पोष्ट खबर फ्याक्ट चेक – “केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारको बारेमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ती संघियता विरोधी होे?”
प्रधानमन्त्रीले धादिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा केन्द्र, प्रेदश र स्थानीय सरकारको बारेमा दिएको अभिव्यक्तीको भिडियो अहिले समाजिक संजालमा भाइरल भएको छ। कान्तिपुर टिभीको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलबाट ट्विट गरिएको उक्त भिडियो अहिले सम्म २३ हजार २ पटक हेरिएको छ। उक्त भिडियोमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तीकोे समाजिक संजालमा चर्को आलोचना भएकोछ ।
कान्तिपुर टिभीले ट्विट गरेको ४० सेकेण्ड (प्रमको भाषण मात्र) को भिडियोमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन “प्रदेश सरकारहरुलाई अलिअलि के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं कि जस्तो लाग्छ र हामीलाई किन नियन्त्रण गरेको होला जस्तो पनि लाग्छ, ………..तर नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश हो, एउटा सरकार, नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अंग, अवयवहरु छन, निकायहरु छन, सातवटा प्रदेश छन, त्यसमा प्रदेश सरकार छन, ७५३ स्थानिय तह छन, त्यहाँ स्थानिय तहका सरकार छन, तर ति सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरु हुन”
के संघ, प्रदेश र स्थानिय तह नेपाल सरकारका इकाइ हुन?
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार गरि ३ तहका सरकार हुने व्यवस्था संविधानको धारा ५ ले गरेको छ। संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकार विचको अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गरेको छ। धारा २३२ को उपधारा २ मा “नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरु बिच समन्वय गर्ने पर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्री परिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बामोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कर्तव्य हुनेछ। “
त्यसै गरि धारा २३२ को उपधारा ३ ले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई निलम्बन वा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ। धारा ६६ को उपधारा २ ले राष्ट्रपति गर्ने सम्पुर्ण कार्य आफ्नो स्वविवेकमा नभइ संघिय मन्त्रीपरिषदको सल्लाह, सिफारिस र सम्मतिबाट गर्नुे पर्ने भनि उल्लेख गरेको छ। अर्थात राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा अन्तरगतको अधिकार संघिय सरकारको सिफारिसमा प्रयोग गर्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ।
साथै धारा २३२ को उपधारा ८ मा “नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाँउ पालिका वा नगर कार्यपालिको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले संविधान प्रदत्व अधिकार स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सक्छन, तर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संघिय सरकारको नीति विपरित गएमा वा संविधानले दिएको अधिकार बाहिर गरेमा केन्द्र सरकारले वाध्यकारी निर्देशन जारी गरि प्रदेश तथा स्थानीय तह माथि नियन्त्रण गर्न सक्नेछ। यस अर्थमा प्रदेश र स्थानिय सरकार स्वायत्त निकाय भए पनि पुर्ण स्वायत्त भने होइनन्।
त्यसो भए के प्रधानमन्त्रीले संघियता विरोधी अभिव्यक्ती दिए त?
प्रधानमन्त्रीले संघियता विरोधी अभिव्यक्ती दिए कि दिएनन् भनेर बुझ्न प्रधानमन्त्रीले दिएको सम्पुर्ण अभिव्यक्तीलाई सुन्नु पर्ने हुन्छ। कान्तिपुर टिभीले ट्विट गरेको भिडियोमा प्रधानमन्त्रीको प्रदेश र स्थानिय सरकार सम्बन्धी दिएको भाषण पुर्ण छैन, भाषणको महत्वपुर्ण अंशलाई प्रस्तुत गरिएको छैन ।
पोष्ट खबरलाई प्राप्त भएको भिडियोमा प्रधानमन्त्रीले भनेको छन “……….तर नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश हो, एउटा सरकार, नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अंग, अवयवहरु छन, निकायहरु छन, सातवटा प्रदेश छन, त्यसमा प्रदेश सरकार छन, ७५३ स्थानिय तह छन, त्यहा स्थानिय तहका सरकार छन, तर ति सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरु हुन, ति सार्वभौम स्वतन्त्र होइनन्।” । तर कान्तिपुरले ट्विट गरेको भिडियोमा “ती सार्वभौम स्वतन्त्र होइनन्” भन्ने बाक्यांश छैन जस्ले गर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ती संविधान विपरित देखिन्छ।
तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तीको सम्पुर्ण अंशलाई समग्ररुपमा व्याख्या गर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ती संघियता विरोधी अभिव्यक्ती हैन्। सार्वभौम स्वतन्त्रको अर्थ पुर्ण स्वतन्त्रता हो। प्रदेश र स्थानिय तहको कार्यपालिका माथि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा तथा संविधानमा भएको प्रावधान कार्यन्वयन गर्नका लाई नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राख्दछ।
तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो नेपाल सरकारका इकाइ नभएर, नेपाल देशका इकाइ हुन। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संघीय नीति विपरित कार्य गरे वा संविधानको उल्लघन गरेमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारसंग छ।
पत्रकारिताको धर्म समाचारलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नु हो। आफुले चाहे जस्तो समाचार बनाउँन भिडियोको काँटछाँट गरि आफुले चाहेको अंशमात्र राख्दा अभिव्यक्तीनै गलत देखिन जान्छ। कान्तिपुरले टीभीले ट्विट गरेको भिडियोमा प्रधानमन्त्रीको भाषणको महत्वपुर्ण शब्दहरु छुटाएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ती संघियता विरोधी देखिन गएको हो।
