गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बदर


 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरिदिएको छ। प्रधान्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको नदेखिएको सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस  
मिस इन्फरमेसन, डिसइफरमेसन, डिक फेक र फेक न्युजहरूले दल र दलका नेतालाई प्रहार गरिनु दुखद : उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार भएको बताउनुभएको छ ।

कुनै दल फुुटाउने र मिलाउने काम म गर्दिनँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २९ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्याउनुुपर्ने आवश्यकता भए पनि

विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापना योजना स्वीकृत

काठमाडौँ, २८ पुस । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले पश्चिम

हालसम्म २२ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी

काठमाडौं, पुस २६ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह

सूचना विभाग दर्ता नं: २५२२/७७/ ७८
 अध्यक्ष तथा सम्पादक : प्रदिप भट्टराई