देशमा शासकहरूको कमजोरीको कारण देश गरिब हुन पुगेको हो :प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति धेरै साधन स्रोत भएको नेपाल जस्तो देश देश गरिब हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनको लागि अध्यादेश ल्याएकोमा धन्यवाद दिन बुधबार बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अरू देशमा गएर समेत झिलिमिली पार्ने मानिसहरू भएको देशमा शासकहरूको कमजोरीको कारण देश गरिब हुन पुगेको बताउनुभयो । नेपाली युवाहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा समेत अनेक खालका प्रशंसा पाएका बताउँदै ओलीले देशका लागि केही गरौँ भन्ने इच्छाशक्ति राज्य सञ्चालकहरूमा कम हुँदा देश गरिब हुन पुगेको ओली बताउनुभयो । ‘नेपालीहरू कर्मवीर हुन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ, यस्तो देश गरिब भयो कसरी ?’ ओलीले भन्नुभयो ।
देश, जनता र विकासको लागि केही गरौँ भनेर सरकारले अहिले केही अध्यादेश ल्याएको ओलीले बताउनुभयो । कांग्रेस र एमालेको विचार मिलेको छैन, सरकार ढल्दै छ भनि अहिले गरिएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै ओलीले सरकाले सल्लाह गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
आम मानिसहरूको चाहन विकास र सुशासन हुने भएको बताउँदै ओलीले केही मानिसहरू भने विरोधका लागि विरोध मात्र गर्ने चरित्रका भएको बताउनुभयो । त्यस्ता चरित्रबाट सचेत हुनुपर्नेमा ओलीले जोड दिनुभयो ।
ओलीले आज भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पनि आउने जानकारी दिनुभयो । भूमिसम्बन्धी समस्याहरू सुल्झाउन त्यो अध्यादेशले सहयोग गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले हाउजिङ गर्न दिने तर घर बनाइसकेपछि हदबन्दी लगाएर रोक्ने गर्दा व्यक्तिको लगानी डुब्ने र सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने कुरालाई चिर्न सो अध्यादेशले सहयोग गर्ने ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकार र निजी क्षेत्र एक्ला एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा नपुगिने बताउँदै ओलीले दुवै क्षेत्र पाटनरसिप गरेर अघि बढ्दा मात्र गन्तव्यमा पुगिने प्रष्ट पार्नुभयो । भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्दा मात्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनादेखि सबै क्षेत्रमा काम गर्न सकिने ओलीले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रको बारेमा निजी क्षेत्र निक्कै जानकार रहेको बताउँदै ओलीले त्यस बारेमा सरकारलाई सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । आयात घटाउन र निर्यात बढाउन कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक सुझाव दिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सबल बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग बारम्बार छलफल आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।