प्रतिपक्ष, बलमिच्याइको राजनीति अन्त गर !
संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक – २०७५ ध्वनी मतका साथ पारित भएको छ । संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलका आधारमा संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयक पारित गर्न नदिन संसद्मा हो-हल्ला गरे पनि सो प्रयास सार्थक हुन सकेन । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्नै नदिने प्रपञ्च विफल भएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष वा सरोकारवालाको माग हुबहु पूरा हुने अवस्थै रहँदैन । यो सम्झौता र लेनदेन गर्ने ठाउँ पनि हो । मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने सोचले समस्यालाई झन जटिल बनाउन सक्छ । बहुमतीय शासन स्वीकार गर्छु भन्ने दलका लागि बलमिच्याइको बाटो उपयुक्त होइन ।
मुलुक अन्तरिमकालमा रहेका बेला जस्तै परिवर्तित समयमा सबैलाई चित्त बुझ्ने वा बुझाउने खालका निर्णय हुन सक्छन् पनि सक्दैनन पनि । संसदमा नेपाली कांग्रेसले उसको चित्त नबुझेर समग्ररुपमा विधेयक पारित गर्न नदिन नाराबाजी गर्यो ।
कांग्रेसलाई विधेयक चित्त नबुझ्नुमा विधेयकका विषयवस्तुमा मतभिन्नता भन्दा पनि उसका आफ्नै राजनीतिक वाध्यता छ । राजनीतिक स्वार्थ छ । तर नेपाली कांग्रेसले आफ्ना बाध्यतालाई संसदभित्र छिराएर विधेयकलाई असफल बनाउन लाग्नुले उ माथि प्रश्न खडा भएको छ । कांग्रेस अल्पमतका आधारमा राज गर्न चाहन्छ हो? यो पक्कै होइन । हो भने अप्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।
लोकतन्त्रमा विपक्षीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा बिर्सन्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त हुनै सक्दैन । स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकबारे संसद आउनु अघि पर्याप्त छलफल भएकोमा कांग्रेसले संसद्मा बलमिच्याइ र वार्गेनिङको थलो बनाउनु उपयुक्त थिएन ।
निश्चय नै विपक्षी दलले सरकारका गतिविधि चित्त नबुझेमा – सडक र संदनमा आन्दोलन गर्न सक्छन् । त्यो बाटो सुरक्षित छ । तर बहुमत पाएको सरकारलाई अवरोध पुर्याउने चेष्ठा गरियो भने त्यसले मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई गम्भीर ठेस लाग्नेछ । यो बहुमत जनताको अभिमतको तिरस्कार गरे बराबर हो । प्रजातान्त्रिक भनिने दलबाट प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित काम हुनु आउँदा दिका लागि समेत अवश्य नै ठीक संकेत होइन ।
संसद बाहिर आफ्ना कार्यकर्तालाई उर्जा दिन केही दलले आवेगको भाषा बोले । यसले सरकार र विपक्षीबीचको दूरी बढाउने छ । सरकारले पनि विपक्षी दललाई समदूरीमा राखेर उसका न्यूनतम विषयवस्तु पूरा गर्नै पर्छ । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमै उल्लेख्य छलफल भइसकेको अवस्था छ । उल्लेख्य छलफल भएको विषयवस्तु पुन: संसदमा बल्झाउनुमा कतै अर्कै उद्देष्य पो छ कि भन्नी शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ ।
सरकारको यो कदमपछि सत्तारुढ दल नेकपाले भने संसदमा अल्पमतले बहुमतलाई अनिर्णय बनाउने प्रवृत्तिको अन्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर सरकारले विपक्षीलाई चित्त बुझाउने गरी काम गर्न भने बिर्सन हुँदैन ।
लामो समयदेखि विधेयकका लागि भन्दै अनसन बस्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक गोविन्द केसीका शतप्रतिशत माग विधेयक पारित भएसँग पूरा भएका छन् । कुनै पनि विधेयक वा कानूनी दस्तावेज संदैव जस्ताको तस्तै रहने भन्ने हुन सक्दैन । समयसँगै परिमार्जित गर्ने र समयसापेक्ष बनाउने ठाउँ खुला रहन्छ नै । सरकारले पनि विपक्षी दल र चिकित्सक केसीलाई विधेयकलाई क्रमश: प्रगतिशील बनाउँदै लग्ने कुरामा विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
त्यसैले यो दिनलाई केसीले समेत अनसन तोड्न र खुशीयाली मनाउने दिनका रुपमा उपयोग गर्दा विधेयकको कार्यान्वयनले सार्थकता पाउनेछ ।
