शिर्ष चार नेताको गुटबन्दी पछि नेकपामा शक्ती संघर्ष अझ चर्किने सम्भावना


केही दिनका लागि मथ्थर भएको नेकपाका शिर्ष नेता बिचको शक्ती संघर्ष पुन: चर्किने भएको छ। “भैसेपाटी गुट”बाट उपाध्यक्ष बामदेव गौतम “ओली गुट”मा फर्किए पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको संकट टरेको थियो । तर शिर्ष चार नेताहरुले पुनः हात्तीबन भेला गरि सत्ता संचालन र महत्वपुर्ण नियुक्तीमा हिस्सेदारी माग गदैं प्रधानमन्त्री माथि दवाव बनाउने रणनीति लिए पछि शक्ती संघर्षले फेरी नयाँ रुप लिने भएको छ ।

नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ निवास हात्तीवनमा सोमवार बिहान चार शिर्ष नेता पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र श्रेष्ठ बिचमा बैठक भएको थियो ।

श्रेष्ठ निवासमा भएको उक्त बैठकले पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानबाट कुनै पनि हालतमा रोक्ने निर्णय गरेको छ। हिमालय टिभीको एक अन्तरवार्तामा रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरण र लडाकु शिबिर भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनमा चासो देखाए पछि शिर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली देखि रुष्ट बनेको बताएका थिए । इमानदार छबि भएका पूर्वसचिव राईको आयोगमा नियुक्ती भएमा आफुलाई अफ्टारो पर्ने भएकाले शिर्ष नेताहरु बिचमा राईको नियुक्ती कुनै पनि हालतमा रोक्ने सहमति भएको हो । साथै प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक पद, राजदुत तथा अन्य महत्वपुर्ण पदको नियुक्ती समेतमा हिस्सेदारी माग गर्ने बैठकमा सहमति भएको स्रोतले बताएको छ।

नेता श्रेष्ठले सोमबार राति समाजिक संजाल ट्विटरमा नेकपाका नेता बिचको शक्ती संघर्ष अझै जिवितै रहेको संकेत दिएका छन। बैसाख २० गते भएको सचिवालयको निर्कष पार्टीद्वारा सरकार संचालन गर्नु पर्ने, उक्त निश्कर्षबाट बिचलन भएमा पार्टीमा पुनःसङ्कट आउने भन्दै ट्विट मार्फत चेतावनी दिएका छन।

त्यसै गरि प्रदेश १ र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री हटाएर प्रदेश १ मा भीम आचार्य र प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नियुक्त गर्न, हालको मन्त्रिपरिषद्का विगठन गरेर दाहाल–श्रेष्ठ, नेपाल –खनाल तथा ओलीको भागमा एक–एक तिहाई हिस्सा पर्ने गरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा चार नेताले सिफारिस गरेका एक एक व्यक्ती नियुक्ती गर्न समेत दवाव दिने सहमति भएको स्रोतले दावी गरेको छ।

ती शर्त नमाने राजीनामाको माग पुनः चर्काउने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् । प्रचण्ड र नेपालबीच पार्टीको महाधिवेशनसम्म सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति समेत भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस