कोभिड -१९ को चपेटोमा नागरिकको न्याय सम्बन्धी हक


कोभिड-१९(कोरोना भाइरस) को सङ्क्रमणले अहिले पुरै विश्वनै ग्रसीत छ।यसको ठोस औषधि हालको दिन सम्ममा नबनिसकेकाले, यसको सङ्क्रमण फैलन नदिन र यसबाट जोगिन लकडाउन नै अहिलेसम्म देखिएको उपाय भएका कारण केही अपवादलाई छाडेर प्राय देशहरुले आफ्नो देशमा लकडाउनको घोषना गरेका छन्।लकडाउनले गर्दा पुरै विश्वको अर्थतन्त्र, शिक्षा क्षेत्र आदि इत्यादि सबै ठप्प छन्।यो महामारी बाट न्याय क्षेत्र पनि जोगिने कुरा आएन। कोरोना महामारीको कारणले प्राय सबै देशका अदालतहरुले लकडाउन अवधिभर अति आवश्यक सेवा बाहेक अरु सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।नेपालको हकमा पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतको गत चैत्र १२ गते बसेको फुल वेन्चले पनि अति आवश्यक बाहेक अदालतको अरु नियमित कामकारबाहि हरु बन्द गर्ने आदेश दिएको छ।जसका कारण पुरै देशको अदालतहरुले सर्वोच्चको आदेश अनुरुप नियमित कामकारबाही कोरोना अवधिभरिलाई थाति राखिसकेका छन्।यसको परिणाम हाल गुज्रिरहेको महामारीको अगाडि सामान्य देखिएतापनि भविष्यमा ठुलो देखिन सक्छ।यसले हालको अवस्था भने चाहिँ नागरिककको न्याय सम्बन्धी स्वच्छ सुनुवाईको हक माथि भने गम्भीर रुपमा प्रभाव पारेको छ ।यो लेखमा नागरिकको न्याय सम्बन्धी हकको कानुनी प्रावधान र वर्तमान परिस्थितिमा कोरोना महामारीले त्यसमा पारेको प्रभाव बारे चर्चा गरिएको छ।

कानुनी प्रावधान

न्याय सम्बन्धी हकको सामान्य परिचय दिनुपर्दा सबै नागरिकलाई समान रुपमा न्याय पाउने हक हुनेछ भन्नु हो।कुनै पनि फौजदारी कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिलाई स्वच्छ, निष्पक्ष पुर्पक्ष र सुनुवाईको हक हुन्छ।यो सबै व्यक्तिहरुको न्यायीक हक हो।स्वच्छ सुनुवाइ को हक पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त को एक निक्कै महत्वपुर्ण पाटो हो।प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त शाश्वत, नैसर्गिक एंव अलौकिक नियम हो।यो नियमको अपेक्षा, पालना तथा आदर सबै कानुनी नियमहरुबाट हुनुपर्छ।प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त यस्तो प्रकारको नियम हो कि यदि कानुनमा यसको उल्लेख नगरिएतापनि यसको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ।आफुलाई के कुरामा अभियोग लगाइएको हो,आफुलाई लगाइएको को आरोप को जवाफ दिने अधिकार, आफुलाई लगाइएको आरोपको तथ्य तथा कानुनको कुरा थहा पाउने, निश्चित समयमिमा भित्र मुद्धा हर्ने अधिकारी समक्ष पेश हुन पाउने, आफु बिरुद्ध लगाइएका प्रमाणहरुको विरुद्ध जिरह गर्न पाउने अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तगर्त स्वच्च सुनावाइको हक अन्तर्गत पर्छन्।नेपालको न्याय प्रणालीले प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई महत्वपुर्ण स्थान दिएको छ।प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवहेलना गरिएमा जतिसुकै न्याय पारेको देखोएतापनि त्यो उचित हुदैँन र त्यस्ता निर्णयहरु बदर गरिनुपर्छ।

प्राय सबै मुलुकले ‍आफ्नो नागरिकको न्याय सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेका छन्।नेपालको हकमा पनि नेपालको संविधानले पनि न्याय सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधान को धारा २० मा हरेक पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको कारण सहितको सुचना नदिई थुनामा राख्न पाइनेछैन भनेर उल्लेख गरेको छ।त्यसरी पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय र स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ।उक्त धारामा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई आफु विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी सहित स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायीक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार दिइनुपर्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ।नेपालको संविधाब सहित नेपाल लगाएत विश्वका धरै देशहरुले हस्ताक्षर गरको मानव अधिकार को घोषणा पत्र १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र(नागरिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र- १९६६ ले पनि नागरिकको यस सम्बन्धी अधिकार को वकालत गरेका छन्।मानव अधिकारको घोषणापत्रको धारा ९ र धारा १० मा कसैलाई पनि स्वच्छाकारी रुपले गिरफ्तार गर्न पाईदैँन र कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिको अधिकार तथा दायित्वको निरोपन गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायधिकरण बाट निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाई गरी पुर्ण समानताको हक त्यस्तो व्यक्तिलाई हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।यस्तो अधिकार को प्रत्याभुति गराउँदा कुनै पनि किसिमको भेदभाव रहित गराउन पर्छ। त्यस्तै नागरिक तथा साजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र को धारा १४ ले पनि कुनै पनि कसुरको आरिप लागेको व्यक्तिलाई, आफु विरुद्ध लगाइएका अभियोगको प्रकृति तथा कारण वस्तृत रुपमा जानकारी पाउने, अनुचित विलम्ब बिना सुनुवाई गरि पाउने, आफुविरुद्धका साक्षीहरु परीक्षण गर्ने वा गरी पाउने, आफु विरुद्धका साक्षीहरुकै जस्तो समान अवस्थाहरुमा आफ्नो तर्फको उपस्थिति र परिक्षण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।नेपालको संविधान कै मर्म अनुरुप मुलुकि अपराध संहिता-२०७४ को दफा १० मार्फत पनि कुनै पनि व्यक्ति स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित नहुने कुरालाई सुनिश्चित गराइएको छ।

वर्तमान अवस्थाः

अहिले पुरै विश्व कोरोना महामारी ले त्राहिमाम बनेको छ।न्यायलयका कामकारबाही अतिअवश्यक बाहेक अरु सबै बन्द रहेको अवस्थामा के कानुनको सिद्धान्तःत र कानुनका किताबमा गाढा गाढा अक्षरहरुले लेखेजस्तै आम नागरिकले त्यो अधिकार को प्रत्याभुति गरेका छन् त ? यो एक गम्भीर प्रश्न हो। उत्तर निराशजनक छ।वर्तमान स्थिति मा अदालतगरुले विना कुनै विकल्प नअप्नाई गरेको यस्तो खालको कदमले कैँयौ नागरिक न्याय बाट व्ञचित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ।नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारले मुलुकभर लकडाउन को घोषणा गरेसँगे गत चैत्र फुल बेन्चको इजालस बसि बन्दीप्रत्यक्षीकरण को रिट र हरु अतिआवश्यक निवेदन बाहेक अरु मुद्धाहरुको कामकारबाही स्तगित गर्ने घोषणा गर्यो।नेपालमात्रै होइन कानुनि राज्यको मामिला सबै भन्दा अगाडि रहेको दाबी गर्ने बेलायत तथा स्कटल्याण्डका सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै खालको निर्णय गरेका छन्। नेपाल भनम् या वेलायत या स्कटल्याण्ड भनम् यी सब प्रतिनिधि घटनाका रुपमा लिइएका उदाहरण मात्र हुन।यस्ता अरु थुप्रै उदाहरण हरु छन्।अदालतहरु बन्द भएकै कारण कति अभियुक्तको मुद्धाको कामकारबाही हुन सकेको छैन, जसले गर्दा कसुरको आरोपमात्र लागेका कौँयौ निर्दोष हरु बिनाकारण हिरासतमा बस्नु परेको छ।एकातिर सबैको स्वस्थ बाँच्न पाउनु पर्ने हक छ जसको आडमा यी निर्णयहरु भए अर्को तिर स्वच्छ न्यायको हक छ, यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता कस्को? प्रथमिकता जस्को बढि भएतापनि एउटा हकको सुनिश्चिताको लागि अर्को हकलाई वञ्छित गर्न सकिँदैन्।तर स्थिति त्यस्तो छैन।गत वैशाख दुई गते काठमाँण्डौ जिल्ला अदालतले एउटा नकबजनी चोरीको मुद्धाको सुनुवाईको क्रममा सुरुमा अभियुक्तलाई कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न आदेश दियो।त्यसैको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले अदालतहरुमा स्वस्थ परीक्षण को व्यवस्था नभएको कारण अभियुक्तको स्वास्थ परीक्षण पछि मात्र अभियुक्तहरुलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु भनेर महान्यायधीवक्ताको कार्यलयलाई सुचना टाँस गर्यो। फेरि त्यसैको भोलिपल्ट काठमाँण्डौ जिल्ला अदालतले अभियुक्तको आर.डि.टी, पि.सि.आर लागायतका परीक्षण रिपोर्ट आएपछि मात्र अभियोग पत्र दर्ता गराउन भनरे अर्को निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो।यस्ता खालका आदेश र सुचनाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकको न्याय सम्बन्धी हकमा गम्भीर प्रहार गरेको छ।के कुनै व्यक्तिको कोरोना परीक्षण मा पोजेटिभ देखिएमा त्यो व्यक्तिले न्यायिक पक्रिया अवलम्वन गर्नै नपाउने? यसको सन्तोषजनक उत्तर न आजको दिनसम्म कार्यपालिकाले दिन सकेको छ न स्यवंम् न्यायपालिकाले नै।कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालते कसुरदार नठहर्याएसम्म उ निर्दोष हुन्छ।उसले निर्दोष व्यक्तिसरह को अधिकार उपोभोग गर्ने अधिकार राख्दछ।न्यायमा ढिला हुनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो।तर कारोना महामारीबीच को लकडाउन र त्यस्ले न्यायलयमाथि परेको असरका कारण जुन परिस्थिति को सृजना भइराखेको छ त्यसले कुनै पनि कानुनी राज्यको वैधानिकता माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठएको छ।

निष्कर्षः

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको को महत्व मानव अधिकारको रक्षाको लागि र विधिको शाषण दुवैका लागि उत्तिनै आवश्यक छ।अझ माहामारी वा भवितब्य घटनाहरु आइपरेको स्थितिमा त झन विधिको शाषण को रक्षा गर्नु न्यायलयको प्रमुख कर्तब्य हो।न्यायलय भनेको आनागरिक को आशाको केन्द्र हो।जब न्ययको लागि पुलिस, प्रशासन बाट उनीहरु हरेस खान्छन् तब उनीहरुको आशाको मन्दिर भनेको न्यायलयनै हो।सबैलाई न्याय सम्बन्धी व्यवस्था भएअनुरुप हक पाउनु विधिको शषण को कुरा हो।यदि यस्ता हकबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित भएका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायलाय चुप लागेर बस्नुहुदैँन।यस्तै अवस्थामा को न्यायीक सक्रियता को सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने समय।कार्यपालिका बाट त्यस्ता कामहरुभएका रहेछन भने पनि न्यायलयले त्यसलाई सुधार्न पर्छ।मैले यस्तो भनिरहँदा सबै नागरिकको स्वस्थसँग बाँच्न पाउने हकमाथि प्रश्न उठाउन खोजेको होइन।मानिसको त्यो हकलाई झन कुनैपनि हालतमा नकार्न सकिँदैन।तर यसो भनिरहदा न्याय सम्बन्धी हकलाई बिर्सने कुरा पनि आउँदैन।त्यसो भए विकल्प के त ? नभएका होइनन्।कति पए देशहरुले पहिले देखिनै अदालतको कामकारबाहीलाई डिजिटल बनाउने रुपमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अभियोगपत्र दर्ता गराउने, वयान गराउने, सुनुवाई गर्ने कामको थालनि गरिसकेका छन्।हामीले पनि वर्तमान परिस्थिको आवश्यकता अनुसार उक्त परम्परालई अँगाल्नु पर्छ।नयाँ दर्ता हुने मुद्धा मात्र नभई दर्ता भइसकेका मुद्धाहरुपनि अदालतमा बिचारधिन छन्।तिनीहरुको किनारा पनि यसै पक्रिया मार्फत गर्न सकिन्छ।वकिलहरुको बहस पैरवि लगायत अरु थुप्रै कामहरु यस विधि मार्फत गर्न सकिन्छ।तर यो काम सहज भने छैन। पछिल्लो समय साइबर ह्याकिङ् सम्बन्धी अपराधहरु नेपालमा बढिरहेका छन।यस्तो अवस्था मा उक्त कुरा त्यति सुरक्षित हुदैँन।तर साइबर सक्युरेटिलाई बलियो बनाउने हो भने र साइबर आक्रमणलाई नियमन गर्न कडा कानुनहरुको निर्माण गरि यथाशिघ्र अबलम्बन गर्ने हो भने उक्त उपाय त्यति असम्भव पनि छैन्।यसो गरेको मानेमा एकातर्फ मानव अधिकारको रक्षापनि हुन्छ अर्को तर्फ छिटो छरितो र न्यायपाउने हकबाट पनि कोही वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँदैन र स्थिति सामान्य भएपछि पनि यसले अदालतहरुमा मुद्धाको चापमा सन्तुलन कायम गर्न मद्धत गर्छ।अबका दिनमा कोही पनि कोरोनाको कारणले न्याय बाट वञ्चित हुन नपरोस्।

यस लेखमा व्यक्त भएका विचार नितान्त लेखकमा आफ्नै हुन ।

रोजन खड्का (प्रकाण्ड)

काठमाँण्डौ स्कुल अफ ल

बि.ए.एल.एल.बि-दोस्रो वर्ष

प्रतिक्रिया दिनुहोस