कांग्रेस निकट बुद्धिजीवीको कथन : ‘तातै खाँऊ जल्दी मरौँ’ गर्नुपर्दैन,नेपालले दावी गरुञ्जेल कालापानी भूभाग माथिको स्वामित्वलाई नेपालले परित्याग गरेको मानिन्न ।


१. १९८०को अन्त्यताका अमेरिका र सोभियत सङ्घले विश्व बजारमा हातहतियार बेच्नमा निकै सतर्कता अपनाउन थालेका थिए ।

त्यसै बखत चीन विश्वको हतियार बजारमा प्रवेश गर्यो, र

नेपालले पनि सोही क्रममा १९८७मा चीनबाट २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हातहतियार गोप्य तबरमा खरिद गर्यो ।

अत्यन्त ठूलो सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै कोदारी राजमार्ग हुँदै सयौँ ट्रक हतियार भित्र्याइयो ।

त्यो समयमा २० अर्ब भनेको ठूलो रकम थियो ।

केही महिना सम्म त्यस्तो खरिदको कुरा सार्वजनिक भएन ।

तर जव उक्त समाचार सार्वजनिक भयो शुरूमा नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्विकार गर्यो तर पछि त्यसलाई स्वीकार्यो ।

२. भारतले त्यसलाई १९५०को सन्धि, सन्धिसँग आदान प्रदान गरिएको पत्राचार र १९६५को सम्झौता विपरित भएको दावी गर्यो ।

नेपालले आफ्नो दावीको क्रममा १९५०को सन्धिले भारत भूमि भएर मात्रै हातहतियार ल्याउँदा भारतको स्वीकृति चाहिने तर तेस्रो मुलुकको भूमि भएर त्यस्तो हतियार ल्याउँदा भारतको स्वीकृति नचाहिने बतायो

१९६५मा नेपाल र भारत वीच त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको पनि दावी गर्यो ।

३. नेपालले त्यस्तो दावी गर्न थालेपछि भारतले दुई मुलुकवीच संपन्न र त्यतिञ्जेलसम्म गोप्य रहेको जनवरी ३०, १९६५मा सम्पन्न उक्त सम्झौतालाई सार्वजनिक गरिदियो ।

त्यो एउटा उदाहरण थियो

सरकारी स्तरमा भएको सम्झौताको कुरा भयो ।

त्यसपछि त्यो हतियार खरिदको मामिला नेपाल भारतवीचको सम्बन्धमा सङ्कट उत्पन्नगर्ने मूल कारण बन्यो

त्यसबाट नेपालमा २०४६ को आन्दोलन शुरु हुने र सफल हुने परिवेश निर्माण भयो ।

४. त्यसपछिका दिनहरू देखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा हजारौँ एनजीओ र आइएनजीओ मार्फत विभिन्न मुलुकका र खास गरेर युरोपका मुलुकहरूका दाताहरूका राजनीतिक सामाजिक र सांस्कृतिक प्राथमिकताका विषय सूचीमा काम गर्ने शर्तमा नेपालमा अर्बौं डलर ओइरिएको छ ।

ती मुलुकका सरकारी एजेन्सीको बजेट उनीहरूको निर्देशन अनुसार चल्ने त्यहाँका गैरसरकारी सँस्था हुँदै नेपालका गैर सरकारी सँस्था मार्फत खर्च हुने गरी नेपाल आए I

हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा पनि त्यसले गम्भीर असर पुर्याएको छ ।

५. नेपालका राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका विषय सूची यसरी नेपाल भित्रिए ।

उनीहरूको सरकारी एजेन्सी प्रति उत्तरदायी हुने गरी त्यहाँका गैर सरकारी सँस्था मार्फत नेपाल भित्रिने अजेण्डा र पैसा खर्च हुने पैसामा नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नहुने अवस्था रह्यो ।

त्यो यस कारण पनि हुन पुग्यो कि त्यो रकम सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ र विपक्षी दलकहाँ पनि पुग्न थाल्यो ।

६. भारतको कुरै भएन ।

तर के स्मरणीय छ भने भारत मूल स्वरूपका परिवर्तनमा र राज्य व्यवहार र राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रित रह्यो ।

युरोपका केही मुलुकहरू नेपालको राज्य र यहाँको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशलाई प्रभाव पार्ने मिहिन कुरामा ध्यान दिन थाले,

परिवर्तनका लागि काम गर्ने सँस्था र तिनका पात्रमा ध्यान दिन थाले ।

राजनीतिक दल आवद्ध सामाजिक र गैर सरकारी सँस्था र वौद्धिक वर्गमा पसे उनीहरू ।

भारतको हार्ड वेयरमा युरोपको सफ्टवेयर इन्स्टल भयो ।

सत्तारूढ दलको एकीकरण र विवाद समाधानमा हालका गतिविधिले सावित गरे अनुसार अव त्यो भारतीय हार्डवेयरमा चाइनिज सफ्ट वेयर पनि इन्स्टल भइसक्यो ।

अनि चीन नेपालमा अव आफ्नै हार्डवेयर र सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको देखिदै – बुझिदै छ ।

त्यसैले नेपालको संकट र चुनौती वहुआयामिक बन्दै छ ।

वहुपक्षीय बन्दै छ ।

नेपालमा भारतको एकाधिकार तोडिएको तर नेपालको भारतमाथिको निर्भरता झन्डै यथावत रहेको र नेपालको भूगोलको बन्धनमा पनि खासै ठूलो परिवर्तन नआएको पारिवेशले नेपालको चुनौती र संवेदनशीलता झन् जटील र प्रखर बन्न पुगेको छ ।

७. दलीय आधारमा र राजनीतिक व्यक्तिहरूले भारतसँग र अन्य मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरू , राजनीतिक व्यक्ति र सरकारका मानिससँग दर्जनौ सम्झौता गरेका नहोलान भन्न सकिन्न ।

चुनावमा पैसा लिएका छन् र त्यस्तो सवै अभिलेख राखेर भारत बसेको छ ।

सन् २००२मा प्रचण्ड र बाबुरामले भारत सरकारका सुरक्षा एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको र सम्झौता अन्तर्गत उनीहरूले नेपालमा भारतको रणनीतिक हितको रक्षामा आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको कुरा लिखित रूपमामा नै स्वीकार गरेकोबारे प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल र कतिपय काङ्ग्रेसी नेताहरू र नेपालका थुप्रै वुद्धिजीवीसँग घनिष्ट सम्वन्ध रहेका एसडी मुनीले लेखेका छन् ।

त्यसपछि उनीहरूले भारतमा सम्पूर्ण सुरक्षा र सहयोग प्राप्त गरेको त सार्वजनिक भइसकेको छ ।

१२ बुँदे सम्झौतामा पनि भारतीय सहयोग, प्रेरणा र प्रतिवद्धता रहेको सार्वजनिक भैसकेको छ ।

थाहा नभएको भनेको त्यस्ता सम्झौता र सहमतिका शर्तहरू विस्तारमा के थिए भन्ने मात्रै हो ।

८. प्रचण्ड र बाबुरामहरूसँग अरू पनि त गोप्य सम्झौता भएका होलान ।

अरूहरू सँग पनि भएका होलान ।

हाम्रो जस्तो होइन, उनीहरूले त त्यसको आधिकारिक सरकारी नोट बनाएर राखेका हुन्छन् ।

अनि यिनले उसको अहित हुने कुनै निर्णय लिने बित्तिकै १९६५को सम्झौता जस्तै गरी फुत्त फुत्त ती गोप्य सम्झौता सार्वजनिक हुन थाले भने ?

त्यस अवस्थामा त्यो आँट यिनले गर्दछन ?

त्यसैले एक दम नयाँ र आजसम्म नबिटुलिएको व्यक्ति नेपालको राजनीतिक र सरकारको नेतृत्व मा आउने परिस्थिति नबनुन्जेल नेपाल -भारत वीचको सीमा विवादको अन्तिम छिनोफानो असम्भव नहोला तर सहज छैन I

९. प्रचण्ड र बाबुरामले भारत सरकारका सुरक्षा एजेन्सीहरूसँग नेपालमा भारतको रणनीतिक हितको रक्षामा आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको कुरा लिखितरूपमा उल्लेख गर्नुको अर्थ लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय सरोकारसँग जोडिन आइपुग्छ कि आइपुग्दैन ?

नेपालको संघियता भारतको रणनीतिक सरोकारको विषय हो ? होइन ?

नेपालको जातीय संघियताको प्रस्तावना र त्यसको पक्षमा भएको त्यो आन्दोलन र त्यसले निर्माण गरेको विभाजित मनोविज्ञानमा भारतीय योगदान त छैन भनेर बुझिन्छ तर कुन मुलुक कसरी नेपाल प्रवेश गरेको छ त ?

नेपालको संघियता र जातीय विषय उराल्ने राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र कथित वुद्दिजिवी र मिडियाहरूको बितेका १२- १५ वर्षका आय र जीवन स्तरले के बताउँछ ?

नेपालको जातीय र क्षेत्रीय सङ्घीयताको स्वरूप र भारतसँगको हाम्रो सीमा विवादमा भोली आएर कुनै अन्तर सम्वन्ध स्थापना होला नहोला ?

१०. वर्तमानमा नेपालको सत्तारूढ दल भित्रको विवादमा चीनको प्रवेश लगत्तै लिपुलेक विवाद उठ्यो ।

नेपाल र भारत वीचको कालापानी र लिपुलेक विवाद आजको होइन, दशकौँ पुरानो हो ।

तर हामीलाई ती विवादित भूभाग कहिलेदेखि भारतको नियन्त्रणमा गए त्यसको जानकारी छैन ।

सरकारले त्यसबारे बताएको छैन ।

जमिन नेपालको भएकोमा कुनै द्विविधा छैन तर नेपालको आधिकारिक नक्सामा ती भूभाग कहिले देखि छुटे ?

किन छुटाइए ?

ती बारे मुलुक प्रष्ट नभई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने ?

११. अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशहरू नेपालले नियुक्तगर्ने गर्ने गरेका जस्तै भए नी ?

त्यहाँ बहशगर्ने वकिलहरु हाम्रा कार्यकर्ता वकिल नै हुने होलान नी ?

त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनविद हामीसँग वा हाम्रालागि उपलव्ध होलान ? नहोलान ?

“कतै गाईले राडी खायो” भने जस्तै फैसला पो हुने हुन् कि ?

बलियो र कसैले अस्विकारनै गर्न नसक्ने प्रमाण हामीसँग छ ?

अर्को कुरा बलियाको —— हतियार भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा झन् बढी अभ्यासमा छ ।

जुलाई २०१६मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले दक्षिण चीन सागरको जल क्षेत्रमाथिको अधिकारलाई लिएर दिएको फैसलालाई चीनले अस्वीकार गर्यो ।

निरीह बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ।

१२. त्यसैले एउटा सवै भन्दा प्राथमिकताको विषय भनेको हो सघन कूटनीतिक वार्ता ।

अर्को भारतसँगको सहमतिमा दुवै मुलुकलाई मान्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थको नियुक्ति ।

१३. लामो सीमा विवाद भएका अरू पनि थुप्रै मुलुक संसारमा छन् ।

टाढा जानु परेन — १९४७ देखि भारत र पाकिस्तान वीच सीमा विवाद छ

१९६२ देखि भारत र चीन वीच त्यस्तै विवाद छ ।

भुटान र चीनवीच पनि सीमा विवाद छ ।

सय वर्ष भन्दा लामो त्यस्तो विवाद पनि छ दुनियाँमा ।

नेपालले दावी गरुञ्जेल ती भूभाग माथिको नेपाली स्वामित्वलाई नेपालले परित्याग गरेको मानिन्न ।

त्यसैले “तातै खाँऊ जल्दी मरौँ’ जस्तो गरिरहनु परेन ।

१४. संयोग हो वा वा कुनै सुनियोजित प्रपन्च हो जव भारत र पाकिस्तान र वीचको सम्वन्धमा तनाव बढ्छ नेपालको भारतसँगको सीमा समस्या उग्र विवादको विषय बन्न पुग्दछ ।

भारत र चीन सिक्किम वा भुटान सीमानामा पौंठेजोरी खेलेको बेला पारेर यहाँ विवाद उर्लिन्छ ।

उता विवाद साम्य हुन्छ , हाम्रो तिर पनि त्यस्तै हुन्छ ।

ह्रितिक रोशन काण्ड कसरी उठ्यो? उठाइयो ? हाम्रो स्मृतिमा ताजै हुनु पर्दछ ।

१५. साँच्चै भन्ने हो भने भारतसँग हाम्रो सीमाना सन्धि नै छैन ।

सुगौली सन्धि र त्यस पछि भूमि लेनदेन सम्वन्धमा भएका सन्धि-सम्झौतालाई १९५०को सन्धिले खारेज गरेको छ ।

त्यसैले पहिला एउटा सीमा सन्धिलाई अस्तित्वमा ल्याऔँ ।

दुई पक्ष वीच विवाद नभएका क्षेत्रमा भारतसँग सीमा सन्धि गरौँ ।

त्यसले अधिकांश स्थानमा हाम्रो सीमा सुरक्षित हुन्छ ।

अलिअली नमिलेको कुरामा लेन देन गरेर मिलाऔँ ,

जहाँ ठूलो विवाद छ त्यहाँ दुवै मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी र दुवै मुलुकले पत्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना र नदी विज्ञ समेत रहेको प्राविधिक समिति वा मध्यस्थ समिति बनाएर उसैलाई जिम्मा दिऔँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थलाई जिम्मा दिऔँ ।

भारत र बङ्गलादेश वीचको दशकौँ लामो सीमा विवादलाई बङ्गलादेशको पक्षमा हुने गरी समाधान गर्न भारत राजी भएको पनि त उदाहरण छ ।

भट्टराई कांग्रेस निकट बुद्धिजीवी हुन

केशव प्रसाद भट्टराईको फेसबुकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस