के हामी “ल्ह्यासा जान बिरगन्जको बाटो” त हिडिरहेका छैनौ?


वर्तमानमा आफुलाई समाजबादी ठान्ने मुलुकहरुको समस्या एकै खालको देखिन्छ; त्यो के हो भने एकातर्फ हामी ब्यक्तिका निजत्व वा निजी चाहनालाई (संबिधानको भाषामा मौलिक अधिकार) महत्व दिरहेका छौ; यसलाई अझ अर्को भाषामा भन्ने हो भने आधारभुत मानवाधिकार भन्ने पदावली दिएर ब्यक्ती ब्यक्तिको अधिकार सुनिस्चित गर्ने कुरा गरिरहेका छौ भने अर्को तर्फ “समाजबाद” अर्थात समाज प्रधान आर्थिक सामाजिक ब्यबस्था ल्याउने घोषणा गरिरहेका छौ। के हामी “ल्ह्यासा जानु बिरगन्जको बाटो” त हिडिरहेका छैनौ? विश्व राजनीतिक प्रणाली कुहिरोको काग झै भएको त हैन? विश्व आज ६० दिन आम्शिक लकडाउनमा पर्दा घुडा टेक्ने ठाउमा आइपुगेको छ। यस्तो देख्दा “समाजबाद” को नाम राखेर निजत्व प्रधान वा आधारभुत मानवाधिकार प्रधान सामाजिक आर्थिक ब्यबस्था अपनाएका मुलुकहरुको सामाजिक शक्ती र क्षमताको दुरावस्थाले ति मुलुकले साच्चै समाजबादी राज्य ब्यबस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्न सक्ने देखिदैन। एकातिर उच्च स्तरको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने, अर्को तिर समाजबादउन्मुख राज्य प्रणाली तर्फको यात्रा तय गर्दैछौ, गर्छौ भन्ने कुरा युक्ती संगत देखिदैन। ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रधान हुने भनेको पूँजीवादी यात्रा हो, समाज प्रधान हुने भनेको सामाजबाद तर्फको यात्रा हो। दुबै एकैसाथ कसरी अघी बढ्छ – म चै कन्फ्युजनमा परेको छु। निजत्व, परिवारबाद र समाजबाद एकै रथका पाङ्रा हुन सक्छन भन्ने कुरामा म मा ब्यापक द्विबिधा छ।नेपालमा पटक पटक आन्दोलन भएर शासन परिवर्तन भएपनी जनताका आम समस्यामा परिवर्तन नहुने भनेको समाजको आर्थिक सामाजिक बिषय आजपनी परिवारबादले नेत्रित्व गर्ने गरेकाले हो। समाज भन्ने बिषय सम्पन्न मुलुकमा कती दयनिय रहेछ भन्ने कुरा धनले पुरिएका भनिएका मुलुकहरुको अहिले हविगत गर्दा थाहा हुन्छ। हाम्रो त कुरै गर्नु परेन। समाजबादमा साच्चै हामी पुग्न चाहेका हौ भने संबिधानमा उल्लेखित ब्यक्तिका मौलिक अधिकारहरुमा ब्यापक कटौती गर्न जरुरी छ। एउटा बिध्युत प्रसारण लाइनमा पर्ने एउटा टावर निर्माण गर्दा पर्ने कुनै ब्यक्तिको १० मिटर X १० मिटर जग्गालाई उसले चाहेको मुआब्जा नपाए बर्षौसम्म आयोजना झुलाएर राखिदिन सक्ने तागत राख्छ एउटा नागरिकले। बल लगाए अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर स्टे अर्डर जारी गराउन सक्छ उसले। यस्तो ब्यक्ती प्रधान निरिह राज्य समाजबाद उन्मुख छ, समाजबादमा पुग्छ भनेर कल्पना गर्नु वाहियात जस्तो देखिन्छ। ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता सन्कुचित नगर्ने, निजत्वको अधिकार सन्कुचित नगर्ने हो भने यसले हामीलाई समाजबादी बाटोमा हिंड्नै दिदैन। ब्यक्तिले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई आफ्नो निजी हितमा प्रयोग गर्न भन्दा बढी अराजकता स्थापित गर्न दुरुपयोग गर्छ भन्ने असल उदाहरण नेपाल नै हो।अर्को एउटा उदाहरण हेरौ न। महिला र पुरुष बराबर भन्ने अधिकारकर्मीहरुले कसरी बिषय उठाउछन। बिषय कस्तो हुनु पर्ने हो भने – महिला र पुरुष फरक हुन तर समान अधिकार राख्छन। सत्य कुरा यो हो। महिलाका आफ्ना बिशेषता छन जुन पुरुषमा छैनन, त्यस्तै पुरुषका पनि आफ्ना बिशेषता छन जुन महिलामा नहुन सक्छन। यि दुबैको भिन्न बिशेषतालाई समान रुपले हेर्नु पर्ने हो। फरक फरक बिशेषतालाई समान रुपले हेर्ने कुरा पो महिला अधिकार हुन सक्ला। तर महिलालाई महिला हुनुको प्राकृतिक बिशेषतालाई नै दुर्बलता देख्ने र त्यसको क्षतिपुर्ति पुरुषबाट भराउछु भन्ने हो भने त्यसले महिलाको भिन्न क्षमता उजागर गर्दैन, वरु समाप्त पार्छ । महिला अधिकार भनेको पुरुषको लिङग आफुमा स्थापित गर्नु र आफ्नो लिङग पुरुषलाई भिडाइ दिनु हो भन्ने खालको स्वतन्त्रताले मानवलाई सामाजिक बन्न सिकाउला र? मैदानमा महिला समाजको अधिकार खोज्दै हिंड्ने अधिकाम्श महिलाहरु मुख्य रुपमा पुरुषप्रधान परिवारबादमा रमाउने गर्छन्, त्यसको वर्चस्व स्थापित गर्न लागिपरेका भेटिन्छन। वर्तमानमा समाजबादी आन्दोलन सार भन्दा रुपमा मात्र रमाउने गरेको छ। यसले कुनै अर्थपूर्ण परिणाम दिदैन। गुरू भट्टराई

प्रतिक्रिया दिनुहोस