सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदी सिङ्गो नेपालको र त्यस पश्चातको भूभाग मात्र भारतको भनेको छ : परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली


काठमाडौँ, जेठ ९ गते । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थापित प्रमाणका आधारमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको बत(ाउनुभएको छ । अमेरिकास्थित सञ्चारकर्मी सँगको भर्चुअल अन्तक्र्रियाका क्रममा बिहीबार उहाँले कूटनीतिक वार्तामार्फत नक्सामा परेका भूभाग फिर्ता लिनेसमेत प्रस्ट्याउनुभयो ।
उहाँले यो पटक नेपालले सुगौली सन्धिले स्थापित गरेका सबै प्रमाण पुग्नेगरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यस पश्चात् हामीले वार्ताको टेबलबाट त्यो जमिन नेपालले प्राप्त गर्नका निम्ति ठोस कदम अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभयो ।
उहाँले तथ्य प्रमाणको चर्चा गर्दै नेपाल भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्नुुभयो । त्यही साल डिसेम्बरमा पूरक सन्धि भएको औँल्याउँदै उहाँले त्यस्तै सन् १८६० मा बाँके र बर्दियामा नयाँ मुलुक फिर्ता गर्नका निम्ति भएको पूरक सन्धि र १८७५ मा भएको अर्को सन्धिका आधारमा समेत नक्सामा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सुगौली सन्धिको कुनै धारा परिवर्तन गर्नेगरी अर्को कुनै पनि सन्धि नभएको र त्यो संशोधन पनि नभएकाले त्यो नै बलियो आधार प्रमाण रहेको उहाँले बताउनुुभयो । उहाँले सन्धिको धारा ५ ले काली नदी सिङ्गो नेपालको र त्यस पश्चात्को भूभाग मात्र भारतको भनेको छ तर पनि हामीले काली नदी सिमानालाई पछि निश्चित मान्यौँ भन्नुभयो । त्यसकारण पनि सुरुदेखि नै दावा रहँदै आएको सन्धि नक्सा सबैले लिम्पियाधुराबाट बग्ने त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुट्याङ्दी नै काली नदी रहेको उहाँको भनाइ छ । विगतको कमजोरीले नक्सामा चुहावट भएको औँल्याउँदै र विगतमा त्यहाँ भारतले भौतिक, प्रशासनिक उपस्थिति जनाएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो अधीनमा राखेको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १९९७ सालदेखि नै त्यहाँ समस्या छ भनेर सहमति हुँदै आएको छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्नुहुँदा नै त्यो ठाउँमा समस्या छ, त्यसलाई बसेर सल्टाउनु छ भनेको स्मरण गराउनुभयो ।
सोही अनुसार सन् २०१४ देखि भने दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले विवादित मुद्दा टुङ्ग्याउने भनिएको छ । त्यो बैठक एकपटक पनि नबसी भारतले गत वर्षको नोभेम्बर २ मा आफ्नो नक्सामा त्यहाँको भूभाग समेट्यो । समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुुभयो । पछिल्लो पटक लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारतले सडक बनायो । त्यसमा पनि नेपालले आफ्नो पक्ष बलियो गरी जवाफ दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो भूभाग भारतबाट प्राप्त गर्नु त्यति सजिलो नभए पनि कुनै पनि खालको अर्घेल्याई नगरेको र स्पष्ट प्रमाणका आधारमा त्यो भूमि नेपालको छ, कूटनीतिक माध्यमबाट त्यो भूभाग पनि प्राप्त गर्नेछौँ भन्नुभयो ।
यस सम्बन्धमा बहुसङ्ख्यक भारतीय जनता नेपालकै पक्षमा रहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । नेपाल भारतको सम्बन्ध संस्कृति, इतिहास, भूगोलले जोडिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले त्यो सम्बन्ध सुमधुर राख्न नेपाल तयार रहेको जनाउनुभयो । यो समाचार हामीले गोरखापत्रवाट लिएका हौ

प्रतिक्रिया दिनुहोस