सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी बजेटमा गरिएको ब्यवस्था ‘संविधानको मर्म र भावना’ विपरित भएकोले अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ : संयोजक महर


काठमाडौँ, १६ जेठ । अनेरास्ववियूका प्रभावशाली नेता एवम संयोजक ऐन महरले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था ‘संविधानको मर्म र भावना’ विपरित भएकोले अविलम्ब खारेज गर्ने माग गर्नुभएको छ .

सो सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै संयोजक महरले भन्नुभएको छ,

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ:
१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।
२)प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ।
त्यसै गरि नेपालको संविधान २०७२ कै भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त ,नीति तथा दायित्व अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धी गर्दै शिक्षामा भएको निजि क्षेत्रको लगानिलाई नियमन र ब्यबस्थापन गरि सेवामुलक बनाउने भन्ने स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ। नेकपा ले पनि चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा संबिधानको मर्म र भावना अनुरुप शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ।
यति हुँदा हुँदै पनि समग्र क्षेत्रमा बजेट संतोषजनक नै छ र बजेटको आकार घट्दै गर्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही बजेट बढ्नु स्वागतयोग्य नै छ तथापी माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजि बिध्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक बिध्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्री सहित बिध्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने भनी नेपाल सरकार द्धाराआव २०७७/७८ को लागी हिजो जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा आएकोले घोर आपत्ती प्रकट गर्दछु।
बजेटमा गरिएको यस्तो ब्यबस्थाले संबिधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन गरेको छ, पार्टीको घोषणा पत्रको धज्जी उडाएको छ र विद्यार्थी आन्दोलनको खिल्ली उडाएको छ।
शिक्षा जस्तो नागरिकको मौलिक हक भएको सेवामुलक क्षेत्रमा Crony capitalism लाई स्थापित गर्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोज्ने कुरा अनेरास्ववियूलाई किमार्थ मान्य हुँदैन। त्यसकारण माध्यमिक तह सम्मको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गरि निजि स्कुललाई दिएको उक्त जिम्मेवारिको अविलम्ब खारेजी गर्न नेपाल सरकार एवं माननीय अर्थ मन्त्री ज्यू तथा शिक्षा मन्त्री ज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद !

प्रतिक्रिया दिनुहोस