म डाक्टर होइन भन्दै एमसीसीबारे अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले गरे यस्तो चिरफार


म डाक्टर त होइन डाक्टर बाहेक अरु पढेका होइनन र डाक्टरको जवाफ मात्र सहि हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो भने क्षमाप्रार्थी छु। तर विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले MCC सम्झौता पढ्दा केहि समाजिक संजाल मा आएका ब्याख्या वा विवेचना भएका वा चर्चामा आएका वा सोधिएका प्रश्न वा जिज्ञासाहरुको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छु र थप बहसको अपेक्षा गरेको छु:
प्रश्न नं १.धारा ३- दफा ३-२ को “च” मा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार हुनेछ!!
#नेपालको चाहिँ?
उत्तर :- दुइ वा बढी मुलुकको साझेदारी रहेको आयोजनामा उत्पति हुने डकुमेन्ट आयोजनाको स्वामित्व रहेकै मुलुक संग हुन्छ! त्यसो भएर एमसिसि आफुले पनि सो प्रयोग गर्न चाहे नेपालले बाधा नगरोस भनेर सुबिधा मागेको हो! यो डकुमेन्टको कुरा मात्रै हो, नेपालीको दिमाग उदिनेर लाने भनेको हैन!

प्रश्न नं २. धारा ३ को दफा ३ (८) को “क” मा परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकन कम्पनीले मात्रै गर्न सक्नेछ! #नेपालको परियोजना नेपाल ले नै गर्न किन नपाउने ?

उत्तर :-सम्झौतामा नेपालले हरेक ६-६ महिनामा लेखा परिक्षण गराउने छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । यसको अलावा एक्टर्नल अडिट गर्नु एमसिसिले चाहे उसले तयार गरेको लेखापरिक्षक लिस्ट मध्यबाट एउटा परिक्षक द्वारा नेपालले लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने छ । अमेरिकाले लेखा परिक्षण गराउने भन्ने कुरा झुटो हो । एमसिए नेपालले रकम खाता संचालन गर्छ, अनि अमेरिकाले लेखा परिक्षण गर्ने भन्ने कुरै मिलेन!!

प्रश्न नं ३.धारा ५ को “क” र “ख” ले अमेरिका ले चाहेमा यो सम्झौता जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्नेछ ।
#नेपाल को १३ अर्ब खर्च यस परियोजनामा गर्न पर्छ अनि खारेज उसले एकलौटी गर्न पाउने ?

उत्तर :-नेपाल वा एमसिसि दुबैले चाहे कुनै कारण नदिकन ३० दिनको सुचना दिएर आयोजना जहा छ त्यही बन्द गरेर सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । अमेरिकाले रद्द गर्छ, नेपालले सक्दैन भन्नु सरासर झुट हो!

प्रश्न नं ४.धारा ७ को दफा ७ को “क” प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपाल को रास्ट्रीय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।
#नेपालको कानुन भन्दा माथी mcc हुनसक्छ ?

उत्तर :-नेपालको कानुन बाझिएमा भन्ने भाषै कहि उल्लेख छैन! यस आयोजनाको काम गर्दा नेपालको कानुन अनुसार हैन, यसै सम्झौताका ब्यबस्थाहरु अनुरुप हुने भनिएको छ! नेपालको कानुन माथि घोडा चढ्ने भनेको हैन! अन्तराष्ट्रिय सम्झौताहरु कुनै एक मुलुकको कानुनले गाइड गर्न मिल्दैन । यस अघि नेपालले गरेका कैयौ सम्झौतामा पनि त्यही थिए र छन!

प्रश्न नं ५.अनुसूची १ “ग” को २ मा mcc परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि अङ्ग वा निकाय खटाउन पर्दा mcc सङ्ग स्वीकृति लिनु पर्ने छ ।
#हाम्रो परियोजना नेपालले काम गर्न mcc को स्वीकृति लिनुपर्ने?

उत्तर :-यसको संचालक समिति (बोर्ड) मा नेपालकै मन्त्रालयका उच्च अधिकारी रहन्छन! आयोजना कार्यान्वयन गर्न एमसिए नेपाल बन्छ! संझौतामा नेपाल सरकारले आफ्ना एक वा सो भन्दा बढी निकायका कर्मचारी खटाउन सक्नेछ! तिनलाइ के जिम्मेबारी दिएको हो, उसको योग्यता के हो भनेर स्पष्ट खुलाएर एमसिसिको सहमति समेत लिएर कर्मचारी खटाउछ! एमसिसिको अनुमति लिने हैन, खटाएकाको सहमति लिने भन्ने हो!

प्रश्न नं ६. अनुसूची ४ “क” नेपाल सरकारले mcc लाई चित्तबुज्दो योजना बनाएर पठाउन पर्ने र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ!
#परियोजना नेपालको लागि कि भारतको लागी ?
उत्तर :-आयोजनामा भारतको स्वीकृति लिने भन्ने कुरा पुरै भ्रम हो । ट्रान्समिसन लाइन मध्य बुटवल – गोरखपुर १४० किमि खन्ड मध्य १२० किमि भारतिय भुमिमा पर्छ! यसको निम्ति भारतको सहमति लिने भन्ने उल्लेख छ! अरु ट्रान्समिसन लाइन र सडकको बिषयमा भारतको सहमति आवश्यक छैन । भारतिय भुमि प्रयोग गर्ने अनि किन सहमति चाहियो भन्नु त बेबकुफ कुरा हो! क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा अर्को मुलुकको सहमति नभए त्यसको के काम? यो काम सम्पन्न भैसकेको छ! नेपाल भारत सहमत भैसकेका छन! अरु थप कुनै कुरामा भारतको कुनै भुमिका छैन र हुदैन!

प्रतिक्रिया दिनुहोस