बालुवाटारको जग्गामा देउवा पनि मुछीए
काठमाडौं : गृहमन्त्री भएको एक वर्ष मौन बसेर देउवाले मालपोतलाई फाइल पठाए ।
निर्वाचनपछि १५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए शेरबहादुर देउवाले ।
भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यदेशअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन । किनकि, ललितानिवास बालुवाटारको २२९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो । बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो । यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन ।फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनसम्मत आधार नदेखिएपछि देउवा एक वर्षसम्म मौन रहे । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश पूरा नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले याे खवर छापेकाे छ ।
