गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वायत्त गर्न आग्रह


गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयकमाथिको छलफल एवं अन्तरक्रियामा वक्ताले प्रतिष्ठान स्वायत्त बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सयपत्री समाज कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले प्रस्तावित विधेयक हेर्दा प्रतिष्ठान स्वायत्त बन्न नसक्ने देखिएको बताउँदै थुप्रै संशोधनपछि मात्र संसदबाट पास हुनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकको अध्ययनपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा डा विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकमा रहेका दफा तथा उपदफा एक आपसमा बाझिएको बताउँदै केही हटाउनुपर्ने र केही संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विधेयकको दफा ८ र ३३ ले प्रदेशमा गठन हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बन्न नदिएको बताउँदै उहाँले स्वायत्त नहुने हो भने प्रतिष्ठान गठनको औचित्य नै नरहने विचार व्यक्त गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका भाषा संरक्षणमा विधेयक मौन बस्नु आश्चर्यजनक रहेको र प्रदेशका विविध मौलिक विशेषतालाई समेट्ने कुरामा विधेयक चुकेको उहाँले बताउनुभयो । चौबिस जनाको प्राज्ञसभा ठूलो हुने भन्दै उहाँले यसलाई १५ जना कायम गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो । अर्का वक्ता डा कृष्णराज अधिकारीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयकले पुस्तक अनुवाद, प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति संरक्षण, नियमित प्रकाशन, पुस्तकालय स्थापना आदि विषयलाई छुटाएको उल्लेख गर्नुभयो । प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञसभा नियुक्ति प्रक्रिया र पारिश्रमिक आदि विषयमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । सात सदस्य रहने प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सबै पूर्णकालीन सदस्य सक्रिय हुनुपर्ने र सबैलाई पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सयपत्री समाजका अध्यक्ष डा गेहेन्द्रेश्वर कोइराला, सचिव गिरधारी सुवेदी, प्राडा कुसुमाकर न्यौपाने, प्रा डा यदुनन्दन उपाध्याय, डा यामनाथ तिमिल्सिना, डा लक्ष्मीशरण अधिकारी, प्रा डा रविलाल अधिकारी, प्रा डा लेखनाथ भट्टराई, पद्मराज ढकाल, प्राडा उमानाथ बराल, सञ्जीव पौडेललगायतले प्रतिष्ठान पार्टीको भर्ती केन्द्र बन्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । प्रादेशिक विशेषता उपेक्षा गर्ने प्रतिष्ठानको कुनै औचित्य नरहने सङ्केत गर्दै वक्ताहरूले विधेयक नै स्वायत्त बन्न नसकेका अवस्थामा त्यसपछि बन्ने नियम, विनियमले प्रतिष्ठानको गरिमा जोगाउन नसक्ने हुँदा यो हुबहु पारित हुन नहुने भन्दै खबरदारी गरेका थिए । विधेयक गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस