सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गर्ने

काठमाडौँ, २० वैशाख (रासस) : सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजातको सुरक्षण मुद्रण गर्नका लागि सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा तथा कारोवार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालनमा ल्याइने भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा ल्याई विद्युतीय कारोवारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । यस्तै आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक पहिचान नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार नागरिकका सबै प्रकारका वैयक्तिक विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरी यसलाई सामाजिक सुरक्षासहित सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ । प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्चित गर्न ‘खोलौँ बैंक खाता अभियान’लाई तीव्रता दिइनेछ । सबै आर्थिक कारोवार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिने बताइएको छ । यसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नागरिक अधिकार मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सर्वसाधारणले सरल र सहजरूपमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । “आफूसँग सम्बन्धित सूचनाको उपयोग गर्नसक्ने, सरकारी सेवाको बारेमा जानकारी लिई आफ्ना गुनासा र समस्या समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सरकारी सेवा, निर्णय प्रक्रिया एवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि तयार गरिएको विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।” यस्तै चलचित्र छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरी चलचित्र पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । चलचित्र तथा छायाङ्कनका लागि नेपाल आउने विदेशीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनुका साथै छायाङ्कनका लागि विदेशीलाई आकर्षण गर्न आवश्यक कदम चालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।