अदालती भ्रष्टाचारमा ठुला मिडिया “तै चुप मैं चुप”

काठमाडौं, २४ बैशाख नेपालमा खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार हुने अड्डामा मालपोत कार्यलयपछि अदालतको नाम लिन थालिएको छ। भुक्तभोगीहरुले नै अदालतमा घुस नदिई न्याय पाउन मुस्किल रहेको तीतो अनुभव सार्वजनिक गर्ने गरेका छन। यो तथ्य हेरक प्रधानन्यायाधीशले पदबहाली गर्दाका बखत स्विकार पनि गर्दै आएको छन। र, विगत ५ बर्ष देखि हरेक प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ती हुनसाथ अदालती भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने अठोट पनि गर्ने गरेका छन्।

तर सेवानिवृत्त हुने बेलामा उनीहरु नै भ्रष्टाचारको रंगमा रंगिएको आलोचना बेहोर्दै बिदा हुने गरेका छन्। अदालती भ्रष्टाचारलाई नेपालका केही ठुला मिडिया हाउसले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप उजागर गर्ने र ढाकछोप गर्ने प्रक्रिया चलि आएको छ।

अदालतको भ्रष्टाचारका बारेमा प्राथमिकतासाथ समाचार लेखेका कारण दामोदर शर्माले तत्कालिन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणालाई निर्देशन दिई कान्तिपुरका संचालकलाई तारिखमा ठिग्याउन लगाए। कान्तिपुरलाई उन्मुक्ति दिने आश्वासन शर्मा पछिका प्रधानन्यायाधिश रामकुमारप्रसाद शाहले उनका नातेदार रामकृष्ण निरालामार्फत दिएका थिए भन्ने चर्चा पनि भयो। तर साह स्वय भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिए। कान्तिपुरलाई उन्मुक्ति दिए आफूले गरेको भ्रष्टाचार उजागर गर्ने भयले उनले समेत तारिखमै राखे। अन्त्यमा सुशिला कार्कीले कान्तिपुरलाई न्याय दिइन्। गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा कान्तिपुरले पुन न्यायालयको भ्रष्टाचारबारे उच्च प्राथमिकताका साथ समाचार र लेख लेख्न सुरु गर्यो। सर्वोच्च अदालतकै शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले कान्तिपुर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर तारिखमा धाउन बाध्य पारे। पराजुली पछि दिपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र सबैले मुद्दा फस्र्यौट गर्ने आश्वासन दिए पनि कान्तिपुरलाई मुक्त गरेमा आफ्नै भ्रष्टाचार उजागर हुने डरले तारिखलाई निरन्तरता दिए।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि अग्रजहरुकै अनुशरण गर्दै आएका छन्। नागरिकका संचालक विनोद ज्ञवालीले रियल स्टेट कारोबार गर्ने एसबी कम्पनी प्रालिका संचालक विदुर धमलासंग जग्गा बिक्री गर्ने बैना गरे। प्छि त्यो जग्गा अर्कैलाई बिक्री गरे । धमलाले अदालतमा मुद्दा दायर गरे। र, अन्तरिम आदेश पनि पाए। त्यो आदेश बदर गराउन नागरिकका संचालक ज्ञवालीले सम्पादक र उनका भाइलाई जिम्मा दिए। सम्पादकका भाइ गोपाल पराजुली पछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीका छोरासंग ल फर्ममा पार्टनर पनि भए। गोपाल पराजुलीकै पालादेखि उक्त मुद्दाका कारण नागरिक अदालती भ्रष्टाचारमा नरम भएको चर्चा हुने गरेको छ। चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि र पछि पनि कान्तिपुर अदालती भ्रष्टाचारमा नरम बन्दै गएको अनुभूति पाठकले गर्न थालेको छन्। एनसेलको लाभकर असुली गर्नका लागि ५ सदस्यीय बृहतपूर्ण इजलासले दिएको आदेशपछि त्यसको प्रशंसा भयो। तर त्यस आदेश विरुद्ध परेको दरपिठ हुने अपेक्षा गरिएको रिट दर्ता भयो। एक सदस्यीय इजलासले एनसेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। तर यसलाई ठुला मिडियाले जति स्थान दिनुपर्ने हो नदिएको अनुभूति पाठकले गरेका छन्।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधारको दिशामा काम गरेको भनेर प्रशंसा गर्नेहरुलाई एनसेलले दायर गरेको रिट र त्यसमा दिएको अन्तरिम आदेशले तीनछक्क पारेको छ। र, कान्तिपुरदेखि नागरिकबिरुद्ध परेका मुद्दाको पेशी सरिरहेको छ। पेशी सरिरहने भनेको मिडियालाई खेलाइरहेने संकेतका रुपमा बुझ्न मिडिया र पत्रकारिता क्षेत्रले महसुस गर्न थालेको छ। यही संकेत बुझेर नागरिक र विदुर धमलाले त मिलापत्र नै गरि सकेको स्रोत बताउछ।
अदालती भ्रष्टाचारका बारेमा ठुला मिडिया मौन बसिदिँदा ललिता निवास बालुवाटारको जग्गामा सर्वोच्च अदालतले नक्सापास गर्न दिएको आदेश, जिल्ला अदालत काठमाडौंले सरकारी जग्गा होइन भनेर गरेको फैसलाको बारेमा समाचार आएनन्। भूमाफियाहरुले ती जग्गा अदालतकै आदेशका आधारमा अतिक्रमण गरे। साँघु लगायत साना पत्रिकाले विगत उक्त बिषयमा विगत २ बर्ष देखि निरन्तर रुपमा समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

पुर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो। त्रिताल समितिले ललिता निवास अतिक्रमण भएकै हो र त्यसरी अतिक्रमण गर्ने र गैरकानूनीरुपमा दर्ता गर्ने कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) मार्फत कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दियो।
त्रिताल प्रतिवेदन आएपछि मात्र ठूला मिडियाको दृष्टीमा ललिता निवास परेको सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। (यो समाचार साँघु साप्ताहिकबाट लिइएको हो)