जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी मिडियामा आएका समाचारको फ्याक्ट चेक


हालसालै सरकारले जारी गरेको जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी निर्देशन भूमाफियाको हितमा भएको भन्दै मुलधारका मिडिया देखि सामाजिक संजालमा सरकारको विरोधमा एक किसिमको माहौल बनेको छ। समाचारमा प्रस्तुत गरिए जस्तै “के सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले कृषि भूमि खण्डिकरण गरेर भूमाफियाको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्छ त?” भन्ने बिषयमा तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्ने इमान्दार प्रयत्न गरिएको छ।

विवादको शुरुवात

विवादको जन्म तत्कालिन माओवादीको समर्थनमा बनेको शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारका भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले मिति २०७४।०४।२६ मा जारी गरेको मन्त्री स्तरिय निर्देशन हो। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका नाममा जारी गरिएको सो निर्देशनमा जग्गाको खण्डिकरण रोक्न निर्देशन दिइएको छ।

मिडिया र जनमानसमा मन्त्री दहितको उक्त निर्णयले देशभरका सम्पुर्ण जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको भन्ने भ्रम उत्पन्न भएता पनि उक्त निर्देशनले सिमित जग्गा कारोबारीलाई फाइदा पुर्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर बहादुर थापाद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तीले प्रमाणित गर्दछ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ता शंकर बहादुर थापाको मिति उल्लेख नभएको प्रेस विज्ञप्ती

उक्त विज्ञप्तीमा “निर्णयको बुँदा नं. १ को खण्ड (ग) मा “जग्गा प्लानिङ अनुमति बमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजानिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको छ। अर्थात जग्गाका कारोबारीले जग्गा खरिद गरि जग्गा प्लानिङ गरि कित्ताकाट गरेर जग्गाको बिक्री वितरण पाउने गरि निर्णय भएको देखिन्छ।

११ कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न छुट दिईएको भनि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको नाममा जारी मिति २०७४।०४।२४ को निर्देशन

जग्गाको बेरोकटोक कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा दिगो विकासमा प्रतिकुल असर पर्न जाने भन्दै मिति २०७४।०७।१६ मा तत्कालिन भूमिसधार मन्त्री गोपाल दहितलाई सम्बोधन गरि ११ कम्पनीले निवेदन दिएकोमा सो निवेदन उपर कारबाही गर्दै तत्कालिन मन्त्री दहितले मिति २०७४।०७।२४ मा ती ११ कम्पनीहरुलाई बेरोकटोक जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने गरि निर्णय गरेको पाइएको छ। अर्थात देशभरमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिए पनि माथि उल्लेखित ११ कम्पनीले भने कित्ताकाट गरि बेचबिखन गर्न पाउने छुट दिइयो । अर्थात देशमा ११ कम्पनीको सिन्डिकेटको जन्म गराइयो।

कित्ताकाट फुकुवा गरि पाउँ भनि ११ कम्पनीले तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितलाई दिएको निवेदन

सि.इ. कन्सट्रक्सनको आधिकारिक वेव साइटमा उल्लेख भए अनुसार अनुमति पाएका ११ कम्पनी मध्ये ३ कम्पनी सि.इ.सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कम्पनी हुन । अन्य २ कम्पनीको होमल्याण्ड हाउजिङसँग सम्बन्ध रहेको छ। अर्थात ११ कम्पनीको सिण्डिकेट मध्ये लगभग ५० प्रतिशतको नियान्त्रण २ कम्पनीले हात रहेको देखिन्छ।

सि.इ. कन्सट्रक्सनको आधिकारिक वेव साइटमा सम्बद्ध कम्पनी भनी उल्लेख गरेको विवरण

सिन्डिकेटको अन्त्य
तत्कालिन मन्त्री गोपाल दहितले निर्देशनले जन्म भएको ११ कम्पनीको सिण्डिकेटको विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा सर्वोच्च अदालतले मिति २ फागुन ०७४ मा फैसला गर्यो । फैसलामा सर्बोच्चले ‘‘यथाशीघ्र कानून बनाएर मात्र जमीनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमीनको निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन, कृषि र भूमिसुधार, व्यवस्थित अवास तथा सहर विकास, वातावरण सन्तुलन एवं संरक्षण गर्दै प्रत्येक नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने गराउने’ गरि भूमि सुधार मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो।

त्यसै गरि सर्वसाधारण जनतालाई समेत जग्गाको बेचबिखन गर्न असहज भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७५ पौष २६ मा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न भनि मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन पठाएको पाइन्छ। सर्बोच्चको निर्णय र अख्तियारको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै मिति २०७५ पौष २९ गते मन्त्रालयले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकासका प्राविधिक सम्मिलित समितिले कृषियोग्य जग्गा नभएको भनि सिफारिस गरेको खण्डमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नरोक्नु भनि भूमिसुधार व्यवस्था विभागका नाममा निर्देशन जारि भएको देखिन्छ।

उक्त निर्देशनमा स्थानिय तहमा कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास मध्ये कुनै एक निकायमा प्राविधिक नभएमा प्राविधिक समिति गठन गर्न नसकिने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख भएको र सबै स्थानिय तहमा यी सबै निकाय नभएको अवस्थाले निर्णयको कार्यान्वयनमा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भई उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।

अख्तियारको निर्देशन
“मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको भन्ने भ्रम रहेको, एक आर्थिक बर्षमा एउटा कित्ता एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सम्बन्धित निकायले सर्वसाधारणलाई सहि सुचना नदिईएकोले कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण रोक्नलाई थप कार्य आवस्यक पर्ने”
भन्दै अख्तियारले मिति २०७७।०३।०५ मा मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको देखिन्छ।

“यस अन्योलले सर्वसाधारणका पुख्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्न समेत बाधा पुगेको, कर्मचारीहरुले कानुनी बमोजिम कित्ताकाट हुने जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भन्दै सेवाग्राहीलाई हैरानी बनाएर आर्थिक अनियतिमा गर्ने गरेको पाइएको, जग्गा खण्डिकरणकै लागि एकै अंशियारले पटक पटक अंशबण्डा गर्ने, अदालतमा बनावटी मुद्दा दायर गरेर अदालतबाट मिलापत्र गर्ने जस्ता विकृती बढेकाले गर्दा भूउपयोग सम्बन्धी कानुन यथाशिग्र बनाई कार्यान्वयनमा लानु” भनि मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको देखिन्छ।

भूमिको वर्गिकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नको लागि भू.उपयोग ऐन, २०७६ समेत जारी भई सकेको र भूमिको बैज्ञानिक वर्गिकरणको लागि आवश्यक पर्ने नापनक्सा (Parcel Based Landuse Zoning) तयार भई करिब ५५३ स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण समेत भई सकेको अवस्थामा दशकौं अघिको अबैज्ञानिक नापीले वर्गीकरण गरेको आधार लिई जग्गाको कित्ताकाट रोक लगाउनु समय सान्दर्भिक नभएको अख्तियारको सुझावमा उल्लेख छ।

अदुअआले मिति २०७७।०३।०५ मा भूमिसुधार मन्त्रालयका नाममा जारी गरेको निर्देशनको व्यहोरा

संघियता कार्यान्वयन र जग्गा माथिको अधिकार
संविधान सभाले संविधान जारी गरेसँगै देश एकांकी प्रणालीबाट संधियतामा प्रबेस गरेको छ। संविधानले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तह सरकार गरि तिन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ भने संविधानले नै यी तिन सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसुची ५ मा संघको अधिकार उल्लेख छ भने अनुसुची ८ मा स्थानिय सरकारको अधिकार उल्लेख गरेको छ।

अनुसुची ५ को बुँदा नंं. २९ ले भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीतिको निर्माण गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिएको छ भने अनुसुची ८ को बुँदा नं. १३ ले स्थानिय तहको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई दिएको छ।

संविधानको अनुसुचीमा उल्लेखित केन्द्र र स्थानिय तह सरकारको अधिकार सुची

त्यसै गरि स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ढ)(१) ले स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, कित्ताकाट, हालसाविक, रजिष्ट्रेशन नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई प्रदान गरेको छ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ढ)(१) को कानुनी व्यवस्था

त्यसै गरि सोहि ऐनको दफा १२ को देहाय (ङ) को उपक्रम १८ अनुसार कित्ताकाट गर्ने सम्पुर्ण अधिकार वडा समितिलाई प्रदान गरेको छ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को देहाय (ङ) को उपक्रम १८ को कानुनी व्यवस्था

संविधानको धारा २२२ (४) र २२३ (४) ले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र अन्य ४ सदस्य रहेको समितिलाई वडा समिति भनि व्याख्या गरेको छ। माथि उल्लेखित संविधान र कानुनको प्रावधान अनुसार जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी सम्पुर्ण कामको जिम्मा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानिय जनप्रतिनिधीलाई दिएको छ।

नियमावली बिना किन जग्गा कित्ताकाट खोलियो ?
सरकारले भूफियाको स्वार्थ अनुरुप काम गरेको भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न मिडियाले भूउपयोग सम्बन्धी नियामावलीको निमार्ण विना जग्गा कित्ताकाट गरेको भन्ने तर्क लिएको छ। भूउपयोग ऐन मुल कानुन हो, मुल ऐनको विपरित नियमको निर्माण हुन सक्दैन। यदी मुल ऐनको कानुनी प्रावधान विपरित नियमको निर्माण भएमा सो नियम गैरकानुनी भई स्वतह बदर भागी हुन्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ।

भूउपयोग ऐनको दफा ८ को कानूनी प्रावधान

निष्कर्ष

भूउपयोग ऐनको दफा ८ ले एक प्रयोजनको लागि बर्गिकरण गरिएको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने गरि भूउपयोग गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ र १२ ले स्थानिय तहको अधिनमा रहेको जग्गा भूउपयोगको आधारमा बर्गिकरण गर्ने, जग्गाको कित्ताकाट, दाखेल खारेज गर्ने जस्ता अधिकार निर्वाचित स्थानिय जनप्रतिनिधीलाई दिएको अवस्थामा विद्यमान कृषीयोग्य जमिन खण्डिकरण गरि भूमाफियाको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्देशन जारी गरिएको भनि केन्द्र सरकार माथि लगाइएको लान्छना कानुनत गलत, तथ्य भन्दा विपरित र जनतामा भ्रम फैलाउने उद्धेश्यले प्रेरित रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस