भ्रष्टाचारी विरुद्ध सरकार आक्रमक; ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोलिदै
बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने माथी कारबाही शुरु गरेको सरकारले ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भएको छ। कामपा ६ बौद्धमा सञ्चालित दक्षिण एशियाली सञ्जालको पाँचतारे होटल हायातले ओगटेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन तिब्र गतिले अघि बढ्ने भएको छ। करिब २४ अर्बको सरकारी स्वामित्वमा रहेको होटल र यसले चर्चेको ३०५ रोपनी जग्गा सहितको सबै स्वामित्व हत्याउन खोज्ने भारतीय व्यापारी राधेश्याम सर्राफ र कमिशन एजेन्ट दिनेशलाल श्रेष्ठलाई सरकारले निर्ममताका साथ तह लगाउने तयारी थालेको छ। संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा भएको छानबिन र त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कदम चालिन लागेको हो।
उक्त समितिले सरकारी जग्गा उपभोग गरि बर्षौ सम्म प्रतिफल नदिएको तथा सरकारी लगानी घट्दै गएको लगायतका विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ। होटलले सरकारी स्वामित्वको करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबारको सम्पत्तिमा २५ बर्ष देखि भारतिय लगानीकर्ता मार्फत आफ्नो रजगज चलाउँदैछ। तारागाँउ विकास समितिको ३०५ रोपनी जग्गा मध्ये २९८ रोपनीमा हायातले राइँदाइँ मच्चाउँदै आएको हो। अचम्म त के भने २५ बर्ष देखि अहिले सम्म उक्त सम्पत्तिको कुनै मूल्यांकन भएको छैन। होटल सञ्चालन गर्न सरकारले २५ बर्ष अगाडि नै १७ करोड रुपैया (कुल शेयर पुँजीको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत) लगानी गरेको थियो भने सो लगानीबाट सरकारले हाल सम्म केहि प्रतिफल पाएको छैन । होटलले विभिन्न समयमा गरेको पुँजीको संरचनाको परिवर्तनमा तारागाँउ विकास समितिका पदाधिकारीसंगको मिलेमतोमा संचालनमा आएको दुई दशकमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशतको लगानीलाई घटाएर ९.०१ प्रतिशतमा झारी दिएकोछ।
उसले चर्चेको सरकारी स्वामित्वको तारागाँउ विकास समितिको २९८ रोपानी जग्गाको अहिलेको बजार मुल्य प्रतिआना ५० लाखका दरले २३ अर्ब ८४ करोड पुग्छ। सबै थोक मूल्यांकन गर्दा २४ अर्ब भन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति माथि भारतिय लगानीकर्ताले साढे दुई दशकदेखि मनोमानी गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, यहि सरकारले अहिलेसम्म भएका सबै हवाईजहाज खरिद सम्बन्धी फाइल खोलेर कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ। त्यसभित्र कांग्रेस र नेकपाकै केही नेता सम्मिलित लाउडा, धमिजा, चेज एयर, चाइना साउथवेस्ट, वाइडबडी खरिद लगायतका काण्डहरु छन। २०५० सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वायुसेवा निगमको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरे पछि नेपाल वायुसेवा निगममा भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरु भएको हो भने त्यस समय देखि नेपाल वायुसेवा निगम अधोगति लाग्न थालेको हो। निगमले विमान किन्ने तयारी गरि रहेको अवस्थामा स्व.गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतीय मुलका वेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनोमानीको अधारमा युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट बनाउनु भएको थियो। यही प्रकरण “धमिजा काण्ड”को नामले चर्चित छ। यो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले करिब ४० करोडको घाटा व्यहोरेको थियो।
त्यस्तै, २०५५ सालमा चेज एयर काण्ड चर्चामा आयो। स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेकपा (एमाले) बाट फुटेको समुह अर्थात नेकपा (माले) सामेल भएको थियो। जस्मा तत्कालिन नेकपा (माले) का यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री थिए। त्यस बखत जहाज र कार्यालय समेत नभएको “चेज एअर” नामको कम्पनीबाट बोइङ – ७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो। नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको त्यो प्रकरणबाट निगमले ९ लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो।
अर्को काण्ड हो, चाइना साउथवेस्ट काण्ड। २०५५ सालमा भीम रावल पर्यटनमन्त्री हुँदाको यो काण्डमा निगमले २२ करोड नोक्सानी व्यहोरेको थियो।
यस्तै राजा वीरेन्द्रकै पालामा ०५८ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधिस भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले दिएको अकूत सम्पत्ति सम्बन्धी फाइल पल्टाएर कारबाही अगाडी बढाउने योजना पनि बनेको छ। उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरता र मिलेमतोमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ६०२ जना व्यक्तीको नाम किटान गरेको थियो।
साथै, पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधिन १२ तल्ले काठमाडौं भ्यूटावर निर्माण देखि खुलामञ्च अतिक्रमणसम्मका विषयमा पनि सरकार उत्तिकै कठोर बन्दै जाने संकेत मिलेको छ। ठेक्का पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई जेभीलाई महानगरपालिकाले दिएको ऋण जमानत खारेज गरिदैछ। त्यसमा महानगरपालिकाको जमानतमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैया ऋण प्रवाह गर्ने बैंकिङ प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो। “भूकम्प जाँदा जनताले बस्ने खुला चौर छैन, बसपार्क मासेर भ्यूटावर? यो हुनै सक्दैन । सम्झौता रुद्द गरिन्छ र यस्ता ठाँउहरु खाली गराइन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्न थाल्नु भएको स्रोतले जनाएको छ। यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने र काम ओगटी विकासमा बाधा पुर्याउने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्नमा अलमलिएको सरकार यस पटक ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोले पछि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नभए सम्म दह्रो खुट्टा टेक्छ भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ। साभार- जनआस्था साप्ताहिक
