वैशाख २० गते शुक्रबार र २३ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका नौवटा प्रमुख निर्णय

यही २०७६ साल वैशाख २० गते शुक्रबार र २३ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नौवटा प्रमुख निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आज बताउनु भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय यसप्रकारका छन :-

१. विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको क्रममा बजेट सहायता ९एयष्अिथ ऋचभमष्त० को रूपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रमगत ऋण सहायता एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत श्री डा. अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि थप गरिएको छ ।
३. नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुँ, मकवानपुर र नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब १४४० हेक्टर जग्गा ४०० के.भी. प्रशारण लाईन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा श्री दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्य पदमा श्री रामप्रसाद धिताल, श्री रामकृष्ण खतिवडा, श्री रामेश्वरप्रसाद कलवार र श्री भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
५. अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४६ बमोजिम अनुसूची ९ र अनुसूची १२ हेरफेर गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई पाँच वर्षका लागि एक भिसा वर्षमा तोकिएको भन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी निःशुल्क अध्ययन भिसा कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
७. विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका सम्भावित रणनीतिक सडकमा समावेश लोकसञ्चार मार्ग (जिलिङ–सिमखेत–केउरिनी–कुमरी–झ्याङ्गलेपोखरी–आचार्य पोखरी–धार्के–नुवाकोट–धादिङ) सडक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. हेटौडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० के.भी. प्रसारणलाईन आयोजना (दोस्रो खण्ड) को राइट अफ वे ९च्इध्० भित्र विभिन्न सामुदायिक वनसहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप ८९९ वटा रुखविरुवाहरू हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
९. नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाइ सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।