प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै कानून मान्य नहुने सभापति देउवाको चेतावनी
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै कानून आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने बताउनुभएको छ ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने मनसायले विधेयक अघि बढाएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता कदमको सदन र सदन बाहिर देशैभरि विरोध गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स्वतन्त्रता, न्याय, समानता, बन्धुत्व काङ्ग्रेसका महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धान्त भएको जानकारी गराउँदै सभापति देउवाले भन्नुभयो, “स्वतन्त्रता पहिलो आधारभूत अधिकार हो, यही स्वतन्त्रताभित्र नै बोल्न, लेख्न, बाच्न पाउनेलगायतका स्वतन्त्रता पर्छन् । स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कदम सह्य हुँदैन ।”
प्रेस स्वतन्त्रता आफ्नो पार्टीको आर्दश भएको र त्यसमा कुनै सम्झौता हुन नदिने स्पष्ट पार्दै उहाँले प्रेस कमजोर भयो वा प्रेसले अधिकार पाएन भने जनताको अवस्थाका बारेमा केही थाहा नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रका लागि नभई नहुने कुरा हो”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “पञ्चायतमा पनि हामी प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका अधिकारका लागि लडेका हौँ, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हनन कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ ।” सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले प्रजातन्त्रका लागि मानवाधिकार पनि नभई हुने विषय भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “कम्युनिष्ट सत्तामा आए पछि के हुन्छ, मैले त पहिल्यै भनेको थिए, तपाईहरुले अहिले थाहा पाउनुभयो ।” मानवाधिकार र प्रेससम्बन्धी विधेयक उक्त निकायका अधिकार खोस्नका लागि ल्याएको उहाँको आरोप थियो । प्रेससम्बन्धी विधेयकका बारेमा अध्ययन गरेर पार्टीले फिर्ताको मागसमेत गर्नसक्ने बताउँदै सभापति देउवाले भन्नुभयो, “प्रेस स्वतन्त्रताको लडाईंमा हिजो पनि जेल परेका हौँ र भोलि आवश्यक परे पुनःजेल जान तयार छौँ ।” सरकारले अगाडि बढाएको भनिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल रहेको काङ्ग्रेसले गरेको छ । काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको र सो ऐनको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएको जनाउँदै संसद्मा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायिकस्वरुपको सोझो समाप्ति सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायिक ढङ्गले कार्य गर्ने स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सञ्चार क्षेत्रमाथि विभिन्न बहानामा अनावश्यक दुःख दिने तथा सजायको कुरा गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव आफ्नो पार्टीलाई मान्य नभएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावको खिलापमा छौँ भन्नुभयो । पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मानवाधिकार, सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक कतिपय सन्दर्भमा संविधान प्रतिकूल भएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता विधेयकको ठोसरुपमा विरोध गर्ने र विधेयक फिर्ता गरेर संविधानअनुसार हुने गरी ल्याउन माग गर्ने बताउनुभयो ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको उल्लेख गर्दै प्रेस जगत्लाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढङ्गले असर पु¥याउन नपाइने बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफैँ जेलनेल मात्रै व्यहोरेको नभई कैयौँले रगत पनि बगाएको र सहादतसमेत दिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो ।”
