मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउँछ : देवप्रकाश त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार

काठमाडौं, वैशाख ३१ गते । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि यसमा बहस सुरु भएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारितपछि हालको प्रेस काउन्सिल मिडिया काउन्सिलमा परिणत हुनेछ । विधेयक पारितसँगै हालका पदाधिकारी भने स्वतः पदमुक्त हुने प्रस्ताव छ । काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा २५ हजारदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

विधेयकले आचारसंहिता उल्लङ्घनको उक्त कसुरमा आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारलाई पनि जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सोभन्दा अघि उजुरी गर्ने पक्षसँग मेलमिलापलाई काउन्सिलले प्राथमिकता दिनेछ । मेलमिलाप नभएमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेबाट जरिवाना भराई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यस्तो प्रावधान भएको बिधेयकले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ व्यावसायिक, मर्यादित, जिम्मेवार, उत्तरदायी र सक्षम बनाउने उद्देश्यले बिधेयक ल्याएको सरकारले बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेसलाई जिम्मेवार, मर्यादित, सक्षम बनाउन बिधेयक ल्याएको बताउनुभएको छ ।

‘मिडिया काउन्सिलसम्वन्धी विधेयकका केही दफामात्र निकालेर विरोधको मसला बनाइएको छ । पूरै विधेयकको व्याख्या भएको छैन । पत्रकारिताको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, अभ्यास र मूल्य मान्यता बुझ्नेहरुले यसको विरोध गर्दैनन्’ उहाँले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो,‘ प्रेसमाथि नियन्त्रण हुँदैन, नियमन चाँही हुन्छ ।’ विधेयकका केही प्रावधानमा भइरहेका बहसबारेमा सञ्चार तथा कानून विज्ञ, वरिष्ठ पत्रकारसँगको संक्षिप्त वार्ता यहाँ प्रस्तुत छ :

पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउँछ – देवप्रकाश त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार
कुनै पनि कानुन बन्ने प्रक्रियामा फरक मत आउँछन् । कुनै प्रावधानमा कसैले विमति जनाउँदैमा हामीले ठूलो कुरा भयो भन्नु हुँदैन । जुन प्रकारको विरोध र प्रतिरोध हुन खोजेको देखिन्छ, त्यस प्रकारको गुन्जाइस मैले देखिराखेको छैन । अहिले मिडिया काउन्सिल ऐन आवश्यक थियो र छ । आउनै पर्दथ्यो, सरकारले ल्यायो । यो सरकारले ल्यायो त्यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही दिमागबाट आएको हो भने त हामीले केही भन्न मिलेन । होइन स्वच्छ र निष्पक्ष दिमाखले भन्ने हो भने यो विधेयकमा केही राम्रा कुरा छन् ।

आचारसंहिता पालन गराउन खोजेको र पत्रकारिता क्षेत्रलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार निर्वाह गर्ने, तथ्यपरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने व्यवस्था राखेको देखिन्छ । ठूला लगानीका व्यापारी मालिकहरूले कुनै लेखाउने र लेखिएको समाचार कारणवश यदि गलत भएमा पत्रकारले मात्रै सँजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था पहिला थियो, यो विधेयकले प्रकाशक र सम्बन्धित संस्थालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान राखेको छ । यसले सबै मिडिया हाउसलाई पनि जिम्मेदवार बनाउँछ र तथ्यपरक कुरा मात्रै ल्याउन प्रेरित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

कसैको मान प्रतिष्ठामा आघात पुगेको प्रमाणित भएमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ, मानप्रतिष्ठामा आघात पर्ने कुराको अलि व्याख्या गरिनुपर्छ । कस्तो अवस्थामा सम्मानमा आघात पुगेको हो भन्ने स्पष्ट गरिनुपर्छ । दण्ड वा सँजाय गर्ने विषयलाई द्वैध अर्थ राख्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन । मिडिया काउन्सिल स्वायत्त संस्था हो भन्ने गरी देखिने गरी प्रावधानहरु राखिनुपर्छ । नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया त जो जसरी नियुक्ति गर्दा पनि फरक पर्दैन । एकदम तरङ्गित नै भएर लाग्नुपर्ने म देख्दिनँ, सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जरिवानामा सुधार गर्दा हुन्छ -काशिराज दाहाल, सञ्चार विज्ञ एवं कानूनविद्

पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने, नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरोस् र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सत्य, तथ्यपरक सूचनाको सम्प्रेषण होस् भनेर त्यसको नियम बनाउने, नियमन गर्ने र उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । यसले नियमन, अनुगमन, अनुसन्धान गर्छ ।

यो विधेयकमा चाहिँ केही कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । संरचनामा १० वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष हुने व्यक्ति कम्तीमा पनि २० वर्ष पत्रकारिता, कानुन, न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हँुदा राम्रो हुन्छ । यसलाई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा विकास गरिनुपर्छ, मेलमिलापको मध्यस्थ गराउने, पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने अभ्यास ग¥यौं भने विवाद अदालतमा पनि कम जान्छन् । होइन भने गाली बेइज्जती गरेको सम्बन्धमा मुद्दा लाग्न सक्छ, अदालतले दण्डित गर्न सक्छ । अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने व्यवस्था त अहिले पनि छँदैछ । (गोरखापत्रवाट साभार)