पूर्वी जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार
पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि पूर्वका चार जिल्लाका स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन् । नेपालले आयात गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय भन्सारले अनलाइन इन्ट्री प्रणाली लागू गर्ने नाममा पानीट्याङ्की नाकामा रोकेपछि झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा एक हप्तादेखि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको हो ।
झापाको चारआलीस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोले भारतको सिलिगुढीबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दै आएको थियो । तर पानीट्याङ्कीस्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमा गडबडी भएको भन्दै तेलका ट्याङ्कर हप्तौँसम्म रोक्न थालेको छ । इन्धन जस्तो संवेदनशील वस्तुको हाहाकार भएपछि सर्वसाधारणमा परेको समस्यालाई तत्काल हटाउन नेपाल आयल निगमको चारआली शाखा कार्यालयले विराटनगरस्थित निगमको प्रादेशिक कार्यालयबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन निगमका बिक्रेता एवं व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर नियमित आपूर्ति चाँडै गराउन निगम प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउँदै ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापास्थित निगमका बिक्रेतालाई आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ निगमको प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्नुभएको छ । पेट्रोलियम व्यवसायीलाई उहाँले चाहिएजति इन्धनको मूल्य भुक्तानीको बैंक भौचर शाखा कार्यालयमा बुझाएपछि मागबमोजिमको पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्नुभएको छ । साविक मेची अञ्चलका चार जिल्लामा दैनिक १ लाख लिटर पेट्रोल र ३ लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ ।
भारतबाट तेल नआएपछि यी जिल्लाका पेट्रोल पम्प स्वतः बन्द भएका छन् । मेची पेट्रोलियम व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष मार्स प्रसाईंले प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरबाट पेट्रोलियम पदार्थ लिन सकिने जानकारीसहितको पत्र बुधबार पठाएको र त्यो प्रक्रियाबाट इन्धन ढुवानी गर्दा महङ्गो पर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रसार्इंले विराटनगरबाट लकिङ गरेका ट्याङ्कर नआउने हुँदा क्वालिटी र क्वान्टीटी दुवैमा ग्यारेन्टी नहुने दाबी गर्नुभयो । निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीलाई १५ किलोमिटरसम्म एक हजार लिटरको रु ३१६ भाडाको मापदण्ड बनाएको बताउँदै उहाँले विराटनगरबाट ल्याउँदा रु एक हजार ९९ लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले निगम आफँैले नै प्रादेशिक कार्यालयबाट लकसहितका ट्याङ्कर ल्याएर चारआली डिपोमार्फत व्यवसायीलाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
