विदेशी भुमिमा रहेको नेपाली श्रमिकहरूको समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारलाई जिफन्टको ध्यानाकर्षण


 

काठमाडौँ, २७ जेठ : नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले विदेशी भुमिमा रहेको नेपाली श्रमिकहरूको समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रभावकारी पहल गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ सहितको जिफन्ट टीमले आज एक ज्ञापनपत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ज्ञापनपत्र

कोरोना भाईरस संक्रमणको कारण विभिन्न समस्या व्यहोर्नु परेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । विदेशी भुमिमा रहेको ति नेपाली श्रमिकहरूको समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रभावकारी पहल जरुरी छ । कुनै पनि नेपाली श्रमिकलाई विदेशी भूमिमा उपचार नपाएर वा पारिश्रमिक विहिन भई विचल्लीमा पर्ने अवस्था आउन नदिन तथा स्वदेश आउन चाहनेहरूका लागि अविलम्ब प्रभावकारी व्यवस्था गरियोस् ।
१.३ नेपालको संविधानमा सबै नेपालीले निशुल्क औषधी उपचार पाउने मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, प्रशासनिक कर्मचारी, सरसफाईको काम गर्ने श्रमिक, कम्पनी, फर्म, गैह्र सरकारी संस्था, अन्य प्रतिष्ठान एवं निमार्ण क्षेत्रका श्रमिक, एम्वुलेन्स चालक लगायत काममा सक्रिय श्रमिक संक्रमित भएको अवस्थामा प्राथमिकतामा राखी निशुल्क औषधी उपचारको विशेष ब्यवस्था गरियोस् ।
१.४. स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको काममा परिचालन गर्दा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको जोखिम भत्ता समान रूपले नपाएको गुनासो स्वास्थ्य स्वयमसेवीहरूले गर्दै आएकाछन् । त्यसैले यस तर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ट्रेड यूनियनको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
१.५. काममा सक्रिय रहेको अवस्थामा श्रमिकहरू कोभिड १९ बाट संक्रमित भई मृत्युु समेत भएको छ । त्यसरी कामको सीलसीलामा संक्रमित भएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहतको व्यवस्था तथा त्यस्ता श्रमिकहरूका नावालक बालबालिकाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको दूरगामी ब्यवस्था गरियोस् ।
२. कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा ः
हरेक दिन जसो कार्यस्थलमा दुर्घटना हुने गरेको छ । यसको रोकथाम गर्न अति आवश्यक रहेको तथ्य हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधी उपचार शिर्षकमा भएको खर्चले स्पष्ट गर्दछ । नेपाल सरकारले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रिय नीति जारी गरीसकेको छ । तदअनुरुपको कार्यक्रम निर्माण गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । तसर्थ ट्रेड यूनियन तथा उद्योग व्यवसायीहरूको संगठनबीच छलफल आयोजना गरी व्यवसायजन्य सुरक्षाका बिषयमा ठोस कार्यक्रम बनाउन नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अविलम्ब पहल गरियोस् ।

No description available.

No description available.

प्रतिक्रिया दिनुहोस