समितिको निर्देशननै गैह्रकानुनी
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गरि करारमा नियुक्ती गर्न दिएको निर्देशन गैह्रकानुनी देखिएको छ।
समितिको बैठकले लोक सेवा आयोगले विभिन्न स्थानिय तहका कर्मचारी नियुक्तीका लागि मिति २०७६ जेठ १५ गते प्रकाशित गरिएको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएको जनाउँदै विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसै गरि समितिले स्थानिय तहलाई आवस्यक पर्ने कर्मचारी आ–आफ्नो तहमा करारमा नियुक्ती गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
तर यो निर्णय गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई भने पुर्ण बेवास्ता गरेका छ। स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ ले स्थानिय निकायलाई नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचे र सरसफाइ सम्बन्धी पद बाहेक अन्य पदमा कारारमा कर्मचारी नियुक्ती गर्न पुर्ण रोक लगाएको छ।
