देशभरका सरकारी गुठीमा मुद्दैमुद्दा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, पशुपति महास्नान पोता गुठीको सबै जग्गा उसको अधीनस्थ हुन्छ । लगत्तै दुई सयभन्दा बढी गुठीयारले मुद्दा हाले । पोता गुठीअन्तर्गतका सम्पूर्ण जग्गा गुठी अधिनस्थ हुने भनी मुद्दा सकार गर्ने शारदा भण्डारीविरुद्ध वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्चले २०६८ पुस २९ गते फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि पोता जनिएका जग्गा रोक्का गर्न गुठी संस्थानले मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठायो । मालपोतले रोक्कापछि रैतानी नम्बरी (रैकरसरह) दर्ता गरी वर्षैपिच्छे तिरो बुझाउँदै आएको जग्गालाई गुठी अधीनस्थ बनाएको भन्दै एकै चोटी एक सय मुद्दा परेको गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘पोता गुठीका सम्बन्धमा पटकपटक गरेर दुई सयभन्दा बढी मुद्दा परिसकेका छन् । गौशालादेखि जोरपाटीसम्मका मालपोतले पोता जनिएका आठ सयभन्दा बढी जग्गाको कित्ता रोक्का गरिसकेको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने । मुद्दा हाल्ने क्रम अझै जारी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–९ मा ‘१७ ठाउँ ३२ देवता लिंग तीर्थ जात्रा गुठी’ को दुई कित्तामा १९ रोपनी १३ आना (कित्ता नं ४८ मा सात रोपनी दुई आना र कित्ता नं. १२ रोपनी ११ आना) जग्गामा पटकपटक मुद्दाको पेसी सरिरहेको छ । उक्त मुद्दामा २०७२ जेठ २१ गते पहिलो पेसी चढेको थियो । २०७३ चैत १७ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकियो । २०७४ चैत २२ गते मिसिल साथै राख्ने आदेश भयो । अर्बौं मूल्यको उक्त जग्गामा माफिया चलखेलको कारण एक वर्षसम्म निर्णय सुनाउने काम अल्झाइएको संस्थानकै कर्मचारी बताउँछन् । मुद्दा अहिलेसम्म सकिएको छैन । फागुन २३ गतेलाई पुनः पेसी चढेको छ ।
वीरगन्जको गुठीको जग्गामा १० मुद्दा परेका छन् । गुठी ऐन २०२१ खारेज भएर २०२९ सालमा गुठी संस्थान ऐन लागू भयो । पछिल्लो ऐनले संस्थानले नै खेती गर्न जग्गा छुट्याउने व्यवस्था गरिदियो । २०३० चैत २८ को निर्णयअनुसार संस्थानले वीरगन्जमा १५ सय बिघा जग्गा खेतीपातीका लागि छुट्याउने निर्णय गर्यो । मोही नहुने त्यही जग्गा भूमिसुधारले मोही कायम गरिदियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत वीरगन्जले भूमिसुधारको निर्णयलाई सदर गर्याे । त्यसविरुद्ध संस्थानले खेतीका लागि छुट्याएको उक्त जग्गा गुठी अधीनस्थ नै रहने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।
काठमाडौं चाबहिलको कित्ता नम्बर १०० को अर्बौं मूल्य पर्ने गोरखनाथ चक्र गुठीको तैनाथी १० रोपनी जग्गामा मुद्दा परेको छ । श्यामकृष्ण महर्जनले गुठी तैनाथी जग्गालाई मोहियानी हक कायम गरीपाउँ भनेर मुद्दा दायर गरे । भूमिसुधार कार्यालयले मोही पनि कायम गरिदियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले भूमिसुधारको फैसलालाई सदर गर्याे । संस्थान पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध ‘दोर्होयाइ पाउँ’ भनी सर्वाेच्च गयो । तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले दोर्होयाएर हेर्ने निस्सा प्रदान गर्याे ।
न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले संस्थानको पक्षमा फैसला गरे । विपक्षी महर्जन सर्वोच्च गए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीशद्वय केदार चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजालसले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दियो । उक्त जग्गामा मोटर ग्यारेज थियो । टहरा बनाएर भाडामा लगाइएको थियो । सर्वोच्चले संस्थानको नाममा फैसला गरेपछि मोटर ग्यारेज र टहरा हटाइयो । विपक्षी महर्जनलाई पुनरावेदनको अनुमति दिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन ।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पशुपतिनाथसहित देशभरका गुठीका जग्गामा मुद्दैमुद्दा छन् । गुठीसम्बन्धी देशभर तीन हजार मुद्दा परेका छन् । काठमाडौंमा तीन सयभन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन् भने जनकपुरमा करिब पाँच सय मुद्दा परेका छन् । संस्थानका कानुन अधिकृत पोखरेल संस्थानका जग्गामा सानोतिनो विवादमा पनि मुद्दा हालीहाल्ने चलन रहेको बताउँछन् । ‘जे भए पनि मुद्दा हालीहाल्ने परिपाटी छ’, उनले भने, ‘दिनैपिच्छेजसो एउटा न एउटा मुद्दा परिरहन्छ ।’
अथाह जग्गा भएको गुठीमा भूमाफियाको चलखेल हुने गरेको कर्मचारी नै बताउँछन् । गुठी जग्गा आफ्नो बनाउन भूमाफिया लागेका हुन्छन् । गुठी, मालपोत, नापीका कर्मचारीको मिलोमतोमा उनीहरूले जग्गा आफ्नो बनाइरहेका छन् । अदालतमा मुद्दा हालेर, कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूले गुठी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् । संस्थानका उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीले गुठी जग्गा हत्याउन सक्नेजति सबै लागिरहेको बताए । ‘मानिस अनुचित ढंगबाट जग्गा हात पार्न लागिरहेका छन् । त्यसलाई गुठी संस्थानले प्रतिवाद गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन् । जग्गा हत्याउनकै लागि मुद्दाको संख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतको अन्तिम निर्णयसम्म जग्गा बचाउन संस्थान लागिपर्नेछ । हामी मिलापत्र गर्ने पक्षमा छैनौं र गलत निर्णय पनि गरेका छैनौं’, उनले थपे, ‘हारेमा पुनरावेदन गर्छौं र जितेमा कार्यान्वयन गराउन लाग्छौं ।’
के–केमा परेका छन् मुद्दा ?
गुठीमा रैकर विवाद धेरै छ । मोही विवादका मुद्दा पनि उत्तिकै छ । मोही को हुने ? भन्ने विवादका मुद्दा अत्याधिक छन् । गुठी तैनाथी, खान्गी मोहीको विवाद पनि उत्तिनै छन् । खान्गीदारले मोहीको दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेका छन् । गुठी ऐनले खान्गीलाई मोही मान्दैन ।
रैतानी र मोही अधीनस्थको विवादका मुद्दा अझ धेरै छन् । रैतानी जग्गालाई अधीनस्थ बनाइएको भन्दै धेरै मुद्दा परेका छन् । जनकपुरको रामजनकी मन्दिरमै लामो समयदेखि महन्त विवाद छ । गुठी संस्थानले पुरानोलाई हटाएर नयाँ महन्त नियुक्त गरेपछि ठूलो विवाद भएको थियो । रामतपेश्वर दास वैष्णवलाई हटाएर जगदीश दासलाई जानकी मन्दिरको महन्त बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले २०७२ सालमै दुवै महन्तको सट्टा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै नियम र निर्देशिका बनाएर मन्दिरको व्यवस्थापन, महन्त नियुक्ति आदि काम गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर अहिलेसम्म न कानुन बनेको छ, न त नयाँ महन्त नै नियुक्त भएका छन् । करोडौंको सम्पत्ति अवैध र पुरानै महन्त रामतपेश्वरले सञ्चालन गरिरहेका छन् । गुठीका सेवानिवृत सह–प्रशासक दीपक पाण्डेले जानकी मन्दिरसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले छिटो कार्यविधि बनाएर जानकी मन्दिरमा महन्त नियुक्त गर्नु पर्ने बताए ।
महन्तकै विषयमा अदालतको अपहेलना भयो भनेर पुनः गुठीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको छ । गुठी ऐन बनाउने क्रम जारी छ, आफूले अपहेलना गरेको होइन भन्ने प्रतिउत्तर गुठी संस्थानले दिएको छ । जनकपुरकै रत्नसागर मठमा पनि महन्त विवाद छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गुठीको जग्गामा टेण्डर विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि परेका छन् । गुठीको जग्गा लिजमा लिन हुँदैन भनेर मुद्दा हालिएको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कति मुद्दा परेका छन्, यकिन छैन । पशुपतिमा पैसा दिँदै नागाबाबा ल्याई महिलामाथि हिंसा गरिएको भन्दै मुद्दा हालिएको छ ।
पशुपतिलगायतका गुठीमा हजारौं पशुबली दिने चलन छ । सरकारी तवरबाट उपत्यकाका मठमन्दिरमा मात्र दशैंमा दुई हजारभन्दा बढी पशु बली दिइने चलन छ । पशुबली रोक्न समेत अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । (साभार: नवचेतना)