गुठी ऐन विवाद; सरकार परम्परा, संस्कृती र भूमिहिन किसानका अधिकारलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्छ – प्रवक्ता, नेपाल सरकार
गुठी ऐन विवादका सम्बन्धमा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले धर्म, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्नका साथसाथै भूमिहिन किसानको अधिकारलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने जनाउनु भएको छ।
टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले जनताको लोकप्रिय मतले चुनेको सरकारले जनताको भावनालाई ठेस पुर्याउने कार्य गर्छ भनेर आशंका गर्न नहुने अवगत गराउनु भएको छ। गुठीको विषय जटिल भएकाले कँहि कतै कमजोरी देखिए सरकार सरोकारवालाका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न तयार रहेको जानकारी दिनु भएको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्रका गुठी धर्म, संस्कृति र परम्परासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका गुठी भूमिहिन किसानको हकसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यी दुबै बिषयको गम्भिरतालाई आत्मसाथ गर्र्दै सरकार अघि बढ्न तयार रहेको संकेत गर्नु भएकोछ।
प्रस्तावित गुठी ऐनका विरुद्धमा काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर विरोध र सर्मथनमा जनमत बनेको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्र परम्परा देखि बसोबास गर्दै आएको नेवार समुदाय आफ्नो परम्परा र सस्कृति माथि आक्रमण गरेको भन्दै गुठी ऐनको विरोधमा उत्रिएको छ भने परम्परा र संस्कृतिको नाममा संबिधान प्रदत्त अधिकारलाई कुन्ठित गर्न नहुने भन्दै काठमाडौं उपत्यका बाहिरका गुठी पिडित किसानहरु भने गुठी ऐनको समर्थनमा आन्दोलित भएका छन।
गुठी संस्थानले दिएको जानकारी अनुसार पहाड तर्फ ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराई तर्फ ६६ हजार ३३० विगाहा जग्गा राजगुठी र छुट गुठीको अधिनमा रहेको छ भने निजी गुठीको नाममा राज्यभर के कति जग्गा छ राज्यसंग कुनै रेकर्ड नभएको संस्थानले बताएको छ। संस्थानले निजी गुठीको जानकारी माग गर्दै विभिन्न समयमा सुचना जारी गरेपनि निजी गुठीका गुठियारले अटेर गर्दै आएकाले निजी गुठीका बारेमा राज्यसंग कुनै प्रकारको जानकारी नभएको संस्थानको जिकिर छ।
भूमिहिन किसानको अधिकारका लागि संर्घषरत संस्था आत्मनिर्भर केन्द्रले गरेको एक अनुसन्धानमा देशभर कुल खेती योग्य जमिनको ४२ प्रतिशत जमिन गुठीका नाममा रहेको र पुस्तौं देखि उक्त जग्गामा भोग चलन गरि आएका किसानको उक्त जग्गामा कुनै प्रकारको हक अधिकार स्थापित नभएकाले उनिहरु माथि ठुलो अन्याय भएकोे जनाएकोछ।
