गुठी विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिचमा आरोप प्रत्यारोप; क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बहस भयोः सत्ता पक्ष, जनता सडकमा उत्रिएपछि प्रतिनिधिसभामा कुरा उठ्योः प्रतिपक्ष
राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयकका विषयमा आवश्यक प्रक्रियाअघि नै प्रतिनिधिसभामा विरोध र बहस हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता शर्माले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभामा सो विषयमा कुरा उठेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत कुरा उठ्यो जुन हाम्रो अभ्यास र परम्परा विपरीत छ । हामी विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छौं। छलफलमा रहेको विधेयकका विषयमा आन्दोलन गर्नु र सडकमा जानु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत छ ।” नेता शर्माले राणा र पञ्चायतकालमा बनेका कानून अहिले पनि विद्यमान रहेकाले तिनीहरुलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । “नयाँ कानून बनाउने बाटो खुला गर्नुपर्छ । गुठी विधेयक समयअनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको हो । संस्कृतिलाई समृद्ध गर्ने हो, समाप्त गर्ने होइन, यदि त्यस्तो खालको विषय भएमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ”, नेता शर्माले भन्नुभयो । सरकारले संविधानको भावनानुरुप विधेयक ल्याउन खोज्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदै बाहिर विरोध हुने गरेको छ भन्दै उहाँले यसमा प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान, प्रक्रिया र विधिलाई प्रतिपक्षले पनि हेक्का राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । वार्ता र संवादका माध्यमबाट गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले समय माग गर्दै गुठी विधेयकका विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएपछि प्रतिनिधिसभामा कुरा उठेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो धर्म, परम्परा, संस्कृतिअनुसार गुठी चलेको छ । गुठी भनेको जग्गा मात्र होइन, धर्म, संस्कृति, सभ्यता पनि हो, त्यसमा धावा बोल्ने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन । यो विधेयक भूमाफियाको चङ्गुलबाट बनेको छ । यो सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।” नेता पाण्डेले सरकारले विधेयक ल्याउँदा सरोकार पक्षसँग छलफल नै नगरी ल्याएको आरोप लगाउँदै जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुुभयो । सहमतिको राजनीति सत्तापक्षकै नेताले शुरु गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षको आवाज सदनमा दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाउनुभयो । “सदन भनेकै प्रतिपक्षको हो । बहुमतको सरकारको नाममा जनताको भावनाविपरीत काम गर्नुहुँदैन”, नेता पाण्डेले भन्नुभयो ।
