धितोपत्र बजारमा अवैध लगानी माथि बोर्डको कडाई, दैनिक १० लाख भन्दा माथि कारोबार गर्नेको सुचना बोर्डलाई दिनु पर्ने
धितोपत्र बजारमा अवैध लगानी हुन नदिने लक्ष्यका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज एक निर्देशन जारी गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७६ जारी गर्दै उक्त निर्देशन अटेर गर्नेलाई अधिकतम रु पाँच करोडसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अवैधरुपमा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नेलाई पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक व्यवसाय गर्न रोक लगाउने, तेस्रोपटक रु दश लाखदेखि पाँच करोडसम्म जरिवाना गर्ने र त्यसपछि सूचक संस्थाका दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निजर गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त निर्देशन लागू भएपछि एक दिनमा पटक/पटक वा एकैपल्ट रु दश लाखभन्दा बढीको कारोवारको जानकारी वित्तीय जानकारी एकाइमा दिनुपर्नेछ । ग्राहकको पहिचान तथा जाँच गर्दा जोखिममा आधारित भएर गर्नुपर्ने, सूचक संस्थाले जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, जोखिम देखिएका ग्राहकको हकमा वृहत ग्राहक पहिचानको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान गर्नका लागि आवश्यक मनासिव उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
बोर्डका अनुसार उक्त निर्देशन आगामी साउन १ गतदेखि लागू हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन र सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । सूचक संस्थाले खास कारोबारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिने प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नुपर्ने, ग्राहकको पहिचानका सम्बन्धमा पेश गरिएका विवरण तथा पेश गरिएका कागजात रुजु गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहित कुनै कर्मचारीलाई तोकी त्यस्ता विवरण तथा कागजातको आधिकारिकता तन्दुरुस्त राख्नुपर्ने छ ।
जोखिममा आधारित आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा कार्य, ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने तरिका, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान, अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय, वास्तविक धनी पहिचान गर्नेलगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । उक्त निर्देशनले धितोपत्र बजारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सहजीकरण गर्ने बोर्डको विश्वास छ ।
