देउवाले यसरी लुटाएका थिए बालुवाटारको जग्गा

नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध गर्ने प्रोपागाण्डा मध्येको एक हो सरकारका नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जमिन भुमाफियाका नाममा नामसारी गरि बेचिएको प्रकरण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भूमाफियाहरुले कब्जा गरेको सरकारी जमिनलाई पुन सरकारका नाममा ल्याउने प्रकृया सुरु गरे पछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सरकारी जमिन फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको सरकार माथि सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै उल्टै प्रश्न गरि रहेका छन। २६ बर्ष अघि सरकारी जमिनलाई कसरी व्याक्तीका नाममा नामसारी गरियो? यस घटनाक्रमलाई उजागर गर्ने प्रयत्न यस आलेख मार्फत गरिएको छ।

कस्को पालामा के भएको थियो?

प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई
कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री मण्डलले बालुवाटारको जग्गाको सम्बन्धमा तिन वटा निर्णय लिएको थियो ।

पहिलो निर्णयमा प्रजातन्त्रको संघर्षमा राज्यबाट खोसिएका जग्गाको छानबिन गरी उक्त जग्गा सम्बन्धी व्याक्तीलाई फिर्ता दिने

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले १४ जेठ २०४७ मा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा लागेको कारणले राज्यबाट हरण भएको व्यक्तीहरुको सम्पती छानबिन गरि सो सम्पत्ती व्यक्तीलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीपरिषदले हरण भएको सम्पत्तीको छानबिन गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको थियो

कृष्ण प्रसाद भट्टराई सरकारको दोस्रो निर्णयले हदबन्दी भित्र रहेको सम्पत्ती मात्र फिर्ता दिने

८ साउन २०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमिसुधार ऐन लागु भइ सकेको अवस्थामा हरण भएको सम्पुर्ण जग्गाहरु फिर्ता दिएमा उक्त कार्य भूमिसुधार ऐनको विपरित हुने भएकोले प्रचलित कानूनले तोकेको हदबन्दी भित्रको जग्गा मात्र सम्बन्धित व्यक्ती वा उनका हकवालालाई फिर्ता दिने र बाँकी जग्गा फिर्ता नदिने गरि निर्णय गरिएको थियो।

कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तेस्रो निर्णय गर्दै हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा दिने

३ भदौ २०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालिन भूमिसुधार ऐन अनुसार तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी जग्गा मात्र फिर्ता दिने, यसरी फिर्ता दिँदा सम्बन्धीत व्यक्तीले आफुले रोजेको जमिन फिर्ता पाउँने र फिर्ता दिन नमिल्ने जग्गाको सरकाले उचित मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो।

यसरी कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वले सरकारका नाममा रहेका जग्गालाई व्यक्तीका नाममा लैजाने गरि सैद्धान्तिक निर्णय मात्र गरेको देखिन्छ।

शेर बहादुर देउवाको संग्लनता

कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको कार्यन्वयनको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। तर अन्तरिम सरकारको गृह मन्त्रालयले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेन।

पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो। १५ जेठ २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने गृह मन्त्रालयको बागडोर शेर बहादुर देउवाले पाए । यसरी भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा शेर बहादुर देउवाको हातमा पुग्यो। देउवाको मन्त्रालयले छानबिन गरेर राज्यले के कति सम्पत्ती हरण गरेको थियो? कसलाई कति जग्गा फिर्ता दिनु पर्ने थियो? कति जग्गाको मुआब्जा दिनु पर्ने थियो? निर्णय गरि सो अनुसार कार्य गर्नु पर्ने थियो। तर देउवाको नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले छानबिन नगरि ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सुर्वण समशेर र उनका हकवालालाई फिर्ता दियो। छानबिन गरेको भए सुर्वण समशेरको हकवालाले १४ रोपनी ११ आना जग्गामा मात्र फिर्ता पाँउने किनभने ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आन ३ पैसा मध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गामा मात्र राज्यले हरण गरेको थियो भने बाँकी जग्गा राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।

यसरी गरियो ललिता निवासको जग्गा फिर्ता

शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले पठाएको चिठ्ठीको आधार मानी मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो । सोहि दिन समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता गरिदियो।

गृहको त्यही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता गरिदियो ।

त्यसै गरि दुई महिनापछि अर्थात २३ पुस २०४९ मा मालपोत कार्यलयले सरकारको स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाको नाममा २८ रोपनी १५ आना र शैलजा राणा समेतको नाममा ७ रोपनी १४ आना जग्गा दर्ता गरिदियो ।

यसरी शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयको एक चिठ्ठीको आधारमा राज्यले मुआब्जा दिएर अघिग्रहण गरेको जग्गा मध्येबाट ११३ रोपनी जग्गा सुर्वण समशेरका हकवालाको नाममा दर्ता गरियो। स्मरणको लागि सुर्वण समशेर नेपाली कांग्रेसका सस्थापक नेता हुन भने देउवाले आरजु राणासंग २०५०-५१ तिर विवाह गरि राणा परिवारसंग सम्बन्ध गाँसेका हुन।

यसरी बालुवाटारको जग्गा भूमाफियाहरुले हडप्ने क्रमको शुरुवात शेर बहादुर देउवाले गरेको हुन भने अन्य सरकारका निर्णयले भूमाफियालाई थप जग्गा कब्जा गर्ने अवसर दिलाएका हुन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसरी विभिन्न समयमा भूमाफियाहरुले हडपेको ललिता निवासको जग्गालाई पुन सरकारको नाममा ल्याउने प्रयत्न गरेको हो।