स्थानीय तह एक दिन पनि रिक्त हुन नसक्ने संविधानिक व्यबस्थालाई लत्याउदै सरकारले चुनाव नगर्ने भएपछी एमाले महासचिवको आयो यस्तो स्टाटस
काठमाडौं, माघ १२ : सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा अन्ततः स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउने निर्णयमा पुगेपछी नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली महासचिव लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसदले बनाएको कानुनको पालना गर्नु सरकारको वाध्यात्मक दायित्व हो ।साथै संविधानको व्याख्याको अधिकार सर्वोच्चको हो, सरकारको होइन भन्नुभएको छ
पोखरेलले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
संविधानको धारा २१५ (६) अनुसार, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। धारा २१६ (६) अनुसार नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । स्थानीय तह एक दिन पनि रिक्त हुन नसक्ने संविधानिक व्यबस्थालाई लत्याउदै चुनाव समयमै नगरेपछी पोखरेलले सो स्टाटस लेख्नु भएको हो ।
पोखरेलको स्टाट्स
संसदले बनाएको कानुनको पालनागर्नु सरकारको वाध्यात्मक दायित्व हो ।साथै संविधानको व्याख्याको अधिकार सर्वोच्चको हो, सरकारको होइन ।
