सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन मिती तोकेन भने निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचनको मिती तोक्न र निर्वाचन गर्न सक्छ : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल

काठमाडौँ, १५ माघ : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधान र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचनको मिती तोक्न र निर्वाचन गर्न सक्छ भन्नुभएको छ ।

सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उक्त कुरा लेख्नुभएको हो ।

हेर्नुस बडालको स्टाटस

सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचनको मिती तोकेन भने के हुन्छ ?
संविधान र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचनको मिती तोक्न र निर्वाचन गर्न सक्छ ।
संविधानले पांच/पांच वर्षमा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ ले पांच वर्ष पुरा भएको मितीमा स्थानिय तहका अध्यक्ष, उपाधयक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको, धारा २४६ (१) ले स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने गराउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको, संविधानले निर्वाचन गराउन सरकारसंग परामर्शको व्यवस्था नगरेको र निर्वाचन गर्ने कुरामा सरकार उदासिन भएमा निर्वाचन आयोग संवैधानिक दायीत्ववाट च्युत हुन सक्दैन । सरकारले मिती नतोकेमा आयोगले आफै मिति तोक्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापनाको मुद्दामा श्रीमान ५ ले आफै आयोगले निर्णय गर्न मिल्ने गरि उस्तै विषयमा फैसला गरेको थियो । आयोगलाई समेत विपक्षी वनाएको सो मुद्दामा परमादेश जारी गर्दाको फैसलाको प्यारा ११४ मा संविधानको धारा ९३ वमोजिम प्रतिनिधिसभाको वैठक सरकारको सिफारीशमा राष्ट्रपतिले नवोलाएको अवस्थामा सभामुखको अग्रसरतामा सदस्यहरु आफैले वैठक वोलाउन सकिने फैसला भएको थियो ।
उक्त फैसला गलत थियो छ । असंधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । तर संविधानको धारा १२८(४) ले सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा गरेको संविधानको व्याख्या सवैले मान्नु पर्ने हुदा गलत फैसला भए पनी यसलाई मान्नुको कुनै विकल्प छैन ।
त्यसैले उक्त मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त हुवहु निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा समेत लागु हुन्छ । सो मुद्दाका निवेदक शेर वहादुर देउवा प्रधान मन्त्री भएको, उनैको निवेदनमा भएको फैसला मान्दीन भन्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई समेत छैन ।
त्यसैले सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन मिती तोकेन भनेर निर्वाचन आयोग मुक दर्शक भएर वस्न मिल्दैन । आफै निर्वाचन मिती तोकेर निर्वाचन प्रकृया अगाडि वढाउन सक्दछ । परमादेश जारी गर्ने श्रीमान ५ को फैसला पालना गर्नु पर्छ ।