निर्वाचन आयोगको सिफारिस,संविधानको मुलमर्म र स्थानिय निर्वाचन ऐन-२०७३को प्रवन्ध अनुसार स्थानिय तह निर्वाचनको मिति अविलम्व घोषणा हुनुपर्छ : एमाले महासचिव
काठमाडौं, माघ १७ : सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा अन्ततः स्थानीय तह निर्वाचन जेठभित्र गर्ने निर्णयमा पुगेपछी नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली महासचिव लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगको सिफारिस,संविधानको मुलमर्म र स्थानिय निर्वाचन ऐन-२०७३को प्रवन्ध अनुसार स्थानिय तह निर्वाचनको मिति अविलम्व घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा २०७९ साल जेठमा मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेपछी पोखरेलले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
संविधानमा नै प्रस्ट रूपमा स्थानीय सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले अर्को बाटो नछाडेकाले त्यो पाँच वर्षको अवधिभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार चुनाव गरिसक्नुपर्ने पर्ने व्यबस्था हुँदाहुँदै सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखमा नगरेर जेठमा मात्र गर्ने सहमति जनाएपछी त्यसको बिरोध शुरु भएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित ७५३ वटै पालिकाका पदाधिकारीहरूको पदावधि ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ। संविधान र कानून अनुसार ६ जेठपछि गर्ने स्थानीय चुनावलाई वैध मान्न नसकिने संविधानविद्हरूले बताउदै आएका छन ।
