सञ्चारसम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन : मन्त्री कार्की


काठमाडौं, फागुन २५ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरङ्कुशता लाद्न र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।

कोभिड–१९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले  बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ का क्रममा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औँ संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । महासङ्घले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ठाकुर बेलबासेले नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस  
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछी एमालेका महासचिव पोखरेलको यस्तो आयो स्टाटस

  बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकार गरेको विधेयक

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको यस्तो आयो स्टाटस

बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकार गरेको विधेयक प्रमाणिकरण

राजेश बज्राचार्यको यस्तो आयो स्टाटस

काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनावश्यक रुपमा नाम मुछिएको भन्दै राजेश बज्राचार्यले आपत्ती जनाउनुभएको छ

आश्चर्यचकित छु : डा. अजयक्रान्ति शाक्य

१० जेठ, काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं असुली गरिएको

सूचना विभाग दर्ता नं: २५२२/७७/ ७८
 अध्यक्ष तथा सम्पादक : प्रदिप भट्टराई