एमाले उपमहासचिव बिष्णु रिमालको यस्तो आयो ट्विट

नेकपा एमाले उपमहासचिव बिष्णु रिमालले उ बेला “थोत्रा”बाट काम नचलाउने कसम खाएकाहरु निर्वाचन पछि पनि ३ महिनासम्म यही संसद कायम राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्न किन खोज्दै छन्? भन्नुभएको छ .

सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै उहाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।

हेर्नुस रिमालको ट्विट

अति भो है ! Enough is Enough !!
स्थानीय तह कार्यकारी निकाय भएकोले वडाअध्यक्ष मात्र नहुँदा समेत करिब ३ दर्जन सेवा अबरुद्ध हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले भन्यौं– पालिकाका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुनु अगावै निर्वाचन भइ सक्नु पर्छ ।
ठगबन्धनले जवाफ फर्कायो– एउटा फ्रेस जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसक्यो, उही थोत्राले काम चलाउनु पर्ने? हुन्न !
हामीले विनम्रतापूर्वक संबैधानिक व्यवस्था संझाउने प्रयास गर्‍यौं । दुनियाँको प्रचलन बुझाउन खोज्यौं र भन्यौं– अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव र पदवहालीको मिति किन फरक छ?
फेरी जवाफ आयो– उम्मेदवारी दर्ता हुनासाथ किन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सदस्यको पद रिक्त हुन्छ? के संघ र प्रदेशमा काम गर्नु पर्दैन ?
हामीले फेरी संझायौं त्यहाँ कार्यकारी (सरकार) अलग र विधायीका (संसद) अलग छ । स्थानीय तह ‘टु–इन–वान’ हो । संघ/प्रदेशमा केही गरी सरकारको काममा कानुनी अड्चन आए अध्यादेश ल्याउने सुगमता छ ।
संबिधानका “रक्षक हुँ” भन्नेले कुरा बुझ्न मानेनन् । निर्वाचन आयोगले समेत सायद उनीहरुको “अन्तर–आत्माको पुकार” सुन्यो । आफ्नै पूर्व घोषणा विपरित स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनेले बहाल रहेको पदबाट राजिनामा दिन बाध्य पार्‍यो ।
अहिले केही नेपाल ऐन संशोधनको चक्कर चलिरहेको सुनिन्छ । अरु ऐन के के उद्देश्यबाट संशोधन गर्न खोजिंदै छ, क्रमश: खुल्दै जाला । उ बेला “थोत्रा”बाट काम नचलाउने कसम खाएकाहरु निर्वाचन पछि पनि ३ महिनासम्म यही संसद कायम राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्न किन खोज्दै छन्?
के प्रस्तावित संशोधन संबिधानको मर्म बमोजिम नै छ?
चुनाव घोषणापछि सरकार काम चलाउ हुन्छ। सभामा ‘ताजा’ प्रतिनिधि चुनिएर आई सकेपछि के त्यो सभा चाँहि कार्यकारी नै रहन्छ? परमादेश जारी गर्नु अघि केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेट काम चलाउ भइसकेकोले मन्त्री फेर्न पाइन्न भन्दै नयाँ मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिनेहरुको यसमा भनाई के होला?
कि ठगबन्धनलाई आगामी चुनावमा एमालेसंग स्योर हारिन्छ भन्ने लागेकोले ‘जति सकिन्छ आयु लम्ब्याउँ, हाटहुट लाटलुट जारी राखौं’ भन्ने लागेको हो?
परमादेशी सरकारले बिगार्ने बाहेक अहिलेसम्म के गर्‍यो?
कान पाक्ने गरी जवाफ सुनियो– संबिधानको रक्षा र संघियताको सुरक्षा!
संबिधान र संघीयताको रक्षा भनेको यही हो?
अति भो ! केही त लाज मान!!