राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछी पुर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको यस्तो आयो स्टाटस


सम्माननिय राष्ट्रपतिवाट नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगर्ने कार्य संविधान सम्मत हो वा होईन ? यस सम्वन्धि हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था के छ ? यस सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो छ ? यो आज अक्सर सोधिने प्रश्न हो । यस सम्वन्धमा निम्न धारणा राख्न चाहान्छु :
१. अहिले सम्माननिय राष्ट्रपति समक्षमा विचाराधिन रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रमाणिकरणका लागी राष्ट्रपति समक्षमा पेश भएकोमा सम्माननिय राष्ट्रपतिले सो विधेयक पुनरविचारको लागी पुन सदनमा फिर्ता गरे पछि राष्ट्रपतिवाट उल्लेख भएको प्रत्येक विषयमा अध्यायन, अनुसन्धान र विष्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने संविधानको धारा ११३(४) को प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गठवन्धन सरकारवाट भएको थियो । यो विषयमा संसदमा छलफल हुनु अगावै राष्ट्रपतिको सन्देशलाई वेवास्ता गरी जवरजस्ती विधेयक पारित गर्ने गठवन्धनको निर्णयवाट संविधान मिच्ने प्रकृया शुरु भएको हो ।
२. राष्ट्रपतिवाट संविधानको धारा ११३(३) वमोजिम विधेयक उत्पति भएको सदन अर्थात प्रतिनिधिसभामा २०७९।०४।२९ गते पन्ध्र वुदाको सन्देश सहित विधेयकलाई पुनरविचार गर्नको लागी फिर्ता पठाउनु भएको थियो । संविधानको धारा ११३(४) अनुसार यसरी फिर्ता भएको विधेयकमाथी दुवै सदनले पनुरविचार गरी यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गर्नु पर्नेमा दुवै सदनमा कुनै पनी सदस्यलाई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिईएन । राष्ट्रपतिले पुनरविचारको लागी सदन फिर्ता पठाएपछि यसमा सदस्यहरुलाई संशोधनको मौका दिएर संशोधन उपर छलफल गरेर मात्र प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गर्नु पर्नेमा सो संशोधनको मौका कुनै सदनमा कुनै सदस्यलाई नदिएको हुदा सो विधेयक पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन भएको स्पष्ट छ ।
३. प्रकृयागत रुपमा तथा सारवान रुपमा संविधानको उलंघन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिवाट त्यस्ता विधेयक पारित हुनु हुदैन । संविधान र कानून वमोजिम पारित भएको विधेयकमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्य सहितको जिम्मेवारी दिनुको अर्थ नै राष्ट्रपतिसंग संविधान र कानून विपरितको कुनै काम रोक्ने अन्तरनिहित अधिकार रहन्छ भन्ने नै हो ।
४. गतवर्ष जारी भएको अध्यादेशलाई अन्तरिम आदेशवाट सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक ईजलासले (077-WC-0074 ) निस्कृय वनाउदा उल्लेख गरेको विषयहरुको सापेक्षतामा समेत सम्माननिय राष्ट्रपतिवाट यो विधेयक प्रमाणिकरण गर्न मिल्ने अवस्था थिएन । सो मुद्दा गत २०७८।१२।२ गते नै खारेज भएको छ । कानून वमोजिम २१ दिन भित्र फैसलाको पुर्णपाठ तयार भै सक्नु पर्नेमा फैसला भएको ६ महिना पुरा हुदा समेत सो फैसला तयार भएको र सर्वोच्च अदालतको वेवसाईटमा अपलोड भएको छैन । अध्यादेश विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सम्माननिय राष्ट्रपति र तत्कालिन सरकारको विरुद्ध सम्वैधानिक ईजलासले आपत्तिजनक गाली गलौजको भाषा प्रयोग गरेको थियो । पछि रिट खारेज हुदा कुन कुन विषयमा अदालतवाट के कस्तो व्यहोरा उल्लेख भएको छ भन्ने कुरा हेर्दै नहेरी अहिले प्रस्तावित विधेयक प्रमाणिकरण हुने अवस्था नै थिएन र छैन भन्ने कुरा सवैले वुझ्नु आवश्यक पर्दछ ।
५. नेपालका राष्ट्रपतिलाई भए जस्तै अधिकार भएको भारतका राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिहले समेत सन १९८६ मा संसदले पारित गरी प्रमाणिकरणको लागी पठाएको विधेयकलाई प्रमाणिकरण पनी गर्नु भएन र संसदमा नै पुनरविचारको लागी फर्काउनु पनी भएन । भारतमा समेत त्यस वखत राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अलिखित अधिकार अर्थात पकेट भिटो प्रयोग गर्नु भएको थियो । यस्तो अधिकारको प्रयोग गरेको विषयमा तत्कालिन राजिव गान्धीको नेतृत्वको काङ्गग्रेस पार्टीको सरकारले तथा पार्टीले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको थियो । तर सो विधेयक आफ्नो पदमा वहाल रहुन्जेल जैलसिहले प्रमाणिकरण गर्नु भएन । पछि १९९० मा विपी सिहको सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
६. अमेरिकाको संविधान अनुसार कुनै पनी विधेयक दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपति समक्षमा पठाएकोमा दश दिन भित्र सो विधेयकमा प्रमाणिकरण गर्नु पर्दछ वा सो विधेयक पारित नगर्ने मनसाय भएमा भिटो प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नु पर्दछ । कुनै कारणले सो विधेयकमा भिटो प्रयोग नभएमा वा दश दिनमा प्रमाणिकरण नभएमा स्वत कानुन हुने व्यवस्था छ । भिटो प्रयोग भएकोमा त्यस्तो अवस्थामा संसदको दुई तिहाईले पारित गरी पुन पठाउने व्यवस्था छ र त्यसले कानूनको रुप लिन्छ । नेपालको संविधानमा पन्ध्रदिनमा प्रमाणिकरण नभएमा स्वत कानून हुने व्यवस्था छैन । अमेरिकामा समेत यदि कङ्गेसको पदावधि सकिएको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले दश दिन भित्र विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने, र भिटो पनी प्रयोग नगरी विधेयकलाई थन्क्याउने प्रचलन रहेको छ । यसलाई पकेट भिटो भनिन्छ। अमेरिकाको ईतिहास हेर्ने हो भने फ्राङ्कलिन रुजवेल्टले आफ्ने पुरा कार्यकालमा २६३ पटक, ग्रोभर क्लेभल्याण्डले २३८ पटक र आईसेनहावरले १०८ पटक पकेट भिटो प्रयोग गरेका छन् । यसैले संसदवाट पारित भएको विधेयकले मुलुकलाई विवादमा ल्याउने भएमा वा संविधान विपरित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिवाट यस्तो पकेट भिटोको अधिकार ( यो भिटो हैन) प्रयोग हुने गरेको अध्यास विभिन्न मुलुकमा रहेको छ । त्यसैले यो कुनै नौलो कुरा हैन । लोकतान्त्रीक व्यवस्था भएका राष्ट्रपतिय वा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा हुदै नभएको परिघटना होईन ।
७. नागरिकताले व्यक्तिलाई राज्यको पहिचान प्रदान गर्दछ । कुनै पनी नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहिनताको अवस्थामा पुर्याउनु हुदैन । सवै नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुदैन । तर कोही विदेशीले संविधान विपरित नागरीकता पाउने अवस्था समेत सृजना गरिनु हुदैन । हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमाना भएको, संसारका धेरै जनसंख्या भएका दुई मुलुकको विचमा अवस्थित नेपालले नागरिकता जस्ता विषयलाई सत्ता संरक्षणको माध्यम बनाउनु हुदैन । वैवाहिक सहितको अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीको विषयमा कुनै उदारता देखाउनु पर्ने अवस्था समेत छैन । यसैले सवै नेपालीले नागरिकता पाउने अवस्था सृजना गरिनु पर्दछ । तर विदेशीको लागी किस्तीमा राखेर वोर्डरमै नागरिकता वाड्ने अवस्थाको सृजना हुने कुरा स्वीकार्य हुदैन ।
८. यसै विषयमा नेपालको संविधान जारी भएको पांच वर्ष सम्म नागरिकता कानूनलाई संविधान वमोजिम समग्रतामा पुनरावलोकन गरी नागरिकता विषयमा उत्पन्न भ्रम तथा विवादलाई चिर्न सम्माननिय राष्ट्रपतिज्युले दिनु भएको सुझावहरुलाई वेवास्ता गरी संविधान प्रतिकुल पुन पारित गरी पठाएको उक्त विधेयक नेपाल र नेपालीको दिर्घकालिन हित अनुकुल नभएको, र अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समेत समाप्त भई नया संसदको निर्वाचनको प्रकृया अगाडि वढिसकेको हुदा यसलाई प्रमाणिकरण नगरी थन्क्याउने कार्यले नेपालीको शिर उचो भएको छ । संसदमा विचाराधिन विधेयक सम्वन्धमा सिमापारि वसेर अमुक व्यक्तिलाई साक्षी राखेर नेपालको दुई सत्ताधारी दलको नेता/प्रतिनिधिले नागरिकता विधेयक फास्टट्राकमा पारित गर्ने निर्देशन ग्रहण गरी सोही वमोजिम विधेयक पेश गर्ने देखि मिडिया मार्फत दवावको सृङ्गखलालाई अगाडि वढाएको कुरा सवै सचेत नेपालीलाई जानकारी नै छ । केहि मिडिया मार्फत राष्ट्रपति माथि फेरी दवाव दिने निश्चित नै छ । यी सवै दवावलाई चिर्दै सम्माननिय राष्ट्रपतिज्यु वाट राष्ट्र, नेपाली जनता र संविधानको पक्षमा लिनु भएको अडान निरन्तर कायम होस । हार्दिक वधाई तथा शुभकामना ।
( यसको केही अंश दुई दिन अगाडिको पिपिएलएको २०७९।०६।०३ को वक्तव्यवाट उद्धरण गरिएको हो ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस  
यो मुलुकले चाहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो : सर्वेन्द्र खनाल

दमक – नेकपा एमालेका नेता सर्वेन्द्र खनालले देश र जनताले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीको

एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई यस्तो दिए चेतावनी

धनुषाा – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा

२०७९ असोज ९ गतेको राशिफल , कुन राशिलाई शुभ– कुनलाई अशुभ ?

मेष–अनावस्यक धनको नोक्सानी हुनेछ । मानसिक अशान्ति बढ्नेछ । वृष– आरोग्यता बढ्ला । शत्रुसित लड्ने

नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसबाट सयौ नेता कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश

  काठमाण्डौ ,असोज ८ : काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी र

सूचना विभाग दर्ता नं: २५२२/७७/ ७८
 अध्यक्ष तथा सम्पादक : प्रदिप भट्टराई