श्रावण पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन सक्ने
ढिलोमा साउनको १५ गते नकटाउने गरि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी भई रहेको नेकपा श्रोतले जनाएको छ। आधा आधा कार्यकालको सहमति कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ६०-४० अर्थात् तीन र दुई वर्षको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना पनि जीवितै रहेको जानकारहरु बताउँछन।
जसरी अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा महासचिव विष्णु पौडेलको चर्चा चलिरहेको छ, त्यसमा भने सत्यता नरहेको बताइन्छ। नेकपा स्रोतका अनुसार, केही दिनमै हुने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा विष्णु पौडेल भने नजाने निश्चित छ । उहाँलाई प्रचण्डको कार्यकालमा उप प्रधानमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न र अहिले पार्टी कै काममा लाग्न सल्लाह दिएइको छ ।
नयाँ मन्त्रीका निम्ति वरिष्ठ नेता माधव नेपालको सूचीमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईको नाम छ । विभिन्न समयमा दिएको तिखो अभिव्यक्तिका कारण रावल र प्रमको सम्बन्ध सुमधुर छैन । तर, नेता नेपालको सुझाव छ, निर्वाचित उपाध्यक्षबाट बेदखल गरिएको कारण “एडजस्ट” गर्दा राम्रो हुन्छ । नेता नेपालको सूचीमा परेकामध्ये सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थ नदिइने पक्का छ । योगेशको हकमा सहरी विकासको पनि सम्भावना छ ।
सरकारबाट उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव, कृषिमन्त्री चन्द्रदेव खनाल (बलदेव), शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राइन, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको बहिगर्मन हुने करिब निश्चित छ । कामको झ्याउलो तर दुनियाँका अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने बाध्यताका कारण परराष्ट्र सम्हालेका प्रदीप ज्ञवाली र सञ्चारबाट गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्रालय फेरिन सक्छ । बाँस्कोटाले सञ्चार छाड्नुभयो भने कर्मचारी र ठेकेदारका टुप्पी समात्दै साँच्चै “डाइनामिक” ढंगबाट विकास निर्माणको काम सम्पादन गर्न सकिने ठाउँ भौतिक मन्त्रालयमा लगी रघुवीर महासेठलाई उद्योगमा सारेर सञ्चारमा ज्ञवाली वा योगेश जानसक्ने अनुमान छ ।
पूर्वमाओवादी स्थायी कमिटीका सबैजसोले मन्त्री र विभिन्न सरकारी पदमा अवसर पाएका कारण अब नयाँलाई पालो दिइने भएको छ । विभिन्न समूहबाट आएका र घर फर्किएकालाई प्राथमिकता दिने क्रममा देवेन्द्र पौडेल (सुनील) यसचोटि मन्त्री हुने सम्भावना बढेको हो । यदि सुझावअनुसार रावललाई मन्त्री बनाइयो भने पनि उहाँले रोजेको नपाउने र दिइएको नलिने सम्भावना बढी छ । यदि त्यस्तो भयो भने, उहाँका लागि तोकिएको मन्त्रालयमा डोटीका प्रेम आलेलाई पठाउने गरी वैकल्पिक सूची पेश भएको बताइन्छ ।
(यो समाचार जनआस्थाबाट साभार गरिएको हो)
