कृषि र पर्यटनको ‘लिंकेज’बाट समृद्धि सम्भव छ


डा. सतिश देवकोटा

डा. देवकोटा युनिभर्सिटी अफ मिनासोटाका सहायक प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।

विकास आफैँमा एउटा लामो प्रकृया हो । समाजको एउटा पुस्ताले देख्ने सपना हो र अर्को पुस्ताले  भोग गर्ने मीठो यथार्थ हो । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखेको समृद्धि र विकासको सपना आम नेपालीको यो पुस्ताले  देखेको मीठो सपना हो । यदी देशका सम्पूर्ण आर्थिक परिसूचांकहरु जस्तै प्रतिब्यक्ति आय क्रमैसंग बढ्दै गएको, मुद्रास्फिती निश्चित दायरामा सीमित रहेको, रोजगारी क्रमैंसँग बढ्दै गएको र गरीबी क्रमैसँग घट्दै गएको  गैह्रआर्थिक परिसुचांकहरु जस्तै स्कूल भर्ना दर क्रमैसँग बढ्दै गएको, स्कूल छोड्ने दर क्रमैसँग घट्दै गएको, मानिसको आशातित आयू क्रमैसँग बढ्दै गएको, स्वास्थ्य सेवाको उपभोग  क्रमैसँग बढ्दै गएको अवस्था छ भने त्यस अवस्थालाई  विकास भन्न सकिन्छ । यस अर्थमा देशका सम्र्पूण आर्थिक र गैह्रआर्थिक परिसुचकहरु क्रमैसँग राम्रो हुँदै गएको अवस्था विकास हो । तर समाजका सम्पूर्ण परिसूचकहरु हालको अवस्थाबाट एकतह माथि उठ्नु समृद्धि हो । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण समाजले नै फड्को मारेको अवस्थालाई समृद्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा समृद्धिको कुनै सीमा हुँदैन । एउटा फड्को मार्दा एक चरणको समृद्धि हासिल हुन्छ भने अर्का फड्कोमा अर्का चरणको समृद्धि । 

देशको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हँुदैमा मात्र वा प्रति ब्यक्तिआय उच्च हँुदैमा मात्र मैले बुझेको समृद्धि प्राप्त हुँदैन । किनकी  समाजले नै फड्को मार्न उच्च आर्थिक वृद्धिदर वा उच्चप्रति ब्यक्तिआय मात्र पर्याप्त हुदैनन्। उदाहरणको लागी मेक्सिकोको प्रतिब्यक्ति आय करीब १०,००० डलर छ र यसलाई पीपीपी डलर टर्ममा मापन गर्दा करिब १७,७५० डलर छ भने त्यहाँ आम्दानीको असमानता अत्याधिक रहेको छ । अन्तरास्ट्रीय  स्तरबाट हेर्दा त्यहाको प्रतिब्यक्ति आय राम्रो देखिएता पनि  त्यहाँका जनताको ठूलो तप्का चरम गरिबीमा रहेका छन् । त्यहाँ राष्ट्रिय गरीबीे रेखामुनि करिब ४२% जनता रहेका छन् । यसको अर्थ मेक्सिकोमा आर्थिक वृद्धि फलको मूल भाग समाजको उच्च आम्दानी भएको वर्गमा र सानो भाग न्युन  आम्दानी भएको वर्गमा पुर्नवितरण भएको देखिन्छ । आजपनि अधिकाँश मेक्सिकनहरु रोजगारीको खोजीमा अमेरिका कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन । यसर्थ आर्थिक वृद्धिदरको फल गरिबले चाख्नै पाएनन वा ती गरिबीकै चगुंलमा रहिरहे भने राष्ट्र समृद्ध हुँदैन । राष्ट्र समृद्ध बन्न आर्थिक वृद्धिदरको फल गरिबसम्म पुग्नैपर्छ, ती गरिबीको चंगुलबाट बाहिरिनैपर्छ ।

समृद्धि भनेको के हो र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी नेपालमा समृद्धिलाई मन्त्र जसरी जप्न थालियो । समृद्ध देश बनाउँछु भन्नेले समृद्धिलाई कति र कसरी बुझे ? रेल, पानीजहाज वा अरू कुनै ठूला महत्वाकांक्षी परियोजना बनेपछि समृद्धि हासिल भइहाल्ने बुझे वा समृद्धिलाई  यसको वास्तविक अर्थमा बुझे ? आज बुझाउन पर्ने स्थानमा बसेकाले समृद्धिलाई कति बुझे र सरकारले देखेको समृद्धि सपनालाई साकार गर्न के कस्ता नीति निर्माण गरे वा गर्न सहयोग गरे ? कतिपय सर्वसाधारणले चीनबाट रेल र भारतबाट पानीजहाज आयो भने समृद्धि आउँछ भन्ने ठानेको हुन सक्छ । समृद्धि  रेल वा पानीजहाजमा चढेर आइहाल्ने वस्तु होइन । पानीजहाज वा अरू कुनै महत्वाकांक्षी परियोजना– समृद्धिका साधन हुन् साध्य होइनन् रेल वा पानीजहाजले आर्थिक वृद्धिदर बढाउँन सक्छ् , तर त्यो आर्थिक वृद्धिदरको फल समाजको तल्लो आम्दानी भएको वर्गसम्म पुग्यो भने बल्ल त्यसले समृद्धिको ल्याउन सक्छ । यस अर्थमा समृद्धिका लागि न्यायोचित वितरण अनिवार्य सर्त हो ।

नेपालको संविधानले नेपालको अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख रहने व्यवस्था गर्यो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद कस्तो होला र त्यो अवस्था सम्म पुग्न कती समय लाग्ला र त्यसका लागी के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्लान त्यसको समिक्षा नै नगरी खाली समृद्धिको रटानले मात्रै के मुलुकमा समृद्धि हासिल हुन सक्ला ? त्यस प्रश्नलाई नीति निर्माताहरुले राम्रोसंग मुल्याँकन गरेर सोही अनुरूप नीति निर्माण गरेजस्तो हालसम्म महसूस हुन सकेको छैन । बास्तबमा अहिले गर्नै पर्ने दुइवटा कामहरु हुन – उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाई रोजगारी सृजना गर्ने र वितरणलाई समावेशी बनाउने । हामी विकासको पहिलो चरणमा छौँ । यसै चरण देखिनै संविधानले निर्धिस्ट गरेको लक्षसम्म पुग्न द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी त्यसको फाइदालाई समावेशी गराउन सक्नुपर्छ ।

नेपालको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा नेपालीको औसत शिक्षा चार कक्षा पास रहेको छ  । चार कक्षा मात्रै औसत शिक्षा भएको जनशक्तिलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ त्यसको मुल््याँकन गरीनु पर्दछ । यो जनशक्ति को एउटा हिस्सा नेपालको कृषी क्षेत्रमा आबद्ध रहेको छ भने आर्को उलेख्य हिस्सा मलेशिया र खाडीका देशहरुमा प्रायजसो  न्युन स्तरको काममा आबद्ध रहेका छन । बिदेशीएको यो श्रमशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सृजना गरी यहीँ रोक्न सक्ने नीति आजको पहिलो आवस्यकता हो । त्यसका लागि यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो, जसबाट उत्पादन र रोजगारी बढोस् , जसले आर्थिक वृद्धिको पुनः वितरण भएर त्यसको लाभ गरिबसम्म पुग्न सकोस गरिब वर्ग पनि अफ्से आफ गरिबीबाट माथि उठोस्, गरिबीबाट बाहिर आओस् । 

यसका लागि कृषिलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरौँ  र यसलाई पर्यटनसँग जोडौँ । उत्पादन बढाउन कृषिमा संरचनागत सुधार नै चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा जग्गा अत्याधिक मात्रामा खाड्डीकृत रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा अनुदान मात्रै दिएर यस  क्षेत्रमा उल्लेख्य उत्पादन वृद्धि सम्भव छैन । यसर्थ जग्गाको पुनरसंरचना गरिनु पर्छ । त्यसका लागी कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ वा  सामुदायिक फार्मिङमा वा दुबै प्रकृतिका कृषि प्रणालीमा जानैपर्छ– दुवैमा लगानीकर्ताचाहिँ संगठित निजी क्षेत्रकै हुनुपर्छ ।

राज्यले यहाँ उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ  । जब जब कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ वा  सामुदायिक फार्मिङमाको स्थर ठूलो हुदै जान्छ त्यस्मा प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै जान्छ । जसले उत्पादन र उत्पादकत्व दुबै बढाउछ । कृषि क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा व्यावसायिक फार्मिङको ढाँचा बिकाश भएर आउँछ । तर जमीनको हालकै खाण्डीकृत अवस्थामा भने व्यावसायिक कृषि एउटा चर्को नारा मात्रै हुन जान्छ, तर उपलब्धिचाहिँ खासै हुन सक्दैन । मैले सिफारिस गरेको ढाँचामा थोरै जमिन हुनेले पनि जमिन लाई भाडामा लगाउँदा भाडाबापत पैसा पाउँछ । सो रकम आजका सानाकिसानहरुले खेती गरेर उत्पादन गरेको रकम भन्दा बढी हुनपनि सक्छ । कयौ युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्तिको कमी हुन गई त्यस क्षेत्रको ज्याला महँगिएको छ तर उत्पादकत्व भने खासै बढेको छैन । खेती गर्दा घाटा हुने देखेपछि वा खेती गर्न आवश्यक श्रमशक्तिको अभाव भएका कारण कतिले खेत बाँझै राखेका छन , यस अवस्थामा कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ वा  सामुदायिक फार्मिङमा को उपादेयता झनै बढेको छ । 

फेरी कसैले जग्गा भाडामा लिएर वा सामुदायिक मोडेलमा खेती गर्छ भने उसले सबै श्रम आफैँ गर्ने पनि हैन । फलस्वरूप स्थानी कृषकहरुलाई रोजगारीको अवसर सृजना हुन जान्छ । व्यावसायिक खेतीको यो प्रक्रियामा कृषक र लगानीकर्ताको आम्दानीमा थोरै आम्दानी कर र सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन सकिन्छ  । अमेरिकामा पनि यस्तो हुन्छ । संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कर तिनै जग्गा भाडामा दिने किसानको वा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ  । तिनैलाई पेन्सनसम्म दिने महत्वाकांक्षा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

व्यावसायिक खेती गर्ने लगानीकर्ताको हितमा पनि सरकारले केही गर्दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै– उत्पादनको मूल्य सरकारले तोकिदिनुपर्छ  । जोखिम बढी देखिए लगानी हुँदैन । यसपछि आपूर्ति सुचारु गर्ने कुरा आउँछन । हरितकेन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, आदिको स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेता पनि सरकारले त्यस्ता सम्यन्त्रहरुको विकासमा सहयोग गर्नु पर्दछ । नत्र, भारतले अहिले जस्तै गोलभेडा रोकिदेला र उत्पादन सड्छ  । त्यस्ता संयन्त्रहरुको विकासले साना र मझौला उद्योगमा लगानी अविबृद्धि हुन थाल्छ ,जसले थप रोजगारी सृजना गर्छ । सरकारले सिँचाइ तथा उन्नत बिउबिजनको प्रयोगमा अनुदान दिनुपर्छ । यो प्रक्रिया अनवरत चले १५–२० वर्षमा कृषिमा प्रविधिले ठुलै जनशक्तिलाई विस्थापित गर्छ  ।  तर, त्यो अवधिमा हाम्रो मानव पुँजी पनि अरू उद्योग वा सेवा क्षेत्रमा कामगर्न लायक भइसकेको हुनेछ  । दक्षता हासिल गरेको सरप्लस जनशक्ति विदेशमा गए पनि देशलाई घाटा हुने हैन, इन्जिनियरले त कतार गए पनि राम्रै  आय आर्जन गर्न सक्छ । 

यसपछि कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ  । पर्यटनको ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’ कृषिसँग हुन्छ । सरकारले २५ लाख पर्यटकलाई भित्राउने लक्ष्य लिएको छ । हामीले २५ लाख पर्यटकलाई खुवाउन पुग्ने खाना आफैँ उत्पादन गर्न सक्यौ भने त्यसले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा त रोजगारी सृजना गर्छ गर्छ त्यत्रा पर्यटकलाई सेवा दिँदा अर्का ठुलै रोजगारी सृजना हुन जान्छ । यसप्रकार कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सृजना भएको रोजगारीले अशिक्षित तथा न्यून शिक्षा भएका ब्यक्ति र तिनको परीवारको आम्दानी बृद्धि भई ती परिवारहरु गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्छन । जसको कारण स्कूल भर्ना दर क्रमैसँग बढ्दै जान्छ, स्कूल छोड्ने दर क्रमैसँग घट्दै जान्छ , मानिसको आयू क्रमैसंग बढ्दै जान्छ , स्वास्थ्य सेवाको उपभोग बढ्दै जान्छ, कुपोषणका कारण हुने बाल मृत्युदर र शिशु मृत्युुदर त घट्छ घट्छ । 

कृषि र पर्यटनलाई मैले माथी भनेको मोडेलमा विकास गर्दा त्यस क्षेत्रमा बाणिज्य बैकहरुले सस्तो ब्याजदरमा  लगानी अभिबृद्धि गर्नु पर्दछ । त्यसका लागी  बाणिज्य बैकहरुको हालको लगानी नीति लाई पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ । तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बाणिज्य बैकहरुको लगानी नीतिमा विडम्बना नै देखिन्छ । नेपालमा साना र मझौला उद्योगले करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी दिएका छ  तर त्यस्ता उधोगहरुमा बाणिज्य बैकहरुले आफ्नो लगानीको करिब ९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ त्यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा त  झन कसरी ऋण प्रवाह हुन सक्ला र अर्को तर्फ जग्गाको यस्तो खण्डीकरणमा किसानलाई  ऋण दिदा त्यसको असुली गर्न पनि बाणिज्य बैकहरुलाई सकसनै हुने देखिन्छ । यसैले कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ वा सामुदायिक फार्मिङमार्फत जग्गा एकीकृत गरी निजी क्षेत्रले लगानी नगरी हुँदै हुँदैन ।

कृषि क्षेत्रलाई मैले भनेको मोडलमा बिकास गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्दछ वा नीतिगत पूर्वाधारको तैयारी गर्नु पर्दछ ।  त्यस काममा एकाध वर्ष लाग्दछ । सुरुमा नमुना परियोजनाका रूपमा केहि परियोजनाहरु सुरु गरी तीनको अबलोकन र मुल्यांकन गरी कार्यान्वयनमा कुनै असजिलो देखिए त्यसमा सुधार गरी सो कार्यक्रमलाई  मूलुकभर बिस्तार गरीनु पर्दछ । सरकारले यस्ता काम यसै आर्थिक बर्षबाट सुरु गर्न सके एक दशक भित्र समृद्धिको एक चरण छिचोल्न सकिन्छ ।

हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य ठ्याक्कै त्यस्तै हो भन्न निकै गाहे भएता पनि यदि  राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पेन्सन पद्धतिमा सबै जनता को बराबरी पहुच पुर्याउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थामा त्यस अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र पक्कै पनि मान्न सकिन्छ । बराबरी पहुचको अर्थ पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा फरक फरक ढंग बाट लगाईन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा बराबरी पहुचको अर्थ सम्पूर्ण स्कूल जाने उमेर समूहका बच्चाहरुलाई उनीहरुमा रहेको असक्षमतालाई समेत मध्य नजर गरी अरु सक्षम बच्चाहरु सरह शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लाई बुझ्नु पर्दछ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने यो ब्यक्तिको आवश्यकतामा  भर पर्दछ । उदाहरणका लागी ब्यक्ति धनी भए पनि वा गरिब भए पनि गर्भवती हुदा हुँदा चाहिने सेवा उही हो । दुवै को आवश्यकता बराबरी हो । यदि राज्यले दुवै गर्भवती महिला लाई गाईनोकोलोजिष्टि को सेवा बराबरी दिन सके सो अवस्थालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा  रहेको समानताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

मूलुक समृद्धि पथमा अघि बढ्दै गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कस्ले र कुन मोडेलमा प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाको हकमा सो सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल नाफामुखी निजी होस वा गैरनाफामुखी  निजि होस वा सरकारी  होस, सेवाको न्यूनतम मापदण्ड तोकी दिनु पर्दछ । न्यूनतम मापदण्डमा तोकेभन्दा कमसल सेवा प्रवाह गर्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र आवस्यक परे जेलै हाल्न पनि आनाकानी गर्न हुन्न । तर स्वास्थ्य शिक्षा र अन्य शिक्षा गैरनाफामुखी निजी वा सरकारी तवरबाट चलाईनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै देखिन्छ । 

तर समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा सबैलाई बराबरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले यूनिभर्सल स्वास्थ्य बीमा को व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने शिक्षामा सबैको बराबरी पहुच पुर्याउन नीतिगत व्यवस्थाको साथै सरकारी स्कुलमा माध्यामिकसम्मको शिक्षा फ्री गरीनु पर्दछ । यसकासाथै सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई पनि बलियो र भरपर्दो बनाईनु पर्दछ । 

नेपालको विकास र समृद्धिको चर्चा गर्दा भुल्नै नुहुने अर्को बिषय बिदेशी सहायता र त्यसको प्रभावकारीता हो । हामीकहाँ विदेशी सहायताको सदुपयोग हुन सकेको छैन । एउटा सागको बिउ वा बाख्रा वितरण गरेर उत्पादन बढ्दैन र गरिबी निवारण पनि हुदैन। हाम्रो आवश्यकता अनुसार विदेशी सहायता लिनु पर्दछ। अरूमा चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्छ । नेपालमा सहायता दिनेको ‘फोकस’ एकातिर र हाम्रो आवश्यकता अर्को तिर रहेको देखिन्छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको चर्चा गर्दा उत्पादन प्रणाली र सार्वजनिक वितरण प्रणालीको पनि चर्चा गर्नु पर्दछ ।  उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी अघि बढाउनु पर्दछ र उनीहरुले कमाएको नाफाबाट प्रभावकारी रूपले कर संकलन गर्नु पर्दछ । संकलित करलाई सही रूपले वितरण गर्ने पद्धतीको विकास भने राज्यले नै  गर्नु पर्दछ । साथै  बजार विफल भए सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । तर सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाईनु पर्दछ र यसमा राज्यले प्रभावकारी भूमीका निर्वाह गर्नु पर्दछ । त्यसैले राज्य बस्तु तथा सेवाको उत्पादन तर्फ लग्नु हुदैन । राज्यले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने धेरै अरु कुराहरु छन जस्तै सरकारले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्र्टाचार घटाउनु र ‘इन्नोवेटिभ’ नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ जसले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वापूर्ण भूमिका खेल्दछ । 

अमेरिकामा मैले पढाउने विश्वविधालयले ‘ग्रिन कलेज’को पहिचान बनाएको छ । यसले बायु उर्जा र सोलार प्लान्टबाटै बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्दछ। नेपालमा सरकारले पनि यस्ता रचनात्मक तरिकाबाट ग्रामिण भेगका सरकारी स्कूल, क्याम्पसहरु, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल हरुमा चौबिसै घण्टा विधुत सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ । काम गर्न कसले रोकेको छ वरु सरकारले राष्ट्रिय रोड सन्जालको विकास योजनाबद्ध तबरले गरोस । जलविद्युत क्षेत्रको समुचित विकासको लागी आवश्यक नीति, नियम र गाईडलायिन्स बनाई देउस, भएका नीति कार्यान्वयन, नयाँ नीति निर्माण र सुशासनमा जोड देओस । यसले विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्छ गर्छ । जलविद्युत निर्माणमा विदेशी लगानी चाहिन्छ, आउँछ पनि । सडक निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ  । मैले माथि उल्लेख गरेको कामहरुबाट दशकभरमा समृद्धिको एउटा फड्को मार्न सकिन्छ  । त्यसपछि अर्का चरणका लागि अर्को योजना बनाउनुपर्छ । 

दुर्त गतिमा छिमेकमा विकास हुँदा चुहिएको र पोखिएको  दुवै फाइदा लिन सकिन्छ । तर, यसका लागि बाटो त चाहियो नि ,  चीनले यत्रो विकास गर्यो हामीलाई थोपो फाइदा छैन । यसैले चीनबाट रेल आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा बहस गरेर समय र ऊर्जा फाल्नु हुुँदैन, त्यो कसरी सम्भव छ, कसरी अधिकतम लाभ लिने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ । हाम्रो आर्थिक निर्भरता भारतसँग मात्रै भयो । भारतले नाकाबन्दी लगायो, खर्बौंको क्षति भोग्नुपर्यो ।

भारतमा नोटबन्दी हुँदा पनि हामी मार्कामा पर्यौँ । उसले आफ्नै नोटसमेत लिइदिएन । नेपालीलाई घाटा भयो, नागरिकको घाटा देशकै घाटा हो । भारतमा मन्दी आउँछ, हाम्रो अर्थतन्त्र घाइते भइहाल्छ  । हाम्रो व्यापार बहुपक्षीय भइदियो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ  । यसैले चीन जोड्ने रेल वा ६ लेनको राजमार्ग चाहियो, चाहियो । म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी होइन, तैपनि हरेक हिसाबले राजमार्गभन्दा रेलमार्ग बेस होला भन्ने ठान्छु । कार्बन उत्सर्जनदेखि दुर्घटनासम्मको विश्लेषण गर्दा रेल उपयुक्त हुनुपर्छ ।

अब रेल आए पनि निर्यात गर्न केही छैन, चिनियाँ उत्पादन बेच्न सजिलो त हो नि भन्ने प्रश्न  शंका उठ्छ  वा उठ्न सक्छ । ऋणमा रेलमाार्ग बनाएर चिनियाँ उत्पादनलाई बजारसम्म पहुँच बनाइदिएर के फाइदा रु चीनले आफ्नो उत्पादन बेच्ने, हामीचाहिँ ऋणको पासोमा पर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, उठ्नु पनि पर्छ र बहस हुनुपर्छ  ।

अघि मैले व्यावसायिक खेतीमार्फत कृषिजन्य उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउने कुरा गरेँ नि, त्यो अब काम लाग्छ । रेलसँगै हामीसँग अधिक उत्पादन त हुनुपर्छ । अघि मैले भनेजसरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा हाम्रो उत्पादन निर्यात हुन्छ । जैविक विविधताको कारण हाम्रो उत्पादनको छुट्टै स्वाद छ । धेरै वर्षअघि भारतको लखनौमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न जाँदा नेपालको मस्यौरा, चामल आदि प्याकिङ गरेर पठाऊ, हारालुछ हुन्छ भनेका थिए । यसरी हामीले हाम्रो उत्पादन लाई बजार मुखी बनाउन सक्नु पर्दछ। रेलसँगै उत्पादन सरप्लस र बजारमुखी ब्यवस्थापन गराउने क्षमता हामीले राख्नु पर्दछ । 

प्रतिपक्ष्यमा बस्नेहरु रेल कसरी ल्याउँछस भनेर गिज्याउने र सरकारमा बस्नेहरु अब त जसरी नि ल्याउने हो भनेर ‘इगो स्याटिस्फ्याक्सन’ गर्ने मात्रै काम गरेर हुँदैन । उत्पादनमा  सरप्लस भएन भने त रेल पनि घाँडो हुन सक्छ  । उत्पादनमा  सरप्लस नहुदा करको दयारा बढाउन सकिदैन, कर बढेको हुँदैन र ऋण तिर्न पनि सकिँदैन । अनि त, ऋणको पासोको जोखिम हुन्छ । चीन युरोपसँग अत्याधुनिक रेल प्रबिधि र सडक सन्जालबाट जोडिएको छ र यो सन्जाल अझै बिस्तार गर्दै छ । हालसालै नेपालले चीनसँग ब्यापार तथा पारवहन सन्धी गरेको छ ।  यस सन्धीको भरपुर उपयोग गरी, सरप्लस उत्पादन गरी उक्त उत्पादन चीन हुदै युरोपसँग निर्यात गर्न सक्नुपर्छ  ।

तर, हामीकहाँ विडम्बनाहरू छन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन, तर सेवा र सम्पत्तिको ट्रान्सफरमा भने प्रशस्त लगानी भएको छ । रियलस्टेट फस्टाएको छ । पब्लिक स्कुल सिध्याउने सर्तमा निजी स्कुल फस्टाएको छ । योत सेवा र सम्पत्तिको ट्रान्सफर को एउटा नमुना मात्रै हो । रियलस्टेटले खासै रोजगारी सिर्जना गर्दैन । निजी स्कुल–कलेजले पनि ठूलो संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नको सट्टा सरकारी स्कुल–कलेजका रोजगारीलाई सार्ने काम गरेका छन, तर यी क्षेत्रहरुमा गरीएको लगानीले लगानीकर्तालाई भने बेस्सरी नाफा दिएको छ  । यसैगरी  मेडिकल कलेजहरुका विकृतिहरु छताछुल्ल भएका छन यस्तो पाराले हुँदैन ।

मैले  माथी भनेका नीति तथा कार्यक्रमहरु सहि ढङ्गले कार्यन्वयन गर्न सके,  सन २०००–२०१६ सम्मको नेपालको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा, नेपालको प्रति ब्यक्ति आय ८।४० प्रतिशतले  वृद्धि हुन सक्छ । यसका साथै नेपालले प्रबिधिको प्रयोग बढाउन सके श्रम र पूजी दुबैको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छ । जसको फलस्वरूप नेपालले प्रतिब्यक्ति आयमा नै दुई डिजिटको वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ । यो वृद्धिदरले करीब ८ वर्षमा अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर भई २ हजार डलरमा पुग्छ  । अब १६ वर्षमा ४ हजार डलर पुग्छ, २४ वर्षमा ८ हजार डलर पुग्छ र ३२  वर्षमा १६ हजार डलर, अनि ४० वर्षमा ३२ हजार डलर पुग्छ । समृद्ध राष्ट्र बन्न ४० वर्ष सबैलाई लागेको छ, हामीलाई पनि लाग्छ  । सकारात्मक भई डिस्कोर्स सुरु गरौँ, काम गरौँ । समृद्धि सम्भव छ ।

(अर्थशास्त्री देवकोटा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिनासोटा को मोरिस कलेजमा प्राध्यापन गर्छन )

प्रतिक्रिया दिनुहोस  
समाजवादको आधार निर्माणका चुनौतीहरू

शङ्कर पोखरेल स्थायी कमिटी सदस्य नेकपा एमाले नेपालमा सामन्ती राजतन्त्र समाप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली समाजको

एमाले बन्नु भनेकै मुलुक बन्नु हो

घनश्याम भुसाल उपमहासचिव नेकपा (एमाले) महाधिवेशनको व्यवस्थापकीय तयारीको कुरा गर्दा सबैले बुझ्छन् कि एमालेले आफ्नो

दशौं महाधिवेशन ः एकताको महाधिवेशन

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सचिव, नेकपा (एमाले) नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेकपा (एमाले)को पार्टी

स्वास्थ्य समस्याको कारण अध्यक्ष ओलिले राजनीतिक प्रस्ताव पुरै वाचन गर्न नसकेपछि पोखरेललाई जिम्मा

काठमाडौं  : नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य समस्याका कारण

सूचना विभाग दर्ता नं: २५२२/७७/ ७८
 अध्यक्ष तथा सम्पादक : प्रदिप भट्टराई