यसरी आउला र समृद्धि?
प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारा लिएर नेपाललाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छन। नेपाल समृद्ध हुनका लागि नेपाली सुखी हुन जरुरी छ भने सुखी हुनकालाई नेपाली खुसी हुन अपरिहार्य छ। नेपाली खुसी हुनका लागि विभिन्न तहका सरकारले दिने सेवा तथा सुविधा सरल, छिटो छरितो र झन्झट मुक्त रुपले उपलब्ध हुन जरुरी छ। तर कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान अवस्था हेर्दा विद्धमान कर्मचारीतन्त्र नै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को बाधक देखिएको छ। आजको दिनमा सरकारी कार्यलयमा गएर सेवा लिने सेवाग्राही मध्ये विरलै होलान जो सरकारी कार्यलयबाट खुसी भएर निस्किएका होलान । यस आलेखमा सरकारी कार्यलयमा मैले देखे भोगेका केहि समस्यालाइ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु।
१. पासपोर्टको सिफारिसको औचित्य के ?
सामान्य प्रकृयाबाट पासपोर्ट लिँदा करिब १ महिना भन्दा बढी समय लाग्ने भएकोले सरकारले तत्काल पासपोर्ट दिने सुविधा ल्यायो । तर कुनै पनि राजनैतिक नेतृत्वले अहिले सम्म यो सुविधाको मुल्यांकन गरेन कि “के यो सेवा जनताले सहज रुपमा पाइ रहेकाछन?” भनेर ।
तत्काल पासपोर्ट लिनको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रसाशन कार्यलयबाट सिफारिस लिनु पर्ने नियम राखिएको छ भने सिफारिसको भाषा “श्रीमान जिल्ला प्रमुख अधिकारी ज्यु, मलाइ फलानो फलानो कारणले पासपोर्ट अत्यावश्यक भएकाले सिफारिस गरि पाँउ” भन्ने व्यहोरा राखिएको छ । जब कुनै व्यक्ती रु ५ हजारको सेवाको लागि रु १०/१२/१५ हजार तिर्न तयार छ भने यहिबाट थाहा हुँदैन र त्यस व्याक्तीलाइ पासपोर्ट अत्यान्त आवश्यक रहेछ भनेर ? जब नागरिकले रु ५ हजारको सेवालाई रु १५ हजार तिर्न तयार छ भने उस्लाइ किन अनेक सरकारी कार्यलय धाउने बाध्यता बनाउने?
नागरिकतामा भएका जानकारी सहि हुन कि हैन भन्नका लागि सिफारिसको व्यवस्था राखियो भन्ने अर्को तर्क हुन सक्ला तर सरकारी तह मै भएको सुचना आजको सुचना प्रवृधिको युगमा ति सरकारी कार्यलय विचमा सवन्मय गरेर सजिलै उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थामा सेवाग्राहीलाइ सिफरिसको नाममा अलग-अलग कार्यलय धाउने अवस्था सृजना गरिएको छ। लगभग सम्पुर्ण नागरिकताको सुचनालाइ “डिजिटाइज” गरि सकिएको अवस्थामा पासपोर्ट अफिसले नै इन्टरनेट/इन्ट्रानेटको माध्यमबाट सो जानकारी लिइ सेवाग्राहीलाइ सजिलो गराउन तिर किन नलाग्ने ?
२. इ-टिडियस रिर्टन किन रुजु गर्ने ?
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी “हामीले टिडियस रिर्टन भर्ने प्रणालीलाई अनलाइन गरेका छौं” भनेर गर्व गर्लान तर यो नाम मात्रको अनलाइन सेवा हो । यो सुविधा केबल डेटा प्रविष्ट गर्नको लागि मात्र दिइएको छ। सेवाग्राहीले अनलाइन डेटा प्रविष्ट गरे पछि उक्त रिर्टनको प्रति लिएर रुजु गर्ने नाममा कर कार्यलय धाउनु पर्ने वाध्यता राखिएको छ। यदी सेवाग्राहीलाइ दुख नदिने मनसाय भए यहि अनलाइन प्रणालीमा एउटा “इरर जेनेरेसन सिस्टम” राखेर जस्ले सहि तरिकाले रिर्टन भरेका छन त्यसको रिर्टन स्वतह रुजु हुने, जस्ले गलत तरिकाले रिर्टन भरेको छन तिनलाइ यहाँ यहाँ गलत भयो सच्याउ भनेर सच्याउने मौका दिने प्रणाली विकास गर्दा धेरै जसो सेवाग्राही कर कार्यलय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो ।
३. कर विवरण भर्ने म्याद थपको निवेदन किन रुजु गराउने ?
आज सम्म मलाइ लागेको सबै भन्दा यान्त्रिक (मेकानिकल) प्रावधान मध्येको एक हो यो कर विवरण भर्ने म्याद थपको निवेदन रुजु गराउनु पर्ने प्रावधान । आश्विन मसान्त भित्रमा कर विवरण कारणबस बुझाउन नसकेमा कर विवरण बुझाउने म्याद थपको लागि अनलाइन निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो सेवा पनि नाम मात्रको अनलाइन हो, अनलाइन निवेदन दिइ त्यसलाइ कर कार्यलयमा गएर रुजु नगरे सम्म यो निवेदनको कुनै मान्यता हुँदैन। कर कार्यलयका कर्मचारीका अनुसार वक्यौता भएका करदातालाइ सुविधा नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको रे। आजको दिनमा कुनै पनि करदाताले तिर्नु पर्ने राजश्व वक्यौता छ छैन भन्ने जानकारी उक्त करदाताको “प्रोफाइल”मै देखाउँछ । यदी “सफ्टवेयर”मा एउटा “फिल्टर” लगाएर बक्यौता भएका करदाताले म्याद थपको निवेदन दिनै नसक्ने व्यवस्था गरेमा हजारौं हजार करदाताले रुजुको नाममा दुख पाउने अवस्था नै हुने थिएन।
४. सेवा सुल्क बुझाउने पारम्परिक विधी
चाहे नगरपालिका होस वा अन्य कुनै सरकारी कार्यलय, ति सरकारी कार्यलयलाई बुझाउनु पर्ने सुल्क, राजश्व वा अन्य रकम त्यही कार्यलय भित्र वा नजिक रहेको बैंकका शाखामा मात्र बुझाउँनु पर्ने व्यवस्था छ। “क” र “ख” बर्गका सम्पुर्ण वित्तिय संस्था आज “कोर बैंकिङ्ग” प्रणालिमा आवद्ध भएको अवस्थामा सेवादाताले तोकेकै शाखामा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुको सट्टामा त्यस बैंकको जुनसुकै शाखामा बुझाउने व्यवस्था गर्न सकेमा सेवाग्राहीले आफु पायक शाखाबाट सुविधा लिन सक्ने थिए। जस्ले गर्दा सेवाग्राहीको अमुल्य समयको बचत हुने थियो।
यी माथीका उदाहरण केबल प्रतिकात्मक मात्र हुन, सरकारीे सेवा सुविधा लिने कार्यमा यति धेरै व्यवधान राखिएको छ कि ति व्यवधानलाइ चिरेर सेवा सुविधा लिँदा सम्ममा सेवाग्राहीलाई सरकारी सम्यन्त्र प्रति घृणा जागि सकेको हुन्छ।
राजनैतिक नेतृत्वको काम नितिगत निर्णय, कानुन बनाउने हो भने त्यस नितिको तर्जुमा गर्ने कार्य कर्मचारीतन्त्रको हो। नितिगत तहमा बसेर निर्णय लिने व्यक्तीलाई निर्णय तर्जुमा गर्दाका स-सना व्यवहारिक कठिनाइको ज्ञान नहुन सक्छ, नजरअन्दाज हुन सक्छ। जनतासंग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवहारिक कठिनाइको राम्रो ज्ञान हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रले व्यवहारिक कठिनाइको जानकारी नितिगत निर्णय गर्ने ठाँउमा पुर्याएर ति कठिनाइको निराकरण गरेर सेवा सुविधालाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउन सहयोग पुग्छ । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र “हाकिमी शैली” मा रमाएको छ। उ जनता आएर “हाकिम साव” भन्दै “जी हजुरी” गरोस भन्ने चाहान्छ। कर्मचारीतन्त्र जनता उ सामु उभिएर गिडगिडाओस भन्ने चाहान्छ, त्यसैले जनता माथिको पकडलाइ खुकुलो बनाउने पक्षमा कहिल्यै उभिने छैन। तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले देश दुनिँया घुमेका युवाको जोश, जाँगर र विज्ञता माथी विस्वास गर्न नसकेर जिन्दगीभर कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउन नसकेका, थाकेका, “हाकिमी शैली”मा रमाएका सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई विस्वास गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञका रुपमा नियुक्ती दिँनाले यो “हाकिमी शैली” लाई अझ बढावा दिई रहेको छ।
जनताको काम नगरे जनताले भोट दिदैनन्, फेरी चुनावमा जित्न सकिदैन भन्ने ज्ञान अहिले सम्मका सरकार चलाएका नेताहरुलाई थाहा नभएको हैन । किन कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म नेपालीको मन जित्ने गरि काम गरेनन् भनेर कारण खोज्ने हो भने सबै भन्दा पहिलो कारण “हाकिमी शैली”को कर्मचारीतन्त्र हो भन्दा अत्युक्ती नहोला। राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउनु पर्नेमा यहाँ कर्मचारीतन्त्रले राजनैतिक नेतृत्वलाइ चलाइ राखेका छन। कतिपय सरकार आफ्नै गल्लीले अलोकप्रिय भए होलान तर धेरै जसो सरकारलाइ कर्मचारीतन्त्रले असफल बनाइ दिएका भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले दुइ तिहाइ सरकार भएको बेलामा कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार नगरे, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” केवल नारामा सिमित हुनेछ । यो दुइ तिहाइको सरकार पनि कर्मचारीतन्त्रको शिकार हुनेछ। लेखक सुचना प्रवृधिका अडिटर हुन
