मधेशी मोर्चा कै हविगतमा डा. केसी

विभिन्न राजनितिक पार्टीहरुका मागको किचलोले गर्दा पहिलो संबिधान सभाले संबिधान जारी गर्न सकेन। दोस्रो संबिधान सभाको पनि पहिलो आधा कार्यकालमा राजनैतिक पार्टी बिचमा सहमति हुन सकेन। नेपाली जनतामा दोस्रो संबिधान सभामा समेत संबिधान जारी हुने विश्वास पातलिदै गएको बेला २०७२ सालमा विनाककारी भुकम्प गयो। देशले करिब ९ हजार मानिस गुमायो, करिब २२ हजार मानिस अंगभंग भए भने अरबौंको निजी, सार्वजनिक र पुरातात्विक सम्पतीको नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो। एकातिर देश शोकाकुल अवस्थामा थियो भने अर्को तर्फ कहिल्यै नसकिने राजनैतिक किचलोले आजित थियो। यसै विच संबिधान सभाका शिर्ष पार्टीका शिर्ष नेताहरुले राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य नगरे सम्म पुननिर्माण सम्भव नहुने ठहर्याई संबिधान निर्माण प्रकृयालाइ फाष्ट ट्रायकमा लौजाने सहमति गरि संबिधान निर्माणको प्रकृयालाई गति दिए । संबिधान निमार्णको अन्तिम चरणमा केहि मधेश केन्द्रीत राजनैतिक पार्टीहरुले केहि माग राख्दै संबिधान सभाको बहिस्कार गर्दै सडकमा आन्दोलन गर्न थाले। आन्दोलन जारी रहेकै अवस्थामै संबिधान भयो। संबिधानले बषौं देखि उत्पिडित, सिमान्तकृत, दलित, पिछडिएका जनतालाई समाजिक न्यायको पहुँज सहज बनाउन सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्यो। साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको सुचीमा राख्दै लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माणको आधारशिला खडा गर्यो। छिमेकी राज्यबाट सर्मथन पाएको मधेशी मोर्चा आफ्नो आन्दोलनबाट फिर्ता हुन सकेन, जस्को कारण अग्रगमनकारी संबिधानको अप्नत्व ग्रहण गरेन, उस्ले “मधेशका जायज माग” जस्ता विल्कुलै अमुक मागहरु राखेर संबिधान जलाउने, संबिधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन मनाउने कार्य गर्यो, जनु अहिले पनि निरन्तर जारी छ। आफै मधेशी, दलित, सिमान्तकृत जनताको न्यायको लागि लडेको मधेशी मोर्चाको आफ्नै हठले गर्दा मधेशी, उत्पिडित, सिमान्तकृत, दलित, पिछडिएका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने संबिधान जारी गर्दा संबिधान सभा बाहिर बसेर यस ऐतिहासिक उपलब्धीमा समाबेस हुन सकेन। 

डा.केसी चिकित्सा शिक्षाको बिषयलाई लिएर विभिन्न समय देखि अनसन बस्दै आएका छन भने अहिले १६ औं पटकको अनसनमा छन। पछिल्लो समयमा केहि राजनैतिक स्वार्थ भएका व्यक्तीको चुँगुलमा फसेर जनता बिचमा सामाजिक अभियन्ताको साख भएका डा.केसीले केहि राजनैतिक मुद्दालाइ समेत अनसनको माग भित्र घुसाउन थालेका छ। डा.केसीका केहि माग सम्बोधन भए भने केहि माग सम्बोधन भएनन्। डा.केसीले थालेको चिकित्सा शिक्षाको सफाइको अभियानमा केहि कुरा सुध्रिए भने केहि सुध्रिन बाँकी नै छन। केहि माग पुरा भएता पनि ति माग संस्थागत भने भएका थिएनन् । यसै बिच देशले बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार प्राप्त गर्यो। तर डा.केसीका भित्री सर्कलमा भएका, सल्लाहाकारको भुमिकामा रहेका व्यक्तीको कमनिष्टहरुको सरकार संग एलर्जि भएको कुरा यो सरकार बन्नु अघिनै माइतिघर मण्डलाबाट प्रष्ट पार्दिए।

यसै बिच विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोग, अध्ययन टोलीका प्रतिवेदन, डा.केसीका माग, संबिधानले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्थालाई समेतलाई समेटेर वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ तयार पारियो। यस विधेयक तयार पार्दाका बखत संसदिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका लागि डा.केसीलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो। डा.केसी संसदिय समितिको छलफलबाट भागे मात्र हैन, पत्रकार सम्मेलन गर्दै छलफलमा बोलाउने समितिका सदस्य, प्रधानमन्त्री, पार्टीका अध्यक्ष समेतलाई जथाभावी गाली गलौच समेत गरे । 

डा.केसीले विभिन्न समयमा उठाएका माग अधिकांस मागहरुलाई समेटेको विधेयक पारित गर्नलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आज संघिय संसदमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यो विधेयकलाई जसरी पनि पारित गर्न नदिने जिद्दी सहित संसद अवरुद्ध गरि रहेको छ। यस विधेयकमा डा.केसीका अधिकांस मागलाई समावेश गरिएको छ भने उनले राख्दै नराखेका तर जनताको हितमा हुने माग समेत राखिएको छ। विधेयकमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध नदिन नपाउने, कुनै पनि विश्वविद्यालयले काठमाडौं उपत्यकामा १० बर्ष सम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, छात्रबृतिमा अध्यायन गर्ने विद्यार्थीले दुर्गम सहित सरकारले तोकेको सुगम ठाँउमा एक बर्ष र दुर्गममा एक बर्ष गरि दुइ बर्ष सेवा गर्नु पर्ने डा.केसीका माग हुबहुँ राखिएका छन। डा.केसीले नउठाएको तर चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन आवश्यक पर्ने व्यवस्था जस्तै तोकिएको गुणस्तर पुरा नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज समेत गर्न सकिने व्यवस्था समेत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राखिएको छ। त्यसै गरि सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातक तहमा ७५% सिट निशुल्क, स्नताकोत्तरको पढाई पुर्ण निशुल्क जस्ता प्रावधान समेत राखिएको छ। डा.केसीले नउठाएको तर चिकित्सा शिक्षाको पहुँच गरिब तथा पछडिएका जनताका छोरीछोरी समेत पुगोस भन्ने उद्धेश्य सहित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, जन आन्दोलनका शहिद, घाइते, अपांग सहित बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुको लागि छात्रबृतिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।

अहिले पारित गर्न लागिएको विधेयकका केहि प्रावधानमा डा.केसीको आपत्ती हुन सक्छ, ति विषयलाई भविष्यमा आपसी छलफलबाट टुङ्गो लगाउन नसकिने हैन। विभिन्न समयमा आफुले राखेका अधिकांस मागलाई संस्थागत गर्न बनेको विधेयकलाई समर्थन गरेर अपनत्व लिइ चिकित्सा शिक्षा सुधारकहरुको नामहरुमा आफ्नो नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखाउनुको सट्टा प्रस्तावनाका भाषा जस्ता अति सामान्य विषयलाई लिएर डा.केसी “जुँगाको लडाई“ लडि रहेका छन र  यस “जुँगाको लडाई”ले डा.केसीलाई मधेशी मोर्चाको हविगतमा पुर्याउने निश्चित छ। डा.केसीका अधिकांस माग समेटिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक त पारित हुन्छ होला तर डा.केसीलाई यो “जुँगाको लडाई”ले गर्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अपनाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइ दिनेछ।