प्र.म.ओलीले चुनावी वादा गरेको स्वरोजगार कर्जा लिन चाहानु हुन्छ? यस्तो छ कार्यविधी (भाग २)
४. कर्जा लिने प्रकृया
यस कार्यविधी अनुसार सहुलियत दरमा कर्जा लिन चाहाने योग्य व्यक्तीले अघिल्लो भागमा उल्लेखित आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनु पर्नेछ।
सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कागजात सहित निवेदन प्राप्त भएको २१ दिन भित्रमा कर्जा स्वीकृत हुने वा नहुने निर्णय गरि सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ। यदीे कर्जा प्रवाह गर्ने नसकिने भएको स्पष्ट आधार र कारण सहित सम्बन्धीत निवेदक लाइ लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेमा वा अन्य सुविधा नदिएमा निवेदक, ऋणीले सो को गुनासो केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको सचिवालयमा गर्न सक्नेछ।
५. धितो सम्बन्धी व्यवस्था
१० लाख सम्मको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा सामुहिक जमानीका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने छ भने १० लाख भन्दा बढीको कर्जामा व्यवसायिक परियोजना धितोको रुपमा लिने व्यवस्था रहेकोछ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको हकमा निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको रुपमा लिइनेछ।
त्यसै गरि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा व्यवसायिक परियोजना धितोको रुपमा लिइनेछ।
महिला उद्यमशिलता कर्जा, दलित दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा तथा भुकम्प पिडितहरुको निजी आवास निमार्ण कर्जासम्बन्धीत व्यक्तीको एकल वा सामुहिक जमानीका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
६. कर्जा भुक्तानी अवधी
यो कार्यविधी अनुसार लिएको कर्जा भुक्तानी अबधी बढीमा ५ बर्षको हुनेछ । तर सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायको प्रकृति, जोखिमको स्तर अनुरुप कर्जाको अवधी र किस्ताको रकम निर्धारण गर्न छुट दिइएको छ।
७. ब्याजदर
यो कार्यविधी अन्तरगत उपलब्ध गराइने कर्जाको अधिकतम ब्याजदर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (Base Rate) मा २ प्रतिशतले नबढने गरि हुनेछ। सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज रकम भन्दा बाहेक कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन पाउने छैन।
८. अनुदान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। महिला उद्यमशिलता कर्जाको हकमा भने ६ प्रतिशत अनुदान सुविधा दिनेछ। तर ५ करोड रुपैंया भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
दश लाख भन्दा बढी रकमको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य परियोजना बिमा गर्दा लागेको बिमा रकमको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान प्रदान गर्नछ।
उक्त अनुदानको रकम ऋणीले बुझाउनु पर्ने सम्पुर्ण रकम सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाइ बुझाए पछि मात्र उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ।
यदी सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुगमन गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा ब्याज अनुदानको लागी योग्य हुने छैन। यदी ब्याज अनुदान सुविधा लिइ सकेको भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धीत ऋणीबाट असुल उपर गरि लिन सक्नेछ।
९. कारबाही
यस कार्यविधी अनुसार लिएको कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न, ऋणीको नाममा रहेको चल अचल सम्पती विक्री गर्न बन्देज लगाउन, ऋणीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्न सक्नेछ।
साथै ऋणीको राहदानी रोक्का राख्न तथा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अन्य नागरिक सुविधाबाट बन्चीत गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन समेत सक्नेछ।
(लेखक चार्टड एकाउन्टेन्ट तथा कानुनका विद्यार्थी हुन)
