भेरी बबई डाइभर्सन परियोजनाको लाभका विषयमा दुई प्रदेशबीच विवाद शुरु

– प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत, ९ वैशाख: राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै दुई प्रदेशबीच मतभेद शुरु हुन थालेको छ । आयोजनाबाट पाउने लाभका विषयमा कर्णाली र प्रदेश नं ५ बीच मतभेद देखिन थालेको हो । आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत्गृह दुवै सुर्खेतमा पर्दछन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमी लामो सुरुङमार्फत भेरीगङ्गाकै वडा नं–११ हात्तीखोलस्थित बबईमा भेरीको पानी खसालिँदैछ । जहाँ ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम अन्तर्गत ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने सङ्घीय सरकारको तयारी छ । विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने यो आयोजनाका लागि भेरीबाट प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालिनेछ । विद्युत् र सिँचाइ सुविधा दुवै लाभ नपाउने भएपछि कर्णाली सरकारले आयोजनामाथि आफ्नो स्वामित्व खोजेको छ । “बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह सबै सुर्खेतमै बन्ने तर, लाभ केही नपाउने कुरा मान्य हुँदैन”, सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहनुभएका कर्णाली सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “आयोजनाबाट भेरी करिडोरका बासिन्दाको उठिबास हुने खतरा छ, केन्द्र सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।” कर्णाली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराएर विद्युत् आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरिसकेको छ । ‘पानी लिनुस्, विद्युत दिनुस्’ भन्ने प्रदेश सरकारको अडान कायमै रहेको मन्त्री खत्रीले बताउनुभयो । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई लिएर भविष्यमा आयोजना निर्माणको गति धकेलिनेतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दुई प्रदेशबीच पारस्परिक सम्बन्ध तथा सद्भाव कायम गर्न लाभको समन्यायिक वितरण हुन जरुरी छ, नभएपछि यही विषयलाई लिएर प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।” यही वैशाख ३ गते चिप्लेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल उपस्थित भेरी बबई डाइर्भसनको सुरुङ ‘बे्रक थु्र’ समारोहमै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश र विशेषगरी सुर्खेतका भेरी करिडोरका बासिन्दाले पाउने लाभका विषयमा चाँडो टुङ्गोमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यदि प्रदेश नं ५ ले सिँचाइ सुविधा पाउने हो भने जलविद्युत् आयोजना उपहारस्वरुप कर्णाली प्रदेशलाई दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो । त्यसअघि प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आयोजना निर्माण हुनुमा बर्दियावासीको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुहुँदै कर्णालीले पाउनुपर्ने लाभका बारेमा केही बोल्नुभएन । कर्णालीलाई भोकमरीको अवस्था सिर्जना भए प्रदेश नं ५ ले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले विद्युत् आयोजना सञ्चालनको ‘मोडालिटी’बारे बताउनुभयो । भेरी–बबई आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेगावाट विद्युत्मा ४९ प्रतिशत शेयर प्रदेश नं ५ र कर्णालीका जनतालाई वितरण गरिने उहाँको प्रष्टोक्ति थियो । यद्यपि, उपहारस्वरुप विद्युत् आयोजना दिनुपर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको मागका सम्बन्धमा उहाँले केही बताउनुभएन । दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको आयोजनालाई लिएर दुई प्रदेशबीच असमझदारी बढ्ने सङ्केत देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारको ‘मित्रताको कार्यक्रम’ का रूपमा यस आयोजनालाई लिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशले सद्भाव, समझदारीको नमूना कायम गर्न जोड दिनुभएको थियो । प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोग विषयलाई लिएर भविष्यमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । भेरी–बबई सरोकार समाजका संयोजक जेबी सुनारले केन्द्र सरकारले आयोजना प्रभावितका समस्या र लाभ तथा स्वामित्वको विषयमा टुङ्गो लगाउन ढिलाइ गर्दा सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका बासिन्दामा निराशा छाएको बताउनुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि हाम्रो समस्या थाहै छ’, उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, उचित मुआब्जा, रोजगारीको प्रत्याभूति तथा भेरी करिडोरको विकासका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन नगर्दासम्म पानी लैजान दिँदैनौँ ।” भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उप–प्रमुख रेणु आचार्यले आयोजनाको प्रवेशद्वार र निकास तथा विद्युत्गृह भेरीगङ्गामै पर्ने हुँदा यसको लाभ आफूहरुले पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “हामीले पाउने लाभ के हो ? अहिलेसम्म यकिन छैन्”, उप–प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था आउँदैन, आयोजनामा हाम्रो स्वामित्व कायम हुनैपर्छ ।”

संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने धारा ५९ मा व्यवस्था छ । त्यस्तै, सङ्घ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगलाई लिएर विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना भए प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको सहयोगमा चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनीयरङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) ले नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत भेरी बबईको १२ किमी २१० मिटर लामो सुरुङ निर्माणकार्य पूरा गरेको हो ।

निर्धारित मितिभन्दा एकवर्ष अगावै निर्माण सम्पन्न गरेपछि आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भेरी किनारको चिप्लेमा वैशाख ३ गते सुरुङको ‘ब्रेक थु्र’ को घोषणा गरिएको थियो । सुरुङ बे्रक थु्रसँगै यस आयोजनाको स्वामित्व तथा लाभका विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सङ्घ–प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वका सङ्केत देखापरेका छन् । सुरुङ निर्माणमा चिनियाँका साथै नेपाली प्राविधिक तथा कामदार दुई सिफ्टमा गरी चौबिसै घण्टा खटिएका थिए । सुरुङ खन्न अमेरिकी कम्पनी रोबिन्सले निर्माण गरेको चालकरहित टिबिएम मेसिन नेपालमै पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको हो । नेपालमा यसअघि ड्रिलिङ र ब्लाष्टिङबाट मात्रै सुरुङ खन्ने प्रचलन थियो । विद्युत् उत्पादनदेखि सिँचाइका लागि पानी खसाल्ने ब्यारेज निर्माणको प्रक्रिया बल्ल शुरु भएको छ । आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बरालले पानी खसाल्न चिप्लेमा ६ गेजको ब्यारेज निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ ।

त्यस्तै, ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसका लागि हात्तीखालमा विद्युतगृह निर्माण कार्यको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । सिँचाइ विभागले यहाँबाट उत्पादित विद्युत्को आम्दानी वार्षिक करीब रु चार अर्ब ३ करोड र बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धता भई कृषि उत्पादन बढेर वार्षिक रु तीन अर्ब १० करोड अप्रत्यक्ष आम्दानी हुने दावी गरेको छ । रु १० अर्ब ५० करोडमा सम्झौता भएको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्म झण्डै रु आठ अर्ब खर्च भएको छ । सुरुङ निर्माण, बाँध, विद्युत्गृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकललगायत काम सम्पन्न गर्न रु ३३ अर्ब १९ करोड खर्च हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।