#FakeOutrage

-उमेश दुलाल

गृह मन्त्रालयले मिति २०७५ चैत्र १९ गतेमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयका नाममा जारी गरिएको परिपत्रले फेरि एक पटक नागरिकताको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। गृहले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई सबिंधानमा भएको प्रावधान अनुरुप कानुनको दायरमा रहेर बंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नको लागि ७७अ‍ैं जिल्लाका जिल्ला प्रमुख अधिकारीका नाममा परिपत्र जारी गरेको थियो।

उक्त परिपत्रको बारेमा प्रतिकृया दिँदै संविधानबिद भिर्माजुन आचार्यले “के संसदमा कानून विचाराधिन रहेको अवस्थामा मन्त्री स्तरिय निर्णय गरी जो कोहिलाई बंशजको नागरिकता दिनु भन्ने अधिकार गृह मन्त्रालय र यसका मन्त्रीलाई रहन्छ? सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक हुन कि बिदेशी? हाम्रो विशिष्ट भूराजनिति प्रति हेक्का राख्नु पर्दैन?” भन्दै विरोध जनाएको थिए भने लामो समय देखि नागरिकताको बिषयमा कानुनी लडाई लडि रहेका अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले उक्त परिपत्र गैर संबैधानिक भएको भन्दै उक्त परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनका लागि सर्वोच्च अदलतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट उपर सुनवाई गर्दै गृह मन्त्रालयको उक्त परिपत्र संविधान विपरित नभएको हुँदा रिट निवेदन बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु पर्नेे भन्दै उक्त रिट निवेदन खारेज गरि दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले परिपत्रको संबैधानिक तथा कानुनी विषयको टुङ्गो लागि सकेकाले यस विषयमा बहसको खासै आवस्यकता नरहेता पनि समाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले उक्त परिपत्र “गलत समयमा गलत मनसाय”ले जारी भएको भन्दै संजालमा चर्को विरोध जनाइ रहेको कारणले यस परिपत्रको मनसाय, समय र यस परिपत्रले कस्ता नागरिकलाई बंशसको नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुल्ला गर्छ भन्ने सम्बन्धमा बहसको जरुरी भएको छ।

नागरिकता विधयक संसदमा छलफलका क्रममा रहेको बेला के परिपत्र नियतबस “नागरिकता बेच्न” कै लागि जारी गरिएको हो?

२०७२ साल आश्विन ३ गते जारि गरिएको मौजुदा सम्बिधानको धारा १ को उपधारा १ मा “यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ “ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात संविधानलाई नेपालको मुल कानुनको रुपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको प्रवधान र ऐनको प्रावधानमा विचमा मत भिन्नता भएको खण्डमा संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानले मान्यता पाँउछ र संविधानसंग बाझिएको प्रावधान अमान्य हुन्छ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ‘ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस उपधाराले संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानहरुको बंशजको आधार नागरिकता लिन पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। यसरी संविधानमा स्पष्ट रुपमा राखिएको प्रावधान विपरित संसदले कुनै पनि कानुनको निर्माण गर्न पाउँदैन, यदी संसदले संविधानको प्रावधनको विपरित कानुनको निर्माण गरेमा त्यो कानुन संविधानको धारा १ को उपधारा १ बमोजिम संसदबाट पास गरेकै दिन देखि गैरसंबैधानिक भई अमान्य हनेछ।

त्यसै गरि संबिधानको धारा १० को उपधारा १ ले “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन “ भन्ने व्यवस्था राखि नागरिकता प्राप्त गर्ने हकलाई राज्यको तजबिजी अधिकार नभइ नागरिकको अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ।

जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता जारि गर्नेे कार्य राज्यले विगत तिनचार बर्ष अघि देखि रोक लगाएको थियो । संविधान जारी भएको ३ बर्ष वितिसक्दा पनि नागरिकता ऐन संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको छ। यसरी कानुन संसदमा छलफलमा रहेको अवस्था देखाई “विषेश प्रकारका नागरिक”को नागरिकता लिन पाउने अधिकार माथि रोक लगाउनु गैह्र संबैधानिक कार्य हो भने यो कानुनी राज्यको सिद्धान्तको बर्खिलाप हो। त्यसैले गृह मन्त्रालयले जारि गरेको परिपत्र नागरिकता बेच्न गरिएको जालझेल नभइ नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकार स्थापित गर्ने चालिएको सरकारको एक नियमित कार्य हो।

फिजिकरणको खतरा?
२०४७ सालको संविधान मा बंशज बाउका सन्तानले मात्र बंशज आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेे प्रबधान रहेको थियो, जन्मसिद्ध नगरिकताको कुनै संबैधिनिक व्यवस्था थिएन। २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा ८ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुरुप २०४६ चैत्र मसान्त सम्म नेपालीमा जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गरि आएका व्याक्ती (गैह्र नागरिक समेतका सन्तान) लाई जन्म सिद्ध हकका रुपमा नेपाली नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्यो । २०७३ सालको संविधानमा भने जन्मको अधारमा (गैह्र नागरिकका सन्तानले) नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन। जन्मेका बखतमा कम्तीमा आमा वा बावु मध्ये एक नेपाली नागरिक भएमा मात्र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।

को हुन बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने ति नागरिक?
२०४७ यता जारी भएका संविधानहरुको अध्यायन गर्दा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले मात्र जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा ८ को उपधारा ५ मा “संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोवास का व्याक्तीलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको’ र २०७२ सालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा “जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका आमा र बाबु दुबै (अन्य नागरिकको हकमा बाबु वा आमा मध्ये एक ) नेपालको नागरिक भएमा बंशजको आधार”मा नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ। यी दुबै संविधानका उपरोक्त व्यवस्था लाई एकै ठाँउमा राखेर हेर्दा “परिपत्रको आधारमा” (भनिएता पनि संविधानको धारा ११ (३) को आधारमा) बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिक नेपालमा कम्तीमा तिन पुस्ता देखि बसोबास गरेको हुनुपर्छ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त सुचनाको आधारमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को अन्त्य सम्म जन्म सिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीको संख्या १ लाख ९१ हजार ६ सय ५६ रहेको छ । त्यस्तै तथ्यांक विभागले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार नेपालमा हाल २ करोड ९४ लाख ४५ हजार ३२ नागरिक रहेका छन। यस्तो अवस्थामा एक पटक नागरिक भनि अंगालो हालि सकेका १ लाख ९१ हजार जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानले नेपाललाई फिजीकरण गर्दछन भन्ने आधार नै गलत हो/

संविधानमा व्यवस्था गर्दा मौनधारण गरेर बस्ने, अहिले संविधान, कानुन अनुरुप नागरिकता दिनु भन्ने परिपत्रको विरोध गर्नु नक्कली विरोध हो। यो #FakeOutrage हो।