८३ जनाले अवैध हतियार बुझाए


बैतडी, १० वैशाख: अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले अवैध हतियार बुझाउन दिएको समयसीमाभित्र हालसम्म यहाँ ८३ हतियार सङ्कलन भएको छ ।

सङ्कलित सबै भरुवा बन्दुक वैध रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्रमणि गिरीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’ नेतृत्वको समूलाई आपराधिक समूह घोषणा गरी उसका गतिविधि रोक्ने निर्णय गरेसँगै अवैध हतियार बुझाउन गत चैत १ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिइ, नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए सरकारलाई बुझाउन यही वैशाख ५ गतेसम्मका लागि समयसीमा तोकेको थियो ।

जिल्लामा एक हजार ४३ भरुवा बन्दुक र ५८ बारबोर हतियार लाइसेन्स प्राप्त रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा गजेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो । लाइसेन्स प्राप्त हतियारमा भरुवा बन्दुक स्थानीय तहमा नवीकरण हुने गर्दछ भने बारबोर जिल्ला प्रशासनबाट नवीकरण गरिन्छ । अवैध राखिएका हातहतियार तोकिएको मितिमा नबुझाए कानूनअनुसार कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले बताउनुभयो । गत फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहेका व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारवाही गर्ने गरी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस  
लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न पेसी तोकियो

  काठमाडौँ–क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा

बाग्मती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन–अध्यक्ष ओलीले भृकुटीमण्डपमा भव्य समारोहबीच उद्घाटन गर्नुहुने, अधिवेशनमा ७७ लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने

  काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बागमती प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनको तयारी पूरा भएको

नेता र पार्टीका नाममा खाेलिएका फेक एकाउण्ट बन्द गर्न एमालेकाे १५ दिने अल्टिमेटम, बन्द नगरिए कानुनी प्रक्रियामा जाने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको नेताहरुका नाममा चलाइएका सामाजिक सञ्जालका फेक अकाउन्ट १५ दिनभित्र बन्द

एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको यस्तो आयो स्टाटस

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू बीच अविलम्ब वार्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको

सूचना विभाग दर्ता नं: २५२२/७७/ ७८
 अध्यक्ष तथा सम्पादक : प्रदिप भट्टराई